नेपालमा फेरि एकपटक दूरसञ्चार सेवा कम्पनी एनसेल कर आमचासोको विषय बनेको छ। एनसेल कर के हो? किन मुद्दा पर्यो? सरकारले कसरी जित्यो? जस्ता प्रश्न उठिरहेका छन्। अरू त भइहाले, राजनीतिकर्मी, व्यापारी र कर्मचारीसमेत यसमा अनभिज्ञ देखिन्छन्। सुरुदेखिको विवाद, यस प्रकरणमा सरकार पक्ष र एनसेल पक्षबाट के भयो र को कसका पक्षमा कसरी प्रस्तुत भए, कसको स्वार्थ के थियो भन्ने सन्दर्भमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।
एनसेल नेपालको एउटा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी हो। जो २०५७ देखि नेपालमा सञ्चालित छ। सुरुमा मेरो मोबाइलका नाममा सेवा दिन थालेको कम्पनी स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै एनसेलका रूपमा सञ्चालन हुन थालेको हो। लाभकर तिर्ने विवादचाहिँ स्वामित्व बिक्री भएपछि आएको हो। अधिकांश निजी कम्पनीको ध्येय: नै राज्यको कर कम तिर्ने हुन्छ। यसकै लागि राम्रा अडिट र चार्टर एकाउन्टेन्ट हायर गरेका हुन्छन्। सरकारी कर्मचारी नेता पनि कतिपय अवस्थामा लोभमा परेका हुन्छन नै।
२०७२ पुस ७ गते एनसेलको सेयर होल्डर ‘रेनोल्ड होल्डिङ्स’ को ८० प्रतिशत सेयर ‘टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्स’ ले मलेसियन कम्पनी आक्जियटालाई करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरेको थियो। त्यसरी कारोबार हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरबापत एनसेलले ९ अर्ब ९७ करोड तिरेको थियो। प्रचलित कानुनअनुसार एनसेलले थप रकम तिर्नुपर्ने पक्षमा नेपाल सरकार थियो।
२०७२ सालमा एनसेल स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आक्जियटालाई बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको सरकारी तथ्यांक छ। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर, शुल्क र जरिबाना गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा यसअगाडि तिरेको रकम कटाएर बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ १ साताभित्र तिर्न निर्देशन दिएको थियो।
देशबाहिरै कारोबार भएकाले थप तिर्नु नपर्ने एनसेलको अडान थियो। लाभकर किन्ने कम्पनीले तिर्ने गरी मिलाइए पनि एनसेल आफैँले तिर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि एनसेलले कानुनी बाटो रोज्यो। सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्चले ६१ अर्ब रुपैयाँ तिर्नैपर्ने फैसला गर्यो। तर एनसेल कर तिर्न तयार भएन। बरु न्याय प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता खोज्यो। अन्ततः विवाद ठूला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतासम्म पुगेको हो।
सरकारले लिनु नपर्ने रकम दाबी गरेको भन्दै एनसेलको मातृ कम्पनी आक्जियटा ग्रुप बरहादले इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) को निवेदन दियो। नेपालले सन् १९६५ सेप्टेम्बर २८ मा आईसीएसआईडीको नियम पालना गर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेको छ। अहिलेसम्म १ सय ६३ मुलुक यसमा सहभागी भइसकेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय आईसीएसआईडीको कार्यालय अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित विश्व बैँकको हाताभित्र छ। एनसेलले त्यहाँ सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर विवाद समाधान गरिदिन नेपालको आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको थियो। यो दर्तासँगै नेपालले पनि अनावश्यक कर लिन्छ भन्ने आशंका विश्व बजारमा गयो। यतिबेला नेपालले कर सही रुपमा लिएको भन्ने पुष्टि भएको छ।
