हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकले न्यायको मर्मलाई नै आघात पारेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। द्वन्द्वपीडितहरूले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै विधेयकका प्रावधान सच्चाउन माग गरेका हुन्।
संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधनका लागि विधेयकका सम्बन्धमा मिति चैत १० गते काठमाडौँमा आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा पारित काठमाडौँ घोषणापत्रमा १६ वटा बुँदा छन्।सरकारले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप उनीहरूको छ। विधेयकमा पीडित र नागरिक संघसंस्थाहरूले सहभागिता जनाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेगरी ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदालाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ।
द्वन्द्वपीडितहरूले भनेका छन्, ‘ती सबै सुझावलाई अनदेखा गरी सरकारले त्यसबेला संसदमा पेस गरेको विधेयकमा हामीले हाम्रा मागसहित विधेयकलाई सुधार गर्ने सवालमा चारमहले दस्तावेजसमेत बुझाएका थियौँ। संसदीय समितिमा छलफलकै चरणमा रहेको अवस्थामा संसद्को समयावधि गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनका कारण समाप्त भएपछि उक्त विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन।’
त्रुटिपूर्ण विधेयकमा केही झिनो संशोधन गरी संसद्मा छलफलका लागि पेस गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। पीडित र अन्य सरोकारवालहरूको सहकार्य र सहभागितालाई बेवास्ता गरिएको, कैयौँ महत्त्वपूर्ण र विवादास्पद बुँदा जस्ताको तस्तै राखेर पुनः त्यही विधेयक प्रकृया अघि बढाइएको, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत यसअघिकै क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना प्रावधानलाई यथावत् राखेर सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायबाट विमुख पार्न खोजिएको गुनासो पीडितहरूको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हत्या, अंगभंग वा अपांग बनाउने, यौनजन्य हिंसा, अपहरण जस्ता अपराधलाई भने मेलमिलाप र क्षमादान हुने प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीअन्तर्गत राखिएको छ। उल्लंघनको यस्तो त्रुटिपूर्ण वर्गीकरणप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’ मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको दायरालाई यसरी निकै साँघुरो पारिएको छ जुन हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन।’
साठी हजार बढी उजुरीको छिनोफानो दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधार, संरचना, एकाइ, विज्ञ, जनशक्ति तथा सहकार्यबारे केही उल्लेख नगरिएको पीडितहरूको गुनासो छ।
यस्तो छ सुझाव
१. संक्रमणकालीन न्याय समाधानमा कुन मार्गचित्र अंगाल्ने, कहिले कसले के के गर्ने भन्ने समय तालिका नै नभएको सन्दर्भमा पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा समयसीमासहितको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी स्पस्ट मार्गचित्र र ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ। उक्त मार्गचित्र र कार्ययोजनालाई सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, अपनत्व र सहकार्यमा मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। पीडित समुदायका दैनिकी, औषधोपचार तथा तात्कालीन आवश्यकताहरूको सम्बोधनका कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नुपर्दछ।
२. सबै पक्षका सवालहरू सम्बोधन हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम ऎन संशोधन गर्नुपर्दछ र द्वन्द्वकालीन यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता जस्ता कार्यलाई अपराधिकरण गर्ने कानुन बनाउनुपर्दछ। पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने, जघन्य अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक प्रावधान तत्काल सच्याउन, सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शबाट प्राप्त हुन आएका सुझावका आधारमा विधेयकलाई तत्काल संशोधन गर्न, समग्र प्रकृयालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडित केन्द्रित बनाउन हामी सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ। त्यस्तै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई लैंगिक संवेदनशील, पीडित मैत्री, गोपनीय तथा सुरक्षित बनाउन पनि हामी माग गर्दछौँ। बलात्कारका घटनाहरूको आयोगमा उजुरी नपरेका र अन्य छुटेका उजुरीलाई पनि ग्रहण गर्न र उजुरी हाल्ने क्रमदेखि न्याय निरूपणसम्मको क्रममा सुक्षाको ग्यारेन्टी सहित लैंगिकमैत्री विशेष संयन्त्रको व्यवस्था कानुनमा गर्न, हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायको विश्वास र सहभागिता सुनिश्चित गरी पीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न र फेरी नदोहोरिने प्रत्याभूती गर्नका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दछौँ ।
