काठमाडौँ- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शंकाको घेरामा तानिएका ‘हाई प्रोफाइल’ लाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका कारण पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारप्रति नेपाली नागरिक थोरै भए पनि आशावादी बनेका छन्।
यद्यपि धराशयी अर्थतन्त्रलाई उठाएर जनताको दैनिकी सहज बनाउने मामिलामा भने सरकारले ठोस कदम नचालेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
भ्रष्टाचार र कुशासनले जर्जर बनेको मुलुकमा मुलुककै प्रतिष्ठानमा गम्भीर आँच आउने खालका अनियमितताको प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्दा मानिसमा सरकारप्रति भरोसा बढ्नु स्वाभाविकै हो।
शरणार्थी प्रकरणमा कुनै बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगको मोर्चाका एउटा कमान्डर टोपबहादुर रायमाझी र अघिल्लो सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण अनुसन्धानका लागि हिरासतमा छन्। यी दुई नेता प्रक्राउ परेपछि राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूमा मात्रै होइन, दलहरूसँग सेटिङमा सक्रिय भएर अनियमिततामा सक्रिय सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पनि ‘निदहराम’ भएको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा चलायमान बन्दा पार्टी भने ठप्प बनेको छ। नेतृत्वबीच टकराव र गुटबन्दीले सांगठनिक गतिविधि हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन्। पार्टी र सरकारको कमान्ड एउटै व्यक्तिले लिँदा पनि संगठनमा ध्यान नपुगेको टिप्पणी माओवादी नेताहरूको छ।
‘अहिले पार्टीले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। भएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन,’ माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले भने, ‘पार्टीको बैठक बस्नै कठिन छ। बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादीका अध्यक्ष हुन् भने नारायणकाजी श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष। संगठन चलायमान यी दुवै नेता सक्रिय भएका बेला मात्रै हुँदै आएको छ। अन्य उपाध्यक्ष र सचिवको भूमिका त्यति बलियो देखिँदैन। प्रचण्डपछिको वरीयतामा श्रेष्ठ छन्।
साह भन्छन्, ‘अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारमा गएपछि त झनै माओवादीभित्रको गतिविधि ठप्प छ।’
महासचिव गुरुङ पनि दुवै शीर्ष नेता सरकारमा गएकाले पार्टी सुस्त रहेको स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘पार्टीको काम हुँदै नभएको होइन। प्रादेशिक जिम्मेवारी विभाजित छ। अब हामी वडाबाट पार्टी चलायमान बनाउने प्रक्रियामा छौँ।’
महासचिव गुरुङका अनुसार अहिले प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएसँगै पार्टीमा नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको छ। सबै पदाधिकारीलाई प्रदेशप्रदेशमा पठाइएको छ।
‘प्रादेशिक जिम्मेवारीमा अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष खट्नु हुनेछ। अत्यावश्यक पर्दाबाहेक अध्यक्षलाई पार्टीमा नतान्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको छ,’ गुरुङ भन्छन्। कार्यकर्तासँग सरोकार राख्ने गतिविधि भने माओवादीले ल्याउन सकेको छैन।
पार्टीले ‘दुई महिने प्रशिक्षण कार्यक्रम’ पार्टीले चलाउने निर्णय गरे पनि सरकारको नेतृत्व गरेपछि ओझेलमा परेको छ। अधिकांश पदाधिकारीलाई काठमाडौँ छाड्न र जिल्ला पुग्न अनुरोध गरिएको थियो। धेरैजसो नेता जिल्ला जाँदै गएनन्।
सोही कारण पार्टीको सांगठनिक कार्यक्रम चल्ने समय नभएको सचिव साहको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘एमालेले मिसन ग्रासरुट चलायो। तर प्रभावकारी भएन। हाम्रो पनि हालत त्यही हो।’ निर्वाचनका बेला मात्रै पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउन सकिने उनले बताए।
पार्टीका विभागहरू पनि निष्क्रियजस्तै छन्। कतिपय विभागका सदस्यले पार्टी नै छाडिसके तर पुनर्गठन हुने अवस्था छैन। पछिल्लो समय त अधिकांश नेताहरू पार्टी कार्यक्रममा समेत पुग्न छाडेको साहको भनाइ छ। ‘हाम्रो शैली त्यस्तै त छ। जता राम्रो छ त्यतै जाने,’ उनले भने।
प्रचण्डकै मुख ताकाताक!
