फेवाताल र पोखरा बजार।
पोखरा- फेवातालसहित पोखराका विभिन्न तालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सोमबार फेवातालसहित पोखराका ९ तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरेको हो।
तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीको पालामा २०७८ सालमा पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औँ कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ५५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर तोकेको थियो। बेगनास र रुपातालको १ सय मिटर रहेकोमा दुवैको मापदण्ड ४५ मिटर घटाउनुको साथै गुँदे, न्युरेनी, खास्टे तालको मापदण्ड २० मिटरमात्र कायम गरिएको थियो। मापदण्ड बढी तोक्दा तालछेउका स्थानीयलाई असर पर्ने देखेपछि मापदण्ड घटाइएको जिकिर थियो।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा अदालतको मानहानि मुद्दा खेप्दै आएकोमा स्थानीय चुनावको मुखमा आएर महानगरले मापदण्ड तोकेको भन्दै चर्को आलोचनासमेत थियो। नयाँ मापदण्ड तोक्न पोखरा १७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीलाई जिम्मा दिइएकोमा गठित समितिले प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ मापदण्ड तोकेको हो।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलालाई नै आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न र अन्य तालको हकमा पनि पुरानै मापदण्ड कायम गर्ने फैसला भएको जनाए।
तालको मापदण्ड घटाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध गत ११ जेठमा अधिवक्ता सुवेदीसहित सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले रिट दिएका थिए। १३ असारमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
रिटमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हकअन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हक, धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्यअन्तर्गत रही प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवातालमाथि गम्भीर र अपूरणिय क्षति पुर्याएको उल्लेख थियो।
२०१८ सालमा १० वर्ग किमीमा फैलिएको फेवाताल पछिल्लो समय अतिक्रमणको चपेटामा छ। सर्वोच्चले ६ वर्षअघि फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न–गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।
आदेशअनुसार विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ६ महिनाभित्र तालको चार किल्ला कायम गर्न–गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएबमोजिम ढिलो गरी २ वर्षअघि पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुरुप फेवाको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकनसहित नयाँनक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार हाल तालको कुल क्षेत्रफल ५ .७२६ वर्ग किलोमिटर (११२५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम छ।
