हिमाल प्रेस 
फाइल फाेटाे
काठमाडौँ– भन्सार ऐन र नियमावली संशोधनमा भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिले विरोध जनाएका छन्। भन्सार एजेन्टले २ जनासम्म प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था खारेज भएपछि आफ्नो रोजीरोटी नै सरकारले खोसेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत भन्सार ऐन २०६४ र भन्सार नियमावली २०६४ संशोधन गरी भन्सार एजेन्टले २ जना प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको हो।
भन्सार एजेन्टसम्बन्धी व्यवस्थाको परिच्छेद १० मा निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामका लागि निकासी वा पैठारी गर्न भन्सार एजेन्ट वा उसले तोकेको प्रतिनिधिलाई अधिकार दिइने भन्ने व्यवस्था अहिले संशोधन गरिएको छ।
एजेन्टको प्रतिनिधिका रूपमा २० औं वर्षदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तीको जिविकोपार्जनको बाटो नै सरकारले एकाएक खोस्ने नीतिले आफूहरूलाई समस्या थप गरेको उनीहरूको आरोप छ।
‘सरकारले हाम्रो रोजीरोटी खोस्ने काम गरेको छ। पुरानै व्यवस्था अनुसार हामीले काम गर्दै आएका छौं। अब हामी काम खोज्न कता जाने ? सरकारले काम गरिरहेकालाई काम गर्न दिनुपर्छ। सीमिति व्यक्तिको चलखेलमा यस्ता निर्णय हुँदा हामी गरिखाने वर्ग मारमा परेका छौं,’ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा १९ वर्षदेखि भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत एक प्रतिनिधिले भने।
सरकारले ०५४ सालदेखि भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स वितरण गरेकोमा त्यसपछि ०५५ सालदेखि एजेन्टका प्रतिनिधि भन्सार क्लियरिङको काम गर्दै आएका छन्।
अहिले देशभरका ३ सय बढी भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दै आएका छन्। भन्सार विभागले गत वर्ष मात्रै ६ सय १८ जनालाई भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स वितरण गरेको थियो। प्रतिनिधिले पारदर्शी ढंगबाट नभइ तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईको मिलेमतोमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी, तिनका आफन्त, उच्चपदस्थ कर्मचारीका नातेदार, मन्त्रीका आसेपासेलगायतलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको आरोप लगाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार संगठनले पनि सामान क्लियरेन्सका लागि भन्सार एजेन्टले प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था गरेको र अहिले काम गर्दै आएका प्रतिनिधिलाई काम गर्न दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
