हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा छुट नदिने महानगर क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले बुधबार (आज) एक सूचना सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
विपन्न बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य संस्थाले छुट दिनुपर्ने विषयमा पटक-पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले ठोस पहल नगरिदिएको बालेनको गुनासो छ।
‘लक्षित वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ संघ प्रदेशमातहत स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशित गरी कानुन कार्यान्वयन भएको व्यवहारमा नै देखिने अवस्थाको सृजना गर्न माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य संस्थाको विवरणसहित मिति ०८०/०२/१६ मा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो,’ बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।
महानगर क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रचलित कानुन, मापदण्डअनुसार असाहय विपन्नसहित लक्षित वर्गहरूलाई कूल शैयाको १० (दश) प्रतिशत नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्नेलगायत स्वास्थ्य संस्था सुधारको लागि महानगरले यही जेठ ०६ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको बताउँदै उनले हालसम्म सो सूचना कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्।
‘महानगरभित्र रहेका सबै किसिम र तहका अस्पतालले सर्वसाधारणलाई तोकिएको सुविधा दिने, सरसफाइमा ध्यान दिन सूचित गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अस्पतालहरूले यस्तो सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन/मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा संघ/प्रदेशमातहतका अस्पतालहरूमा समेत हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्तीमार्फत् सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (४) ख २ अनुसार नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काठमाडौँ महानगरबाट भएको अनुगमनको क्रममा अस्पतालहरूले सो व्यवस्थाप्रति व्यवहारिक प्रयत्न नगरेको, सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाइ, सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त पाइएको उनले जनाएका छन्।
‘स्वास्थ्य संस्था सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन। कानुन व्यवस्था गर्नुको जुन उद्देश्य छ, सोहीअनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण एवम् लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस भनी हामीले अग्रसरता लिइरहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं,’ उनले लेखेका छन्।
विपन्न नागरिकको उपचारमा छुट नदिने र सो व्यवस्था पालना नगर्ने महानगर क्षेत्रमा गैरकानुनी ढंगबाट सञ्चालन भएको २ वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
