काठमाडौँमा टुकुचा (इच्छुमती) खोला भेटियो! भदौ अन्तिम साताको सर्वाधिक चर्चित घटना बन्यो यो। स्वाभाविक पनि हो। मानिस कतिसम्म जब्बर हुन्, खोलासमेत मिचिदिन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह सहित सिंगो नगरपालिका टिमलाई बधाई! एउटा ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको टुकुचा खोला भेटिएको छ।
तर खोला उत्खनन् गर्ने प्रकृया भने पुरातत्त्व विभागको सहमति र विज्ञको सुझावका आधारमा कसरी गर्ने हो त्यसमा महानगरपालिकाको ध्यान जानु जरुरी हुन्छ। चर्चाका लागि मात्र कुनै काम गर्न खोजियो भने चाहिँ त्यसको दुष्परिणाम आउन पनि सक्छ।
काठमाडौँ करिबकरिब कुरुप बन्ने क्रममा अघि बढिरहेको छ। सार्वजनिक जग्गामात्र हैन खोलानाला र मठमन्दिरसमेत अतिक्रमण गरेर घर, टहरा, पेटी, कम्पाउन्ड बनाउने र फुटपाथ व्यापार चलाउने क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। नक्सा पास गर्दा पार्किङ स्थल भनेर तोकिएको ठाउँसमेत भाडामा लगाएर फाइदा लिइएको छ र व्यावसायिक प्रयोजनको त्यस्ता घरमा आउने सवारीसाधन असरल्ल फुटपाथ र सडकसम्मै पार्किङ गरिएको हुन्छ।
यसको व्यवस्थापन महानगरपालिका अर्थात् महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको लक्ष्य देखिन्छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न बनाइने योजना र कार्यान्वयनको स्पिरिट महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै कुरा हटाउनु, भत्काउनु, खोतल्नुअघि त्यसको प्रभाव र प्रभावको व्यवस्थापनबारे पनि सँगसँगै योजना बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यसमा बालेन्द्र शाहको सचेतता र सजगता आवश्यक देखिएको छ।
अब अलिकता राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रबारे
राजनीतिक दलहरू यति बेला मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको महोत्सवमा सक्रिय छन्। एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपा लगायतका दलहरुले धमाधम चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
नेकपा एमालेको २० हजार शब्दको २० ग्यारेन्टीसहितको घोषणापत्रको सार मुलुकको विकास र समृद्धि हो भनिएको छ। अन्य राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बुँदा र विषयको सार पनि मुलुकको विकास र समृद्धि नै हो। विगतमा पनि राजनीतिक दलहरुले चुनावी अभियानका क्रममा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकै हुन्। त्यो सारमा मुलुकको विकास र समृद्धिमै केन्द्रित थियो। तर मुलुकमा न विकास भयो न मुलुकको नागरिक समृद्ध बन्न सके। किन? किनभने उतिबेलादेखि यतिबेलासम्म राजनीतिक दलका घोषणापत्र शब्दजालमा मात्र सीमित बन्न पुगे। कार्यान्वयनमा कसैले पनि चासो र चिन्ता देखाउन सकेनन्। न आफूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने चेत दलका नेता र विजयी जनप्रतिनिधिमा देखियो।
यसको अर्थ के चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कसैको पनि चासो नरहेकै हो त? त्यसो चाहिँ हैन फेरि। निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो बुँताले भ्याएसम्म आफू आबद्ध दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न भरपूर प्रयत्न गरे। अलिअलि काम पनि गरे। तर त्यसका लागि उपल्लो तहको नेता, प्रदेश तथा संघीय सरकार कसैले पनि सकारात्मक साथ नदिएपछि एक, दुई, तीन अर्थात् केही इमानदार जनप्रतिनिधिहरुको केही जोड नै चलेन।
कार्यान्वयन कसले गर्ने?