कामदारको भ्याट लिने, कुनै जग्गा धरौटी राखेर ऋणको कर तिरिसकेको र त्यही वर्ष थप ऋण लिएर अर्को नवीकरण गर्न खोज्दा पहिले तिरेको कर नघटाई पूरै कर लिन गरेको अवस्था छ। राज्य सबै कुरामा सही र निजी क्षेत्र सबैमा गलत भन्ने भाष्य यहाँ तय गर्न खोजिएको पनि होइन। तर यो केसमा भएको के हो त्यसलाई प्रस्ट पार्न खोजिएको हो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको बेवास्ता
मुद्दा दायर भएपछि एनसेल आफ्नो पक्षमा निर्णय होस् भनेर लाग्नु स्वाभाविकै थियो। निजी क्षेत्रको कम्पनीले सकेसम्म कम कर तिर्न खोज्छ। हाम्रो जस्तो नेताको निर्णय र वोलीमा भर पर्ने कर निर्धारणमा त्यो स्वभाविक पनि हो। यहाँसम्म कि एनसेलले आफू र नेपाल सरकार दुवैतर्फबाट वकिल राख्ने प्रयास गर्यो। डीसीस्थित नेपाली दूतावासलाई विश्व बैकबाट नै त्यो खवर आएपछि तत्कालीन राजदूत डा. अर्जुन कार्कीले सरकारलाई खबर गरे। तर अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट ‘रेस्पोन्स’ भएन। उल्टै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एनसेलविरुद्ध जान नहुने भन्दै त्यो मुद्दाको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
डा. खतिवडाले मुलुक बाहिर मुद्दा अघि बढ्न नदिन भरमग्दुर प्रयत्न गरे। त्यही कारण मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फ प्रतिवादी राख्न ढिलाइ भयो। कतिसम्म भने यो प्रकरण अघि बढ्न नदिन डा. खतिवडाले आफ्ना पीए होमकान्त भण्डारीलाई डीसीस्थित नेपाली दूतावासको कन्सुलर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे। भण्डारी कन्सुलर भएर गएपछि एनसेलको करका विषयमा टिप्पणी उठाउन पनि नमानेको दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र तत्कालीन कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले निर्देशन दिए। भण्डारीले अटेर गरिरहे। परराष्ट्रले भण्डारीलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप फिर्ता बोलायो। उनी पाटन उच्च अदालतबाट आदेश पाएपछि कार्यकाल पूरा गर्न सफल भए। भण्डारीका दाजु पाटन उच्च अदालतमा न्यायाधीश र भाउजू रजिस्टार रहेकाले उनका पक्षमा आदेश भएको चर्चा त्यतिबेला पाटन बारका वकिलहरूमा चर्चाको विषय थियो।
जानकारहरूका अनुसार सुनुवाइमा ढिला हुनाको प्रमुख कारण भण्डारीको पुनर्बहाली हो। त्यही ढिलाइले गर्दा नेपालले अहिले ४५ करोड व्यहोर्नुपरेको छ। तर नेपाल सरकारको करिब ८९ अर्ब रकम जोगिएको छ। सात वर्ष तीन महिनामा विवाद सल्टिएपछि नेपाल सरकारले उक्त रकम असुल गर्न पाउने भएको हो।
आईसीएसआईडीमा एनसेलका पक्षबाट हङकङ र बेलायतलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सेवा दिइरहेको एउटा कम्पनीले एनसेलका पक्षमा वकालत गरिरहेको छ। उक्त कम्पनीले जसरी पनि एनसेललाई जिताउन लबिङ गरिरह्यो। त्यति बेला नेपालले सरकारका तर्फबाट मुद्दा लड्न प्रतिवादी ‘काउन्टर मेमोरियल’ राख्न सकेन। नसकेपछि एनसेल आफैले राखेर नेपाल सरकारको प्रतिनिधी भन्ने भएपछि बल्ल दूतावासले जानकारी पाएको हो।
कन्सुलर भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएपछि डिफेन्स अट्याचे मधुकरसिंह कार्कीलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर काउन्टर मेमोरियल राखिएको थियो। तर उनीमाथि सेनाको अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर काम गरेको भन्दै कारबाही अघि बढेकाले उनी त्यो झेली रहेका छन्। उनले सरकारको निर्णयलाई नेपाली सेनाले शिरोपर गर्छ भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए। उनले आफ्नै मन्त्रीको आदेश खोज्नु अस्वाभाविक थिएन।
डा. खतिवडाले भने एनसेलको कर निर्धारण नै आफू अर्थमन्त्री रहेका बेला गरेको बताए। त्यति बेला कर निर्धारण नगरेको भए मुद्दा यति लामो समयसम्म नलम्बिने पनि उनको भनाइ छ। डा. खतिवडाले हिमाल प्रेससँग भने, ‘नेपालकै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा कसैले ल्याएको मान्छेलाई कसरी प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ र?’
