हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सचिव एवम् सांसद गोकर्ण विष्टले ०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरू जफत हुने गरी उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफ्त गर्नैपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा आएको छ। मैले सम्मानित सदनसमक्ष राख्न चाहन्छु कि २०४६ साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओहोदामा आएका छन। जति उच्च पदमा आएका छन। ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्नेगरी कानुन निर्माण गरियोस्। विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्। म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले दाबी गरे।
