हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै स्थानीय तहबाट असुल गर्नुपर्ने रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्ष मात्रै ५ अर्ब ९० करोड ५७ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहबाट असुल गर्नुपर्ने बेरुजु औँल्याएको हो। असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमार्फत असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने बाहेक नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र पेस्की बेरुजुमा पनि वर्गीकरण गरेको छ। सोअनुसार स्थानीय तहले नियमित गर्नुपर्ने ३२ अर्ब ४६ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
विभिन्न कागजात अपुग भएको अवस्थामा कागजात पुर्याउनेलगायत प्रक्रिया पूरा गरी उक्त रकम नियमित गर्न सकिन्छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा पेस्की बेरुजुमा ४ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
सबै किसिमको बेरुजु गरेर गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ बेरुजुरु रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख गरिएको छ।