३. विधेयकले मेलमिलाप र क्षमादान नहुने भन्दै गम्भीर उल्लंघन अन्तर्गत क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, क्रूर र अमानवीय यातना, बलात्कार र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यहरू मात्र राखेको छ। विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र अन्य मानवअधिकार उल्लंघनअन्तर्गत राखिएका उल्लंघनका सूचीउपर द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर असहमति रहेको छ। हत्या, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, जबर्जस्ती विस्थापन, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरित गरिएका अन्य जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई समावेश गरिएको छ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको स्पष्ट परिभाषा र मापदण्डसमेत व्यवस्था गरिएको छैन । तसर्थ विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघनलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्दछ। निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य तथा यातना, अंगभंग वा अपांग बनाउने कार्य मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर उल्लंघन अन्तर्गत राखिनु पर्दछ।
४. संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाले सफलताको लागि कानुनी बैधता मात्र नभएर सामाजिक बैधता समेत पाउनुपर्दछ। योग्यता, अनुभव र मार्गचित्रका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्तिहरू छनौट गरी विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्दछ। सरकारले आयोगलाई आवश्यक पर्ने साधनश्रोत, विज्ञ र जनशक्ति तथा आवश्यक संरचनाको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्दछ। आयोग गठनका लागि गरिएको व्यवस्था समस्यामूलक भएको विगतको अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ। राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको बहुमत हुने गरी तय गरिने सिफारिस समितिको संरचनामा संशोधन गर्नु पर्दछ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश, मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधित्व यथावत राखी सर्वोच्च अदालतको पुर्वन्यायाधीश एवम् पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस समिति बनाउनुपर्दछ। सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता एवम् विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। स्पष्ट मार्गचित्र, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया, योग्यता र मापदण्डका आधारमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्दछ।
५. आयोगहरूले हरेक क्रियाकलापमा पीडित समुदायसंग सहकार्य गर्नुपर्छ। आयोगहरूले निर्धक्क र निष्पक्ष भएर बिना दबाब सत्य अन्वेषण गर्ने, सबैले उसलाई सहयोग गर्ने एवम् आयोगले पनि सरकारलाई त्यसरी नै सिफारिस गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ। आयोगका नीति नियम, निर्देशिका, संरचना निर्माण गर्दा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात गर्दै आयोगले गर्ने व्यवहारमा संवेम्बेदनशीलता हुनुपर्दछ, भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्नुपर्दछ र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ।
६. पीडित तथा साक्षीको गोपनीयता तथा संरक्षण, दसीप्रमाण, बयान आदिको सुरक्षा र गोपनीयताका विश्वसनीय उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्दछ। आयोगको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सरकारले प्राथमिकता र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। महिला, यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूको सुरक्षा, गोपनियता, उपचार लगायतका प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
७. पीडित समुदायको सहकार्यमा पीडित समुदायका साझा र विशेष आवश्यकता तथा अधिकार सुनिश्चित गरी अल्पकालीन देखि दीर्घकालसम्मको विस्तृत पारिपूरण नीति निर्माण गरी, तीन तहको सरकार, द्वन्द पीडित समुदाय लगायतका सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
८. संक्रमणकालीन न्याय आयोग ऐन, २०७१ मा रहेको बेपत्ताको परिभाषा हटाइएकोमा बेपता पार्ने कार्यको परिभाषालाई संशोधन विधेयकमा समावेश गरिनुपर्दछ।
९. आयोगले गर्ने मानवअधिकार हनन् अनुसन्धानले के कति प्रमाण संकलन गर्न सक्छ र उक्त अनुसन्धान नै अभियोजनका लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। न त आयोगमा बिशिष्ट अनुसन्धान एकाई राखिएको छ न त महान्यायाधिवक्ताले थप आवश्यक अनुसान्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको कमजोर अनुसन्धन र कमजोर दसि प्रमाणकै आधारमा मुद्दा चलाउदा पीडकको फौजदारी जवाफदेहिता वहन गराउने सम्भावना निकै कमजोर रहन्छ। तसर्थ आयोग वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत फौजदारी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। आयोगले अभियोजनका लागि सिफारिस गरेको र त्यसउपर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त अनुसन्धान एक वर्ष भित्र सम्पन्न हुन नसकेमा अभियोजन गर्नका लागि थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
