काठमाडौँ- जुनसुकै विषय पढेका जनशक्ति शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा असहज हुने देखिएको छ। सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको बुँदा नम्बर २०७ मा अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
सरकारी घोषणा कार्यान्वयन गर्न संघीय शिक्षा ऐन लागू हुनुपर्छ भने शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ। शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू सरकारी घोषणा तत्काल लागू हुन सम्भव नरहेको बताउँछन्।
शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मी शिक्षक लाइसेन्स लिने विषय नीतिगत वक्तव्य मात्र रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नयाँ संघीय शिक्षा ऐन नबनेसम्म यो लागू हुने अवस्था छैन। सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको विषय नीतिगत वक्तव्य मात्रै हो।’
यस्तै आयोगसँग परामर्श नै नगरी यस्तो घोषणा गरिएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो विषय आयोगको परामर्शमा आएको पनि होइन।’ सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था अव्यावहारिक छ। रेग्मी भन्छन्, ‘शिक्षण पेसा सीपमा आधारित हुन्छ। विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउने भन्ने प्राविधिक कुरा हो। यसमा विषयगत दक्षतासँगै शिक्षण तालिम अत्यावश्यक हुन्छ।’
विद्यमान कानुनमा विषय अध्यापन गरेका व्यक्तिले शिक्षण पेसा रोज्नुपरे दस महिनाको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ‘कक्षाकोठामा जानुपूर्ण कसरी शिक्षण गर्ने भन्ने तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षा संकायभन्दा बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउने हो भने तालिमको भिन्नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ’, उनले भने।
शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययनतर्फ सरकारले विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न नसकेसम्म यस्तो समस्या रहिरहने जानकारहरू बताउँछन्। शिक्षा संकायले विद्यार्थी आकर्षण गर्न नसक्दा राम्रा विद्यार्थी अन्य संकायतर्फ लाग्ने गरेका छन्। त्यसैले अंग्रेजी, विज्ञान, गणितजस्ता विषय शिक्षकको अभाव रहँदै आएको छ। सरकारले विषयगत शिक्षक अभाव रहेका कारण यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो।
रेग्मी भन्छन्, ‘विषयगत शिक्षक अभाव छ। तर यसो भन्दैमा जुनसुकै विषय पढेकालाई शिक्षक बनाउनु हुँदैन। विद्यार्थीलाई योग्य शिक्षकले मात्र विषयगत ज्ञान दिन सक्छन्।’
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याइने उल्लेख छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कतिपय प्रावधान बजेट वक्तव्यमा नआएपछि शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारी आक्रोशित छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सेवासुविधा बढाइने, उच्चस्तरीय शिक्षक आयोग बनाइने, उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाइने जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा आए पनि बजेटले सम्बोधन नगरेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
