हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- झापाको बुद्धशान्तिमा बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमण प्रयास भएको छ। आक्रमण नियन्त्रण गर्न खोज्दा दुई प्रहरी घाइते भएका छन्। अध्यक्ष ओली भद्रपुर विमानस्थलबाट बुधबारेसम्म जाने क्रममा कार्यक्रमस्थलमा पुग्नै लाग्दा बुद्धशान्तिचोकमा पहिचान समर्थकहरूले उनीविरुद्ध चर्का नाराबाजी गर्दै आक्रमण प्रयास गरेका थिए।
आक्रमणकारीसँगको झडपमा दुई प्रहरी घाइते भएको झापा प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले कालो झन्डा बोकेर अध्यक्ष ओलीविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका थिए। कोशी प्रदेशको नामकरण खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
कोशी प्रदेश नामकरणमा विरोध गर्नेहरूले ढुंगामुढा गरे पनि कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमाले बुद्धशान्ति गाउँ कमिटीको आयोजनामा बुधबारेमा बृहत् कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको एमालेले जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ नेता सुवास नेम्बाङ पनि सहभागी थिए। ओलीले एमाले पार्टीको विकल्प नरहेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बताएका थिए।
एमालेले ओलीमाथि झापामा गठबन्धनकै दलका कार्यकर्ताले ढुंगामुढा गरेर कार्यक्रम भाँड्ने कोसिस गरेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भद्रपुरबाट बुधबारे जाने क्रममा कार्यक्रमस्थल भन्दा बाहिर बसेका गठबन्धनका कार्यकर्ताले होहल्ला र ढुंगामुढा गरेर कार्यक्रम भाड्ने कोसिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले विभिन्न बहानामा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई जिस्काउने काम गरेको आरोप लगए। उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा बसेर अन्यास सहनु पर्ने कुनै कारण छैन।’
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीमाथि झापाको बुधबारेमा कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा रहेका समूहले आक्रमण गर्न खोजेको जानकारी दिएका छन्। शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो विचार राख्न र जनमत निर्माण गर्ने कामलाई सरकार सम्मान गर्ने तर गैरसंवैधानिक गतिविधि गर्ने, शान्तिपूर्ण गतिविधिका सट्टा अराजक गतिविधि गर्ने, कुनै पनि नेता, कार्यकर्ता वा नागरिकको शान्तिपूर्ण आवतजावत भेलालाई अवरोध उत्पन्न गर्नेलाई छुट नदिइने पनि श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा बैठकमा घटनाका बारेमा जानकारी दिँदै भने, ‘प्रहरीले एकजना ढुंगामुढा प्रहारमा संलग्न व्यक्तिला नियन्त्रणमा लिएको छ। यस क्रममा दुईजना प्रहरी घाइते भएका छन्।’
श्रेष्ठले संविधानको रक्षा गर्न, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र त्यसले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई स्थापित गर्न र अभ्यासमा जान दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।
