काठमाडौँ- अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) ले म्यान्माले सन् २०१७ मा रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकमाथि नरसंहार गरेको ठहर गर्दै विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन आदेश दिएको छ।
अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले बिहीबार १५ न्यायाधीशमध्ये नौ जनाको समर्थनमा फैसला सुनाउँदै म्यान्माले नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिको उल्लंघन गरेको बताए।
अदालतका अनुसार म्यान्माका सुरक्षा फौजले हजारौँ रोहिङ्ग्या नागरिकको हत्या, व्यापक यौन हिंसा र बालबालिकामाथि चरम हिंसा गरेका थिए। प्रमाणले करिब १० हजार रोहिङ्ग्याको हत्या भएको देखाएको अदालतले जनाएको छ।
फैसलाले म्यान्मालाई नरसंहारमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ।
सन् २०१९ मा गाम्बियाले म्यानमाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। हाल बंगलादेशमा करिब १२ लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थी रहेका छन्। अदालतको फैसला अन्तिम र कानुनी रूपमा बाध्यकारी छ।-रासस/एपी



