हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापत प्रदान गरिने राहत वितरणको प्रक्रियालाई सहज बनाइने भएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद् बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै राहत वितरण प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाइने बताएका हुन्।
यस्तै निकुञ्ज तथा आरक्ष संरक्षणमा खटिएका कर्मचारीहरूको दुर्घटना बिमा गरिने, संकटापन्न र दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए।
कृषि बालीमा हात्ती, बाँदर, बँदेल, निलगाई जस्ता जंगली जनावरले पुर्याइरहेको क्षतिको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तारबारलगायतका उपाय अपनाइने पनि उनको भनाइ छ।
‘निकुञ्ज, जंगल तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा जैविक मार्ग निर्माण, घाँसै मैदान तथा सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारबारलगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्सा प्राकृतिक चिडियाखानाको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।’
वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने र वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइने अर्थमन्त्री महतले बताए। संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनलाई पर्या(पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने उनको भनाइ छ।
