हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को ५२ औं सभामा भाग लिन स्वीजरल्याण्डको जेनेभा जाने तयारीमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई अन्तिम समयमा (आइतबार) आएर भ्रमण रद्द गर्न भनेपछि आक्रोश पोखेकी छन्।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेर जानुपर्ने सभामा आफू मन्त्रीको हैसियतमा जाने तय भएको भए पनि अन्तिममा रोकिदिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन्। उनले यस्तो क्रियाकलापले कूटनीतिक रुपमा नेपालको छविलाई असर गर्ने पनि बताइन्।
कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिले नेतृत्व गरेर जानुपर्ने सभामा सल्लाहकारको हैसियतमा केही व्यक्तिलाई पठाउन लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ सदस्यीय टोली बनाएर बैठकमा भाग लिन जाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका गोविन्दप्रसाद कोइरालालाई पनि सामेल गराउन आग्रहअनुसार उनलाई पनि भ्रमण टोलीमा सामेल गराई ५ सदस्यीय टोली जाने निर्णयसमेत भएको उनले सदनलाई जानकारी दिइन्।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिँदा ठूलो असर पर्ने पनि बताइन्।
‘मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा नेपालमा मानव अधिकारका विषयमा, महिला अधिकार, यौनिक अल्पसंख्यक विषयमा भएका राम्रा कामहरू तथा संक्रमणकालीन न्यायका लागि केकस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू भएका छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले जानकारी गराउने योजना बनाएका थियौँ। यस्ता विषयमा प्रस्तुति पनि गर्ने र जानकारी पनि गराउने भन्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘सल्लाहकारले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कानुनी प्रश्न पनि छ। त्यसैले यसमा संसद्को ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ भनेरै मैले यहाँ जानकारी गराएकी हुँ। नेपालले मानव अधिकारका विषयमा गरेको प्रगतिमा असर पुग्ने हो कि भन्ने डर भने पैदा भएको छ।’
मानव अधिकारको सवालमा नेपालको उपस्थिति घटुवामा पर्ने खतरा भएको पनि उनले सुनाइन्।
