हिमाल प्रेस 
गठबन्धन दलको बैठक ।
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको विश्वविद्यालय छाता ऐन जारी गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारको प्राथमिकता र न्युनतम साझा कार्यक्रममा विश्वविद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने घोषणा गरेको हो।
सरकारले संघीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षा प्रणालीलाई पुनसंरचना गर्ने, पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने र शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने गरि शुल्क मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने, संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहजरूपमा उपलब्ध गराउने र बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखीबनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।
