कोशी : मत्थर बन्दै पहिचानवादीको आन्दोलन

इटहरी- कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा उत्रिएका पहिचानवादीहरू बिस्तारै पछि हट्न थालेका छन्। फागुन १७ गते प्रदेश १ को नाम कोशी राखिएपछि त्यसको विरोधमा पहिचानवादीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा एक जनाको ज्यान गएको थियो।

प्रदेशका धरान, धनकुटा, दमक, विराटनगरलगायतका सहरमा दिनहुँजसो आन्दोलनका कार्यक्रम हुन्थे। अहिले उक्त आन्दोलन मत्थर बन्दै गएको छ। केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन प्राप्त नभएकाले सहर केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न छाडिएको पहिचानवादीका अगुवाहरूको स्वीकारोक्ति छ।

पहिचानका पक्षमा नामकरण गरिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएका पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भयो। गत चैत ५ गते आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका धरान १५ बस्दै आएका उनको चैत १० गते  बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्युपछि केही दिन आन्दोलन चर्किएको थियो। लाजेहाङलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्दै उचित क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको छ।

आन्दोलनका क्रममा पहिचानवादी नेताकार्यकर्ताहरूले प्रदेश बन्द, विभिन्न कार्यालयमा तोडफोड, कोशी लेखिएका ब्यानर, होर्डिङ बोर्ड र स्टाम्प जलाएका थिए। सडक आन्दोलनका क्रममा दर्जनौँ कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मी पनि घाइते बने।

पहिचानवादी नेता गोपाल किराती भने आन्दोलन नसेलाएको दाबी गर्छन्। अहिले संगठन विस्तारमा जुट्नुपरेकाले विरोधका गतिविधिमा कमी जस्तो देखिएको उनले बताए। उनले भने, ‘हामी लागिरहन्छौँ। हाम्रो माग पूरा नभएसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जातीय, भाषिक विभेद अन्त्य गर्नका निमित्त आफूहरूको आन्दोलन रहेको तर्क गरे। किरातीले भने, ‘गाउँ–गाउँमा संगठन विस्तार भइरहेको छ। नयाँ रणनीतिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत आयोजना भइरहेका छन्।’

आन्दोलनका लागि पहिचावादीहरूले ४३ वटा समूहको संघर्ष समिति निर्माण गरेका छन्। संघर्ष समिति विस्तार गरी सांकेतिक विरोधका कार्यक्रम भइरहेको किरातीले जानकारी दिए।  संविधानको व्यवस्था लागू गर्न गरिएको आन्दोलन एकदिन सार्थक हुने उनको दाबी छ।

नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ इटहरीका अध्यक्ष चिरहाङ राईले पनि सांकेतिक रूपमा विरोध भइरहेको बताए। ‘हामीले पहिचान विरोधी सांसद, मन्त्रीहरूलाई गाउँ, नगर र जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउनेगरी कार्यक्रम बनाएका छौँ। पछिल्लो समय माथिबाट पनि कुनै आदेश नआएका कारण थप कार्यक्रमको योजना छैन,’ हिमाल प्रेससँग  राईले भने, ‘हिजोसम्म राईहरूको महान् चाड साकेला उभौली थियो, हामीले उभौलीमार्फत पनि नामकरणको विषयलाई लिएर सांकेतिक विरोध गर्‍यौँ।’

आगामी दिनमा रचनात्मक हिसाबबाट पहिचानको आन्दोलन गरिने उनी बताउँछन्। सडक आन्दोलन महत्त्वपूर्ण नरहेकाले रचनात्मक आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ। ‘आन्दोलनको कार्यक्रम नगर्ने भन्ने त होइन, हाम्रो कार्यक्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘तत्काल सडक आन्दोलनभन्दा पनि सांकेतिक रूपमा विद्रोह जारी रहन्छ।’ पहिचान भनेको कुनै जातिविशेषको मात्रै नभई सभ्यता भएकाले समेत सांकेतिक रूपमा आन्दोलन जारी रहने उनी बताउँछन्।

आन्दोलनमा भुइँमान्छे नसमेटिएसम्म सफलता प्राप्त नहुने टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ। पहिचानको आन्दोलन भनिए पनि केही सीमित जातिका मानिस मात्रै सडकमा उत्रने गरेका छन्। सबै जाति र भूगोलका मानिस सडकमा नआई आन्दोलन सफल भएको इतिहास छैन।

माओवादीले द्वन्द्वकालदेखि पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्छ भनेर विवादको बिउ रोपको थियो। द्वन्द्वकालमा मात्रै होइन पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा पनि धेरै प्रदेशको नामकरण जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सरकारले प्रदेशको नामकरण राख्ने सन्दर्भमा भने पहिचानवादी दलहरू नै एक नभएका कारण पनि कोशी नामकरणमा माओवादीले सहमति जनाएको थियो।