आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पेस गर्न संघीय संसद् भवन प्रवेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत। तस्बिर : दिपेश श्रेष्ठ
महत्त्वाकांक्षी आयोजना नसमेटिएको र खर्चमा कैँची चलाएर अर्थमन्त्री महतले यथार्थपरक बजेट ल्याएका छन्। साथै पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताएर सांसदलाई भ्रष्टाचारको लाइसेन्स पनि दिएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट चालु आवको भन्दा २.३७ प्रतिशतले कम हो। अर्थतन्त्रमा चाप परेका बेला आएको बजेट आकार समग्रमा सन्तुलित देखिन्छ। यसमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विवादास्पद कार्यक्रम हटाएको भए आकार घटाउने थप स्थान मिल्थ्यो।
बजेटको आकार मुलुकको अर्थतन्त्रअनुसार नघटाए पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्वको लक्ष्य भने सामान्य राखेका छन्। आगामी आवका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत राजस्वमार्फत संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जुन पूरा हुने खालको छ।
बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। जुन अस्वाभाविक देखिँदैन। चालु आवमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। तर आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा परेको दबाबका कारण २.१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि मात्रै हुने देखिएको छ।
निर्मम खर्च कटौती
अर्थमन्त्री महतले सरकारी खर्च कटौती भने निर्मम ढंगले गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालय मुठी कसेर बस्नुपर्छ भन्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको शैली प्रकाशशरणले पछ्याएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले उस्तै उद्देश्य भएका २० संस्था खारेज गरेको छ। वर्षौँअघि स्थापना भएका तर अहिले असान्दर्भिक, दोहोरोपना र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषलाई गाभ्ने र खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा गरिएको छ।
त्यस्तै सबै प्रकारका भत्ता कटौती गरिएको छ। कर्मचारीको तलब बढाइएको छैन। सरकारले आगामी वर्ष नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने भएको छ। त्यस्तै प्रयोगमा नभएका पुराना सवारीसाधन र सामग्री लिलामी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले आगामी वर्ष नयाँ भवन पनि नबनाउने भएको छ। त्यस्तै सरकारी सुविधामा सवारीसाधन र इन्धन पाउनेलाई नगद दिइने भएको छ। यसले गर्दा तोकिएको मापदण्डको इन्धन खर्च नभए पनि कुपन लिने प्रचलन हट्नेछ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा विभाजन गर्ने बजेटको अर्को प्रशंसा गर्नलायक कदम हो। यसअघि २०७६ सालमा यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको भए पनि छलफल अघि बढेको थिएन।
प्राधिकरणलाई टुक्र्याउँदा युरोपियन युनियन (ईयू) को माग पनि पूरा हुनेछ। नियामक र सेवा प्रदायक एउटै भएको मुख्य कारण देखाउँदै ईयूले नेपाली विमान कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। अर्थमन्त्रीको यो कदमले कानुनी रूप लिए ईयूको कालोसूचीबाट पक्कै हट्नेछ।
रोजगारीमा केन्द्रित
आगामी आवको बजेटको मुख्य लक्ष्य नै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने छ। यसका लागि अर्थमन्त्री महतले ठूला योजनाभन्दा ससाना र गर्न सकिने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छन्। मन्त्री महतले लघु तथा साना उद्योग र पर्यटनमा केन्द्रित कार्यक्रममा जोड दिएका छन्।
युवालाई स्वरोजगार बनाउन नवप्रवद्र्धनलाई केन्द्रित गरिएको छ। यसका लागि स्टार्टअप प्रोत्साहन १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। नयाँ कम्पनी दर्ता निःशुल्क गरेर निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउने प्रयास गरिएको छ। अब न्यूनतम १०० रुपैयाँ पुँजी राखेरै कम्पनी खोल्न सकिने भएको छ। यसअघि कम्पनी स्थापना गर्दा न्यूनतम एक लाखदेखि सुरु गर्नुपर्थ्यो र पुँजीको आकारअनुसार सुरुमै लाखौँ रुपैयाँसम्म राजस्व बुझाउनुपर्थ्यो।
त्यसका साथै मासिक कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेर भ्याटमा दर्ता भएका साना व्यवसायीलाई राहत दिइएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, विभिन्न दर्ता शुल्कमा छुट दिनेजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यसअघि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा दुई करोड रुपैयाँ थियो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा पुनरवलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा तोकिने गरी ल्याएको निर्णयले पनि रोजगारी वृद्धिमा पक्कै सघाउनेछ।
‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ अर्थात् स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउने विषय बजेटमा पहिलोपटक समेटिएको छ। यसलाई अगाडि बढाउने हिम्मत देखाए व्यावसायिक वातावरण र राजनीति धेरै हदसम्म सुध्रिनेछ।
बजेटले कृषि उत्पादन र त्यसमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि सरकारले रैथाने र परम्परागत खाद्यन्न बालीको संरक्षण र उत्पादनसमेत गर्ने जनाएको छ। पकेट क्षेत्रको अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ।
थुप्रै विकसित मुलुकमा आम्दानीको राम्रो स्रोत भएको गाँजाखेती खुलाउने हिम्मत अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। यसअघि पटकपटक छलफल भए पनि यसले सार्थकता पाएको थिएन।