उनले चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म कर नतिराएको भए आईसीएसआईडीलाई पनि निर्णय लिन सजिलो नहुने बताए। ‘त्यति बेला कर तिराएका कारण नै अहिले आईसीएसआईडी निर्णय लिन सहज भएको हो’, डा. खतिवडाले भने।
एनसेलको करका सम्बन्धमा उनीमाथि आलोचना भइरहेको विषयमा पनि खतिवडाली स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले भने, ‘दोषारोपण गर्न जसलाई पनि छुट छ। म राजदूत हुँदा पनि यो केस अघि बढाउन सहजीकरण गरेको थिएँ।’
डा. खतिवडा डा. कार्कीपछि अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला राजदूत भएका डा. खतिवडालाई पूर्ववर्ती देउवा सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो। यस्तै डा. खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी मन्त्रालयकै निर्णयअनुसार दूतावास खटिएको र त्यहाँ गएर के गर्ने नगर्ने उनको आफ्नै तजबिजी रहेको बताए।
तत्कालीन मुख्य सचिवको अडान र अटोर्नी जीसीको साथ
एनसेल नेपालमा आएदेखि करका विषयमा विवादित हुँदै आएको हो। एनसेलले कर होइन नेतालाई ब्रिफकेस बुझाउँछ भन्ने आमभाष्य बन्यो। यसबारे संसद्मा कुरा उठ्यो। नागरिक समाजले पनि सडकमा खबरदारी गरेका थिए।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट खरिदबिक्रीमा पुँजीगत लाभकर नतिरी बाहिरिएपछि एनसेलविरुद्ध सबै एकगठ भए। राजस्व छलीको मुद्दा कमजोर हुँदै गएपछि एनसेलले नेपालमै सल्ट्याउने प्रयास नगरेको होइन। एनसेलले कानुन व्यवसायीमार्फत पहल गरे पनि त्यसमा फस्न कोही चाहेनन्। किनकि आईसीएसआईडीमा मुद्दा चलिसकेको थियो।
तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिएको आदेश माइन्युटमा लेखेनन्। सुवेदीलाई त्यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्री रहेका गगन थापाले साथ दिएका थिए। केही सांसदले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भुलेर समेत एनसेलका पक्षमा वकालत गरेपछि मुख्य सचिव तातेका थिए।
यहाँनेर स्मरणीय छ, राजा ज्ञानेन्द्रको क्याबिनेटमा तत्कालीन मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले आयल निगम निजीकरण गर्न नहुने भन्दै माइन्युट गरेका थिएनन्। सुवेदीले पनि एनसेल प्रकरणमा कर तिराउन आवश्यक छ भनेर अडान लिएका थिए। त्यतीबेला नेताहरू अहिले किन्नेलाई भन्दा पनि पुरानो कम्पनीलाई उन्मुक्ती दिनेमा बढी सक्रिय थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बहस गरिसकेका वरिष्ठ कानुनविद् अटोर्नी खगेन्द्र जीसी एनसेल मुद्दामा सरकारलाई जिताउन लागिपरे। उनको चयन अमेरिकाका लागि तत्कालीन राजदूत डा. कार्कीले गरेका थिए। यस विषयमा पनि डा. कार्की र परराष्ट्र अधिकारीबीच विवाद नभएको होइन।
डा. कार्कीले उजुरी परेका अन्य मुलुकका राजदूतसँग छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षसहित नेपाल सरकारले मुद्दा जित्न अपनाउनुपर्ने उपायसहितको विवरण पठाएका थिए। तत्काल प्रतिवादी राख्नुपर्ने सुझाव उनको थियो।
हेग नै किन?
नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा लड्न कानुन मन्त्रालयले १३ वटा ल फर्म (कम्पनी) सूचीकृत गरेको थियो। पहिलो नम्बरमा फ्रान्सेली कम्पनी ड्रेन एन्ड घरावी र दोस्रोमा अमेरिकी कम्पनी फोली हग थियो। घरावी पछि हटेपछि फोली हगले जिम्मेवारी पाएको थियो। त्यति बेला घरावीलाई एनसेलले प्रभावमा पारेको भन्ने चर्चा पनि थियो।
फोली हग यस्तो कम्पनी हो जसले सरकारका पक्षबाट मात्र मुद्दा लड्छ। जीसी फोली हग कम्पनीका लागि नेपालका तर्फबाट विज्ञ प्रतिनिधि हुन्। नेपाली पक्षमा अधिवक्ता जीसी र बेलायतको वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका प्राध्यापक सूर्य सुवेदी थिए। सोही कारण सरकारी टिम बलियो बन्न पुगेको थियो। एनसेलको मातृ कम्पनीले हङकङमा र सरकारी पक्षको कम्पनीले डीसीमा सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। विश्व बैंकले बीचको बाटो खोज्दै हेग पुर्याएको हो। मुद्दाको बहस र सुनुवाइ नेदरल्यान्ड्सको शान्ति र न्यायको सहर मानिने हेगमा १६ दिन चलेको थियो।
कतिसम्म भने एकै व्यक्तिलाई लगातार ९ घण्टासम्म वयान लिने काम गरिएको थियो। यसरी वयान लिँदा भएका प्रमाणहरू राख्दै केलाउने सम्मका काम पनि भएका थिए। फोली हगले आउट अफ पकेट खर्च र यातायात खर्चसमेत गरेर मुद्दा किनारा नलागेसम्मका लागि २५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले २३ लाख डलरमा सम्झौता गरेकी थिइन्। मुद्दामा धेरै पैसा खर्च हुने भएपछि सरकारले उक्त कम्पनीसँग एकमुष्ट रकम दिने सम्झौता गरेको थियो। तुम्बाहाङ्फेले कानुन र प्रक्रियाअनुसार सूचीकृत गरेर मुद्दा लड्न प्रक्रिया सुरु गरिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘म कानुनमन्त्री हुँदा जे गरेँ त्यसमा खुसी छु। अहिले मुलुकलाई फाइदा भएको छ। एनसेल करको दायरामा आएको छ।’
जीसीको अभिव्यक्तिले पनि खतिवडा कर तिराउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ। उनी भन्छन्, ‘मुलुकको हितका लागि जनताको कर विदेश जान नदिन हामीले सरकारका पक्षबाट बहस गरेका थियौँ। साह्रै कम रकममा हामीले बहस गरेका हौँ। एनसेलको दाँजोमा हामीले तीनगुना कम खर्चमा काम गर्यौँ र नतिजा आफ्नो पक्षमा निकाल्यौँ।’ यस्तै उनी नेपालमा कानुनी राज रहेको र विदेशी लगानी गर्न सुरक्षित रहेको सन्देश गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो। यहाँ जथाभाबी हुन पाउँदैन। यो सन्देश जवरजस्त गएको छ। यसैमा खुसी छु।’
एनसेलले मुद्दा जितेको भए नेपाल सरकाले अनावश्यक कर असुली गर्ने गरेको कुरा विश्व बजारमा पुष्टि हुने थियो। कतिपय विषयमा सरकारको पनि कमजोरी छ। पुरानोलाई उन्मुक्ति दिएर नयाँमा भार थपिएको देखिन्छ। तर खरिद गर्नेले पनि यो विषय ख्याल गर्न पर्ने थियो। यस्ता विषयहरू सुधार गर्दै जान पर्ने सुझाव जिसीको पनि छ। अन्यथा यसबाट लगानीकर्ता पनि निरुत्साहित हुन सक्थे।
राज्यलाई उचित कर उठाउन हौसला दिनुपर्नेमा केही नेतृत्वबाट उल्टै असहज पार्ने काम भएको अनुभव जीसीको छ। जीसीले सबैको पहल र मेहनतमा मुद्दा जितेको बताए। उनको बुझाइमा एनसेल १२० दिनभित्र पुनरावेदनमा जान सक्छ। तर त्यो बाटो सहज छैन। नेपालका कर्मचारीले साँच्चै लागेर काम गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो पहिचान देखाउन सक्ने उनले बताए।
जीसीको भनाइमा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव फणीन्द्र गौतम पनि सहमत छन्। उनी भन्छन्, ‘आफू बलियो भएर अघि बढ्दा केही हुँदैन। जसले जेजे गरे पनि जति खर्च गरे पनि जित निकाल्न सकेनन्। एनसेलले भन्दा हाम्रो कैयौँ गुना कम रकम खर्च भएको छ। तर हामी सही रहेको कुरा पुष्टि भएको छ।’
