हिमाल प्रेस 
तस्बिर : नमस्ते खोटाङ फेसबुक पेज
खोटाङ- कोशी प्रदेश सरकारबाट जिल्ला अस्पताल खोटाङका लागि आएको ‘गर्भवती निःशुल्क जाँच कार्यक्रम’मा घोटाला भएको पाइएको छ। गत साउन १ देखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित १० लाख रुपैयाँमा घोटाला भएको पाइएको हो।
प्रदेश सरकारबाट आएको उक्त रकम कार्यक्रम नै नगरी खर्च गरिएको खुलासा भएपछि अस्पताल प्रशासनले छानबिन समिति गठन गरेको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो।
भएको के थियो?
गर्भवती निःशुल्क जाँच कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये आठ लाख एक हजार दुई सय एक रुपैयाँ गर्भवतीको जाँचसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नै नगरी खर्च गरिएको छ। सो रकमको ल्याबको रि–एजेन्ट, युएसई गर्ने पेपर र जेल्ली खरिद गरिएको भनिएको छ। तर ती सामान अस्पतालमा छैनन्।
‘अस्पताल विकास समितिको खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम खातामा जम्मा नगरी खर्च गरिएको देखिएको छ। यो गलत हो। यसले कार्यक्रम नै प्रभावित भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ गर्भवती निःशुल्क जाँच कार्यक्रमको रकमबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्री पनि स्टोरमा छैनन्।’
प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाअनुसार उक्त रकम गर्भवतीको निःशुल्क रगत जाँच तथा भिडियो एक्स–रे सेवामा मात्रै खर्च गर्नुपर्थ्याे। तर उक्त बजेटमध्ये काठमाडौँस्थित त्रिपुरेश्वरमा रहेको बस्नेत सर्जिकल हाउसबाट छ लाख नौ हजार तीन सय छ रुपैयाँ र त्रिपुरेश्वरकै एमआरएस इन्टरप्राइजेजबाट एक लाख ९१ हजार आठ सय ९५ रुपैयाँको सामग्री खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ।
एमआरएस इन्टरप्राइजेजको मंसिर १८ गतेको भ्याट बिलमा ४६ हजार छ सय ४० रुपैयाँ, २१ गते काटिएको बिलमा ४५ हजार एक सय ७१ रुपैयाँ र पुस १ गतेको बिलमा एक लाख ८४ रुपैयाँको सामान खरिद गरिएको देखिन्छ।
यस्तै बस्नेत सर्जिकल हाउसबाटै भदौ ५ गते दुई लाख ३९ हजार छ सय ६१ रुपैयाँ, सोही मितिमा अर्को बिलमा एक लाख ५८ हजार नौ सय रुपैयाँ र पुस २१ मा दुई लाख १० हजार सात सय ४५ रुपैयाँको सामान खरिद भएको उल्लेख छ। तर, उक्त रकम गर्भवतीको रगत जाँच तथा भिडियो एक्स-रे सेवामा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने रकम हो।
गत माघ ६ गते अस्पताल प्रमुखको रूपमा डा. दिपेश परियार आएपछि उक्त रकम सम्बन्धित कार्यक्रमबाहेक अन्यत्र खर्च भएको खुलेको हो। डा. परियार आउनुअघि जिल्ला अस्पतालको आर्थिक प्रमुखको जिम्मेवारीमा ल्याब टेक्नेसियन (छैटौँ) विमलकुमार देव थिए। तत्कालीन डा. बैभव मल्लिक अध्ययन बिदामा गएपछि देवले अस्पतालको आर्थिक विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका थिए।
साउनदेखि सञ्चालन हुनुपर्ने गर्भवती निःशुल्क जाँच कार्यक्रम लागू नभएको र सो शीर्षकको बजेट एक लाख ९८ हजार सात सय ९९ रुपैयाँ मात्र बाँकी पाइएपछि अनियमितताबारे जानकारी भएको डा. परियारले बताए। ‘अस्पताल विकास समितिको खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम खातामा जम्मा नगरी खर्च गरिएको देखिएको छ। यो गलत हो। यसले कार्यक्रम नै प्रभावित भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ गर्भवती निःशुल्क जाँच कार्यक्रमको रकमबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्री पनि स्टोरमा छैनन्।’
अस्पतालकै एक जना कर्मचारीले सामान खरिद गरेको भ्याट बिल मात्रै राखेर सामान नल्याइएको दाबी गरे।
अस्पतालकै एक जना कर्मचारीले सामान खरिद गरेको भ्याट बिल मात्रै राखेर सामान नल्याइएको दाबी गरे। यस अनियमितताबारे छानबिन गर्न यही चैत १ गते अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा ज्ञानेन्द्र जोशी र उपिनकुमार राई सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र अस्पतालमा भएका अनियमितताबारे सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ।
चैत १ गतेकै बैठकबाट अनियमितता भएको रकम बिक्रेताबाट समितिको खातामा एक हप्ताभित्र जम्मा गराउने निर्णय समेत गरिएको छ। सामान खरिदमा संलग्न कर्मचारीले चाेर बाटाेबाट बिक्रेतालाई रकम पठाउने र त्यही रकम समितिको खातामा जम्मा गरेर दोषी चोख्याउने खेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
गर्भवतीको निःशुल्क गर्भ जाँचमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सामान खरिद गरेको विषय बाहिर आएपछि फागुन १ गते जिल्ला समन्वय समिति खोटाङमा बोलाइएको बैठकमा देवले रकमान्तर भएको पैसा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अस्पताल विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सनबहादुर राईले बताए। ‘कार्यक्रम लागू भएको छैन। सेवा छैन। खर्च मात्र भएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रश्न उठेपछि तिर्न तयार छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। छानबिन समिति नै बनाइसकेका छौँ। समितिले अस्पतालको समग्र बेइथितिबारे छानबिन गर्नेछ।’
तोकिएको समयमा कार्यक्रम सुरु नहुँदा साउन १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्ममा तीन सय ९२ जनाले उक्त सेवा लिन पाएनन्।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटको विषयमा सोधखोज सुरु भएपछि जिल्ला अस्पतालमा फागुन १ गते बसेको समितिको बैठकको निर्णयअनुसार फागुन २ गतेदेखि गर्भवती निःशुल्क जाँच कार्यक्रम लागू गरिएको छ। फागुन १ गतेयता एक सय ४७ जना गर्भवतीले गर्भ निःशुल्क जाँच गरिसकेका छन्।
तोकिएको समयमा कार्यक्रम सुरु नहुँदा साउन १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्ममा तीन सय ९२ जनाले उक्त सेवा लिन पाएनन्। उनीहरूले शुल्क तिरेर गर्भ जाँच गराएको अस्पतालको तथ्यांक छ। गर्भजाँचका क्रममा दुई हजार रुपैयाँसम्म उनीहरूले तिरेका छन्।
जिल्ला अस्पतालमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि प्रदेशबाट आएको बजेट, निरोगिताको प्रमाणपत्र दिएवापतको शुल्कलगायतको हिसाबसमेत पारदर्शी नभएको उजुरी परेका छन्। रासस
