हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले उनले पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने बताएका हुन्।
उनले जारी भएको निर्देशिकाको ७, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताए।
‘कसुरदारलाई दिइने यस प्रकारको सुविधाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा के कति सुधार आयो भन्ने अहम् प्रश्न भने जीवित नै रहने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान र अभियोजनको पक्षले सौदाबाजी गरेरै भए पनि कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छोड्छन् भन्ने यो निर्देशिकाको प्रयोगले दिन जरुरी छ।’ उनले कानुनबमोजिम सजाय पाई कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिन सक्ने बताए।
उनले कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडितलगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने बताए।
‘१४ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका वा महिला पीडित भएको अपराधमा पनि प्ली बार्गेनिङ उपलब्ध हुने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि यस निर्देशिकाका प्रावधानहरू जुनसुकै अपरिवर्तनीय नभएकाले समयक्रम अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्राप्त अनुभव र औचित्य एवं आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन हुँदै जानेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ।’