एनसेलले अझै पनि १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय लाभकर तिर्न बाँकी रहेको तथ्यांक छ। अहिले १५ प्रतिशतका दरले ब्याज जोड्दा थप ४५ अर्ब एनसेलले तिर्नुपर्ने हुन्छ। गौतम भन्छन्, ‘अब अन्य बाटो त छैन तर एनसेलले पुनरावेदन गरेर केही लुपहोल त खोज्न सक्छ। निजी क्षेत्रले त्यो खोज्नु असामान्य होइन।’ नेपाल सरकारलाई तिराउन खोजेको करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढीमा एनसेलको दाबी नपुगेको उनले बताए। गौतमले भने, ‘मुद्दा जित्नु भनेको उक्त दाबीको रकम तिर्नु नपर्ने हो। यहाँ एनसेलबाट लिने भनिएको छ। त्यो होइन।’
आईसीएसआईडीले दिएको प्रोभिजनल अर्डरलाई अटेर गरेर र प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्दै कर लगाएकाले नेपाल सरकारले पनि करिब ४५ करोड रुपैयाँ एनसेललाई जरिबाना तिर्नुपर्नेछ। आईसीएसआईडीमा आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) को निवेदन दिएपछि दायित्व पूरा नगरेका कारण जरिबाना तिर्नुपरेको हो।
कर्मचारीकै पहलमा नेपालको ७९ अर्बभन्दा बढी रकम जोगिए पनि सरकारी निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबाट कर्मचारीले स्याबासी पाएका छैनन्। सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तो सफलतामा नसम्झिएको गुनासो कर्मचारीहरूको छ।
एनसेलको भनाइ जस्ताको जस्तै
आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (यूके) लिमिटेड (आजियाटा यूके) र एनसेल आजियाटा लिमिटेड (एनसेल ले ग्रेट ब्रिटेन र उत्तरी आयरल्यान्डको संयुक्त अधिराज्य र नेपाल सरकारबीच फागुन १९, २०४९ (बीआईटी मध्यस्थता) मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन र संरक्षण सम्झौताअनुसार आफ्नो दाबी राख्दै नेपालविरुद्ध आजियाटा यूकेले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रूपमा अधिग्रहण (कारोबार) गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन दिएको निवेदनका सम्बन्धमा इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) ले आफ्नो मध्यस्थता कारबाही (मुद्दा नम्बर एआरबी/१९/१५) सम्बन्धी निर्णय दिएको आजियाटा ग्रुप बरहाद (आजियाटा) पुष्टि गर्दछ।
आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७(२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधीकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो। न्यायाधीकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिबाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको छ।
मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधीकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको छ। यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। यो निर्णयअनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी रहेको छैन।
आजियाटा न्यायाधीकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्दछ र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ। यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरू पछि घोषणा गरिनेछन्। आजियाटा आईसीएसआईडी र प्रक्रियामा संलग्न सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ र नेपाल सरकारसँग सदाझैँ रचनात्मक रूपमा संलग्न रहनेछ।
आजियाटा र एनसेलले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि उलेख्ख योगदान पुर्याएको छ। देशको एक ठूलो करदाताका रूपमा एनसेलले स्थापनादेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कर तथा विविध शुल्कबापत २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको छ। एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ र १ करोड ६० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमार्फत जोडेको छ। आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत एनसेलले राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण भनेर पहिचान गरिएका क्षेत्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका विभिन्न आयोजनामा १ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। एनसेल आफ्ना ग्राहक र नेपाली जनतालाई सेवा दिन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ।
