हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणाप्रति राप्रपा नेपालले आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार पार्टीका महामन्त्री सुशीलकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा गरिएको खारेजीको व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्।
सरकारले यही जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत निर्वाचन शाखा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
निर्वाचन आयोगलाई जिल्ला प्रशासन माहत ल्याउँदा निर्वाचको स्वच्छता, विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने राप्रपा नेपालले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
बजेटको उक्त बुँदाप्रति निर्वाचन आयोगले पनि गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको छ। बजेटमा गरिएको निर्वाचन कार्यालय खारेजीको सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ।
