हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज (बुधबार) नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।
साेहीबमाेजिम राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले जानकारी दिए। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहितको पत्र यहाँ (राष्ट्रपति कार्यालय) आएको ३–४ दिन भएको थियो,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ६१ र ६६ को अधीनमा रहर मन्त्रिपरिषद्को सिफिारिस बमोजिम प्रमाणीकरण भएको हो।’
नागरिकता विधेयक गत असोजदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्णयविहीन अवस्थामा थियो। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघिकै राष्ट्रपतिको कार्यकालमा आएर रोकिएको विधेयक अघि बढाउन मिल्छ या मिल्दैन भन्नेबारे कानुनविद्सँग छलफल पनि गरेका थिए।
यसअघिको दुवै सदनबाट दुईपटकसम्म नागरिकता विधेयक पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो विधेयक रोकेर राखेकी थिइन्। सोही विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २०७९ साउन १५ मा प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको थियो। शीतल निवासबाट केही विषयहरूमा ध्यानाकर्षणसहित पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता पठाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि फेरि २०७९ भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०८० जेठ १२ को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् बैठक ३२१/६९७४ को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु।’
‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान विधेयकको चासोको विषय हो। कानुन नहुँदा यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये ५ लाखभन्दा बढीले नागरिकता लिन पाएका छैनन्। नागरिकता नपाउँदा उनीहरू कुनै पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नबाट वञ्चित भएका छन्।
विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान छन् ।
संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एकपटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ। संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन नमिले पनि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले फर्काइदिएकी थिइन्। त्यति बेला उनले अंगीकृत नागरिकता दिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान र नागरिकतामा लैंगिक समानताका विषयमा चासो दिएकी थिइन्।