१०. विधेयकमा पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डसजाय गर्ने कुरा लेखिएको छ। तर द्वन्द्वकालमा घटेका यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी अपराधहरू अपराधको रूपमा परिभाषित छैनन्। प्रचलित कानुन भनेको विद्यमान अपराध संहिता हो। २०७५ सालमा कार्यान्वयनमा आएको यस कानुनको भूतलक्षी प्रभाव नहुने व्यवस्था रहेकोले द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन हुनसक्ने नै देखिन्न। उक्त पश्चातदर्शी प्रावधान द्वन्द्वकालीन घटनाको सन्दर्भमा लागु नहुने व्यवस्था संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्नुपर्दछ।
११. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनअन्तर्गतका कसुरसंग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को सिफारिसमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी संविधानमा रहेको उच्च अदालत गठन प्रक्रिया बमोजिम नै संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
१२. अभियुक्तले सत्यतथ्य खुलाएको, क्षतिपूर्ति तिर्न राजी भएको, उल्लंघन हुँदाको सन्दर्भ, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त लागयतका आधारमा अभियोजन गर्दाको बखतामगर्दाको बखतमागर्दाको बखताम र सजाय निर्धारण गर्दासमेत घटी सजाय गर्नुपर्ने भनीभनी भनी निस्वतन्त्र विशेष अदालतलाई नै निर्देशषनिर्देशषनिर्देशष र हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ। यसलाई संशोधन गरी दण्ड सजायकोदण्ड सजायकोदण्ड सजायको निर्धारण गर्ने न्यायालयको न्यायको स्वतन्त्र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
१३. विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् ल्यान्ड माइन, बारुदी सुरुंग, बम बिष्पोटमा परि पीडित भएका पीडितहरूको उपचार, औषधो शोधोपचार, राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
१४. गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आरोपितहरूलाई सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति, पस्थापन वा पदोन्नति गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूमा सिफारिस गर्ने क्रममा भेटिङको प्रकृया अवलम्वन गरेर मात्र निर्णय गर्ने गराउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ ।
१५. सशस्त्र द्वन्दका कारण पीडित बन्न पुगेका सबै पक्ष तथा समुदायका पीडा र अन्यायका सवाल तथा अधिकारहरु निष्पक्ष, समानता तथा समावेशिताको भावना अनुरुप सम्बोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रिया सफल निष्कर्षमा पुर्याउने ठोस कदम चाल्नुपर्दछ।
१६. संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदायको सरोकार र सहकार्यलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेको यस संशोधन विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणालीअन्तर्गत पीडितलगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसमेत अनुकूल हुने गरी त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर मात्र पारित गर्न सरकार एवं सत्तारुढ, प्रतिपक्षी तथा अन्य राजनीतिक दल र संसदसमक्ष हामी द्वन्द्वपीडित समुदाय जोडदार माग गर्दछौं ।
अन्त्यमा, द्वन्द पीडित समुदायका सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार एवम् फेरी द्वन्द र मानब अधिकार उल्लंघन नहुने सुनिश्चितता गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण प्रावधान र प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनैतिक दलहरुले आलटाल गरिरहेको सन्दर्भमा राज्यको यस दायित्व उपर गम्भीर, सम्बेदनशील र जवाफदेही बन्नका लागु सरकार एवम् सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुसँग पुन: जोडदार माग गर्दछौँ। साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सम्पूर्ण नागरिक समाज तथा मानवअधिकार समुदाय, सञ्चार जगत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति द्वन्द्व पीडित समुदायको न्यायप्रतिको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गराउन र सो को लागि विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नका लागि विगतमा जस्तै ऐक्यबद्धता एवम् सहकार्यका लागि हामी द्वन्द्व पीडित समुदाय हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
हस्ताक्षरकर्ताहरू
१.बालकृष्ण श्रेष्ठ, पर्सा
२. राजकुमार वली, सुर्खेत
३. गोमा कुमारी बस्याल, रूपन्देही
४. पार्वती सिग्देल, नवलपरासी
५. भरत बोहोरा, डोटी
६. लेखनाथ अधिकारी, माडी, चितवन
७. कल्याण बुढाथोकी, रामेछाप
८. दीपक मल्ल, कैलाली
९. दामोदर चापागाईं, इलाम
१०. हरिप्रसाद रूपाखेती, धादिङ
११. आशा कुमारी चौधरी, कैलाली
१२. शीतल सिं राठोर, कैलाली
१३. जनक राउत, कपिलवस्तु
१४. पर्शुराम कोइराला, धादिङ
१५. बद्री बहादुर केसी, बागलुङ
१६. बिमला देवी, जनकपुर
१७. मैना कार्की रावल, जाजरकोट
१८. राम लखन कलवार, कपिलवस्तु
१९. नविन रिजाल, दैलेख
२०. सुरेन्द्र खत्री, म्याग्दी
२१. दुदराज अधिकारी, पोखरा, कास्की
२२. लक्ष्मी कोइराला, गोरखा
२३. सुशिला चौधरी, दाङ
२४. गोपाल बहादुर शाह, बर्दिया
२५. चन्द्रकला उप्रेती, बाँके
२६. कल्पना ढकाल राई, उदयपुर
२७. देवी खड्का, दोलखा
२८. रूपेश शाह, सुनसरी
२९. सुमन अधिकारी, लमजुङ
३०. भोजराज तिमिल्सिना, आछाम
३१. सृजना श्रेष्ठ, काठमाडौं
३२. उदयकुमार साह, सिरहा
३३. शान्ता सेढाईं, धादिङ
३४. खुसी कर्ण, जनकपुर
टीआरसी विधेयक यथास्थितिमा पारित नगर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको अपिल