आगामी वर्ष रासायनिक मल अनुदानका लागि ३० अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सँगै मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढाइनेछ। तर लगानी बोर्डले एक विदेशी कम्पनीसँग मिलेर केही वर्षअघि गरेको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मलको सम्भावना नभएको प्रतिवेदन निकालेको थियो।
अहिले मल, बिउ, उत्पादनलाई सोझै सरकारी अनुदान जाने गरेको छ। बजेटले यसलाई परिवर्तन गरेको छ। अब उत्पादन र उत्पादकत्वका आधारमा कृषिमा अनुदान जानेछ। यसले कृषि अनुदानको दुरुपयोग पक्कै कम गर्नेछ।
बजेटमा उत्पादनअघि समर्थन मूल्य तोकिने उल्लेख छ। जुन बर्सेनि दोहोरिरहने कार्यक्रम हो। तर यो कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन। सरकारले कृषि बजेट थोरै बढाएको छ। आगामी आवका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट कृषि मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ। चालु आवका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यसबाट बेरोजगारमा सूचीकृतले वर्षमा एक महिना पनि रोजगारी पाउँदैनन्। यसबाट राज्यको हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ स्वाहा भइरहेको छ। आगामी आवका लागि पनि ५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएको छ। लोकप्रियतामा रमाउनुको साटो अर्थमन्त्री महतले यसलाई खारेज गर्ने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो।
सन् २०२३ देखि २०३२ सम्म पर्यटन दशक मनाइने र ‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ अभियान चलाउने सरकारी घोषणा छ। यसले कोरोना महामारीले ठप्प बनाएको पर्यटन उद्योगलाई उत्साही बनाउनेछ नै। यसअघि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने अन्तिम अवस्थामा कोरोना महामारी फैलिएपछि स्थगित गरिएको थियो।
छैनन् नयाँ आयोजना
अर्थमन्त्री डा. महतले नयाँ ठूला आयोजना घोषणा गरेका छैनन्। उनले चलिरहेकै आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा ध्यान दिएका छन्। त्यसैले बजेट आकार अनावश्यक ठूलो हुने र मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउनुपर्ने बाध्यता सम्भवतः हुने छैन।
भौतिक पूर्वाधारका आयोजना यथार्थपरक छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्रोतको सीमिततालाई बुझेर अर्थमन्त्रीले नयाँ आयोजना ल्याएका छैनन्। यसले बजेट वक्तव्यमा हरेक वर्ष ठूला आयोजना ल्याउने तर दशकौँसम्म नबन्ने चलनमा पक्कै ‘ब्रेक’ लाग्नेछ।
दुई वर्षभित्र सबै जनतामाझ विद्युत् पुर्याइने बजेटको घोषणा सहजै कार्यान्वयन हुनेछ। अहिले ९५ प्रतिशत जनसंख्यामाझ विद्युत् पुगेको छ। निर्माणाधीन आयोजनाबाटै आगामी आवमै ९०० मेगावट विद्युत् थप हुने देखिन्छ। यसो हुँदा मात्रै आगामी वर्षमा ३ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। तर उत्पादित विद्युत्को खपत र बजारीकरणमा भने बजेट मौन छ।
सिमेन्ट, तारे होटलजस्ता ठूला उद्योग जोड्ने बाटो निर्माणका लागि ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाउने देखिन्छ।
स्थानीय तहमा श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैंक बनाउने कुराले तल्लो तहका सरकारलाई स्वाभाविक रूपमा उत्साहित बनाउनेछ।
नगर विकास कोषमा स्थानीय तहको समेत समन्वय हुने भएको छ। यसले संघीयतालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने र स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवारी बनाउनेछ।
तर जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गर्ने गलत कदम बजेटले समेटेको छ। संघीयतामा गएको मुलुकमा जिल्ला संरचना यसै पनि काम लाग्दा छैनन्। विज्ञहरू जिल्ला खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
अर्थमन्त्री महतले अर्को विवादास्पद निर्णयलाई ब्युँताएका छन्। दुई वर्षअघि नै खारेज गरिएको ‘पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम’मा पुनः बजेट विनियोजन गरिएको छ। कानुन र नीति निर्माणमा संलग्न हुने सांसदलाई सांसद विकास कोषका नामले चिनिने उक्त कार्यक्रममार्फत करोडौँ दिनु भ्रष्टाचाको लाइसेन्स दिनुसरह हो।
आगामी आवमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि राज्यको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। तर कार्यक्रमलाई महतले थोरै परिमार्जन गरेका छन्। यसमा कृषि, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता आयोजनामा मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ भने एक करोडभन्दा कमका आयोजनामा उक्त बजेट खर्च गर्न पाइने छैन।
काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम जोड्ने राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोरिडरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। निजी क्षेत्रको संलग्नतामा जनशक्ति सीप विकास कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ।
समग्रमा बजेटमा साधारण खर्च कटौती, अनावश्यक मानिएका सरकारी संरचनाको खारेजी तथा मर्जर, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सकारात्मक छन्।
बजेटमार्फट उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड, धनी गरिबबीचको खाडल कम गर्ने उद्देश्य, फराकिलो दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, साइट क्लियर भएका आयोजनाको मात्रै ठेक्का सम्झौता हुनेजस्ता कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय छन्।
समग्रमा अर्थशास्त्रका विद्यार्थी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सन्तुलित बजेट ल्याएका छन्। बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ल्याइएका तीनजना अर्थविद् डा. विश्व पौडेल, डा. गुणाकर भट्ट र डा. पोषराज पोण्ड सम्मिलित टिमले स्मार्ट सचिवालयको कमाल देखाएको छ।