चुनावी घोषणापत्र विज्ञहरुसँगको परामर्शमा राजनीतिक दलले निर्माण गर्छन् र उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्छन्। तर कार्यान्वयन दल वा दलका नेताहरुको बसमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसको कार्यान्वयन जनप्रतिनिधि वा सरकारले मात्र गर्न सक्छन्।
अब विडम्बना के भने राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र त सुन्दर र सकारात्मक ल्याएका हुन्छन् तर दलहरुले अघि सारेका उम्मेदवार (विजयी भएमा जनप्रतिनिधि) भने चुनावी घोषणापत्रको अवधारणसँग मेल नखाने खालका हुन्छन्। अब भन्नुस्, त्यस्ता उम्मेदवार विजयी भएर जनप्रतिनिधि बने भने चुनावी घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ र? अनि दलका नेताहरुले नै पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको महिना दिनमै सबै प्रतिबद्धता भुलिसकेका हुन्छन्।
त्यसैले पनि निर्धक्क भन्न सकिन्छ अहिलेसम्म राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा दलहरुले घोषणापत्रअनुसारको उम्मेदवार बनाउन र जिताउन नसक्नु तथा नेताहरु इमानदार हुन नसक्नु मुख्य कारक हो।
यो निर्वाचनमा पनि पुरानै नियति दोहोरिने सम्भावना इन्कार गर्ने अवस्था देखिँदैन। राजनीतिक दलहरुले सुन्दर र सकारात्मक घोषणापत्र त सार्वजनिक गरेका छन् तर राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका स्थानीय नेताहरुले घोषणापत्रअनुसारको स्थानीय एजेन्डा बनाएर जनताको घरदैलोमा पुगेका छैनन्।
सामाजिक सञ्जालमा कतै पढेको थिएँ– नेताहरुले आफू मत माग्न आउदा हिँड्ने बाटो त बनाउन सकेका छैनन् देश के बनाउलान् र। समस्या यही हो, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनेका नेताहरुले स्थानीयको आवश्यकता र चाहनाअनुसारको एजेन्डा नै लान सकेका छैनन्।
हरेक उम्मेदवारले स्थानीय आवश्यकता र मागका आधारमा एजेन्डा बनाएर काम गर्ने हो भने त्यसले हरेक राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कुनै झन्झट रहँदैन। दलका उम्मेदवारहरु नै एजेन्डाविहीन ढंगले मतदाताको घरदैलो पुगिरहने भएपछि सधैँ चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आशंका र समस्या देखिएको हो।
टुकुचा उत्खनन् र काठमाडौँ महानरपालिकाको नगरप्रमुख बालेन्द्र शाहको प्रसंग स्थानीय एजेन्डाको मर्मकै एउटा उदाहरण हो। बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको यातायात व्यवस्थापन, सुन्दर सहर निर्माणको आवश्यकता र स्थानीयको भावनाअनुसारको एजेन्डा तय गर्दै टुकुचा खोला उत्खनन्, सार्वजनिक जमिन मिचेर बनेका भौतिक संरचना हटाउने जस्ता अभियान चलाएर वाहवाही बटुले।
नेपालको इतिहास महाभारत कालबाटै जोडिन आइपुग्छ। विभिन्न आरोहअवरोह तथा एकीकरण र विभाजनको अवस्थाबाट यहाँसम्म आइपुगेको नेपालमा समयअनुसारको विकास भएका छन्। तर यो विकासमा राजनीतिक दल, नेता र स्थानीय जनप्रतिनिधिको जोडबल अत्यन्त कममात्र छ।
हाम्रो विडम्बना के भने यहाँ कुनै पार्टी वा नेताले देश विकासका आधुनिक र महत्त्वाकांक्षी योजना ल्यायो भने त्यसलाई सघाउने भन्दा पनि खिसिट्युरी गर्नेतिर जोड हुन्छ। यसले समयअघि नै मुलुकको विकासको कुरा असम्भवप्रायः बनाउँछ।
मलेसियाका महाथिर हुन् या चीनका देङ स्याओ पिङ यीनले आफ्नो मुलुकमा समयअघि नै विकासका केही महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याए र सबैको सहयोग तथा साथमा त्यसलाई सफल बनाए। नेपालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही त्यस्तै महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याए तर त्यसलाई अन्य नेताहरुले साथ नदिँदा सोचेअनुसारको सफलता मिल्न सकेन।
घरघरमा ग्यास पाइप पुर्याउने, पानीजहाज, रेल चलाउने जस्ता योजना नेपालको विकासका लागि महत्त्वाकांक्षी भए पनि सम्भावना रहेको योजना थियो। तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहयोगको सट्टा आफ्नै दलका केही नेताहरुले समेत असहयोग गरे। यसले नोक्सान कसलाई भयो? स्वाभाविक रुपमा यसबाट नोक्सान नेपाल र नेपालीलाई नै भयो।
अहिले पनि नेकपा एमालेको २० हजार शब्दमा समेटिएको २० ग्यारेन्टी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायतको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बुँदागत प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छन्। यसलाई पचास प्रतिशतमात्रै पनि कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मुलुको विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण फड्को हुन सक्छ।
त्यसैले अब निर्वाचित हरेक जनप्रतिनिधिमा बालेन्द्र शाह र हर्क साङपाङको जस्तो स्पिरिट, कामप्रतिको लगाव र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। जहाँ स्थानीय आवश्यकता र समयको मागअनुसारको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भौतिक विकासका एजेन्डा समावेश होस्। उम्मेदवार र दलका नेताहरु मत माग्न मतदाताहरुको घरघर पुग्दा त्यहाँको स्थानीय आवश्यकताअनुसारको एजेन्डा र त्यसलाई पूरा गर्ने विश्वासिलो प्रतिबद्धता भयो भने दलको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने कुरामा कसैले आशंका गर्ने पर्दैन।
त्यसो त राजनीतिक दलहरुले केन्द्र, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र केन्दिीत प्रतिबद्धतापत्र निर्माण गर्छन्। अझ कहीँकहीँ त उम्मेदवार स्वयंले पनि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन्। तर विडम्बना! त्यस्ता चुनावी घोषणापत्रलाई उम्मेदवारले आफ्नो एजेन्डा बनाएका हुँदैनन्। उनीहरुको एजेन्डा त मनी र मसलमात्र हुने गरेको हुन्छ।
एजेन्डाविहीन मत माग्ने यात्राले न दलहरुलाई चुनावी घोषणापत्रको गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ न उम्मेदवारहरुलाई सफलताको सिँढीमा उकाल्न सक्छ। चुनावमा आर्थिक तथा भौतिक एक्सन होइन एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यो एजेन्डा कार्यान्वनय गर्ने प्रतिबद्धता, योजना र कार्यक्रम हुनुपर्छ।