वैशाख १ गते माओवादी नेतृत्वको एउटा टोली अध्यक्ष प्रचण्डलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिन उनकै निवासमा पुगेको थियो।
प्रचण्डले सोही दिन नेताहरूलाई पार्टीका कामका लागि बालुवाटार/सिंहदरबार नआउन निर्देशन दिएका थिए। बरु आफैँ शनिबार र शुक्रबार पेरिसडाँडा आउने बताएका थिए।
प्रचण्डको निर्देशनअनुसार पार्टी कामका लागि नेताहरू सिंहदरबार त जान छाडे तर अध्यक्ष आफू भने शुक्रबार र शनिबार पेरिसडाँडा पुगेकै छैनन्।
रोकिएन उल्टो यात्रा
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा पहिलो दल बनेको माओवादी त्यसपछि बिस्तारै उल्टो यात्रामा छ। २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई सरकारले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेकाे भन्दै स्पष्टीकरण मागेका थिए।
चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति रूक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गरेर कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त प्रधानसेनापति बनाएका थिए। सोही प्रकरणका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ९ महिनामा ढलेको थियो। दोस्रोपटक २०७३ साउन २० गते प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड २०७४ जेठ २४ गते बाहिरिएका थिए। अघिल्ला दुवै कार्यकाल ९-९ महिना बिताएका प्रचण्ड गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका हुन्।
२०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी पहिलो शक्ति बनेर उदायो। संसदीय निर्वाचनमा हात हालेको पहिलोपटकमै उल्लेखीय सफलता हासिल गर्दा माओवादीप्रति नागरिकहरू आशावादी बनेका थिए। तर सत्तामा रहँदा गर्ने अदूरदर्शी निर्णय र गुटबन्दीको राजनीतिका कारण माओवादी झन्–झन् कमजोर बन्दैछ। २०७९ सालको चुनावमा आइपुग्दा माओवादीको हैसियत तेस्रो स्थानमा सीमित छ।
अब माओवादी पहिलो शक्ति बन्न सक्नेमा नेताहरू नै विश्वस्त छैनन्। ‘०६४ को चुनावमा हामी एक थियाैँ। त्यसपछि विभाजित भइयो। अब त्यो आँखाले हेर्न मिल्दैन,’ महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘सबै शक्तिबीच एकता भएमा त्यो सफलता टाढा छैन।’
तर पार्टीहरूबीच एकता भइहाल्ने सम्भावना तत्काल नरहेको उनको बुझाइ छ। अहिले जसपा, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रबीचको एकताको कुरा चलिरहेको छ। यसका लागि सबै दलले कार्यदलसमेत बनाएका थिए। पछिल्लो समय एकता प्रक्रिया ओझेल परेको छ।
पार्टी सचिव साह त गठबन्धन र एकता चुनाव जित्नका लागि मात्र हुने गरेको टिप्पणी गर्छन्। चुनावपछि दलहरूबीच एक हुन नसक्नुको कारण सत्ता केन्द्रित राजनीति रहेको उनको भनाइ छ।
महासचिव गुरुङ एकताको पहल माओवादी केन्द्रबाट भइरहे पनि अन्य दलले चासो नदेखाएको सुनाउँछन्। ‘एकताका लागि हाम्रो पार्टी मात्र सहमत भएर हुँदैन। सबै शक्तिहरू मिल्न सक्नु पर्यो नि होइन?,’ गुरुङ भन्छन्।
माओवादीसहित यी दलको समाजवादी मोर्चा बनाउने चर्चा पनि चलिरहेकै छ। यसमा माओवादी केन्द्र त्यति आशावादी छैन। गुरुङ यो कुरा पछिल्लो समय सेलाउँदै गएको सुनाउँछन्। ‘मोर्चाको कुरा अघि बढेको छैन। बाहिर धेरै हल्ला चल्यो तर मोर्चा बन्ने नै पक्का भएको छैन,’ उनी भन्छन्।
मोर्चा कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्नेमा पनि विवाद छ। कतिपयले बाबुराम भट्टराईलाई संयोजक तोकेर जानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। भट्टराई पनि मोर्चाको नेतृत्व चाहिरहेका छन्।
माओवादी आफ्नै नेतृत्वमा मोर्चा बनाउने योजनामा छ। ‘भट्टराईजी (बाबुराम)को कुरा नउठेको होइन। उठेकै हो। तर सहमति भएको छैन’, गुरुङ भन्छन्।
भ्रातृ संगठनको हालत उस्तै
माओवादी केन्द्रका भ्रातृ संगठनको हालत पनि उस्तै छ। सबैभन्दा सक्रिय रहनुपर्ने विद्यार्थी संगठन (अखिल क्रान्तिकारी) लथालिंग छ। पञ्चा सिंह नेतृत्वको विद्यार्थी संगठनले काम गर्न नसकेको भन्दै समानान्तर कमिटी बनेको छ। तर यसमा पार्टीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन।
पार्टीबाट मिलाउने प्रयत्न नभएकाले विद्यार्थी संगठन विभाजित बनेको विद्यार्थी नेता उपदेश यादव बताउँछन्। ‘हाम्रो पञ्चा सिंह नेतृत्वले काम गर्न सक्दै सकेन। विगठन गरौँ भन्नेसम्मको प्रस्ताव आयो तर हुनै कार्यान्वयन हुनै सकेन,’ यादव भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा हाम्रो संगठनलाई निर्देशन दिएको छ। तर सिंह आफैँ निष्कृय छिन्।’
महिला, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी संगठन पनि सुस्त छन्। ‘पार्टी प्यालेसमा वर्षमा एक दिन भाषणबाहेक अन्य काम भएको छैन,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘महाधिवेशन त हुने कुरै छैन। भ्रातृ संगठन सधैँ केन्द्रीय नेताकै हातमा हुन्छ।’
