हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले गत बिहीबार एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो। जसमा तालिबानलाई अफगानी महिलामाथि लगाइएका सबै प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन आह्वान गरिएको छ।
तालिबानले गत डिसेम्बरमा महिलालाई घरेलु र विदेशी गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि देशभरि संयुक्त राष्ट्रमा काम गर्ने अफगान महिलामाथि पनि प्रतिबन्ध लगायो।
परिषद्ले विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रका लागि काम गर्ने अफगानी महिलामाथि लगाइएका प्रतिबन्धको निन्दा गरेको छ। परिषद्का १५ सदस्य देशको सर्वसम्मतिमा प्रस्ताव पारित भएको छ। अफगानिस्तानमा अप्रिलको सुरुताका घोषणा भएका प्रतिबन्ध ‘मानवअधिकार र मानवीय सिद्धान्तलाई कमजोर गर्ने रहेको’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
अफगानी महिलामाथि तालिबानले प्रतिबन्ध लगाउनुलाई परिषद्ले गलत ठहर्याएको छ। ‘तालिबानले ती नीति र प्रथालाई उल्टिन आह्वान गरेको छ, जसले महिलाको मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको हनन गर्छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सुरक्षा परिषद्ले शिक्षा, रोजगारी, यात्रा गर्ने स्वतन्त्रता र सार्वजनिक जीवनमा महिलालाई पूर्ण, समान र सार्थक साझेदारीमा छुट दिने आह्वान गरेको छ। अफगानिस्तानले भोगिरहेको गम्भीर आर्थिक र मानवीय संकटबारे बताउँदै त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रका एजेन्सीको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण रहेको परिषद्को भनाइ छ।
‘अफगान समाजबाट महिलाहरूलाई बेपत्ता पारिँदै छ, तर दुनियाँ चुपचाप बस्नेवाला छैन,’ संयुक्त राष्ट्रसंघकी यूएईकी राजदूत लाना नुसेबेहले भनेकी छन्, ‘यस्तो प्रतिबन्धले देशमा मानवअधिकार र मानव कल्याण सिद्धान्त कमजोर भएर जान्छन्।’
तालिबानको यस कार्यका लागि विभिन्न सहायता एजेन्सीले त्यहाँ आफ्ना काम स्थगित गरेका छन्। अफगानिस्तानले यसै त खाद्य संकट झेलिरहेको छ। त्यसमाथि राहत कार्य ठप्प हुँदा अफगानीहरूलाई नयाँ विपत्ति आइलागेको छ।
अफगानिस्तानमा लगभग दुई तिहाइ जनसंख्या अर्थात् २ करोड ८० लाख मानिसलाई मानवीय सहायता आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। यो संख्या सन २०२१ को तुलनामा तीनगुणा बढी हो।
अप्रिल १८ मा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले ‘अफगानिस्तान सोसियो–इकोनोमिक आउटलुक २०२३’ शीर्षकमा नयाँ रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। जसमा अगस्त २०२१ मा तालिबानले सत्ताकब्जा गरेपछि त्यहाँ उत्पन्न परिस्थितिबारे समीक्षा गरिएको छ।
रिपोर्टअनुसार तालिबान सत्तामा आएयता अर्थतन्त्र संकट चुलिएको छ। जसका कारण पहिलेदेखि समस्या झेल्दै आएको देश झन्झन् गरिबीतर्फ धकेलिएको छ।
