विदेश भ्रमणको औचित्य र उपलब्धिमाथि रास्वपा सांसदकै प्रश्न, कसले के भने?

काठमाडौँ- विगतमा अन्य राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले हुल बाँधेर विदेश भ्रमण गर्दा त्यसको विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफैँ त्यस्तै आलोचनाको घेरामा परेको छ। मन्त्री र सांसदहरूको विदेश भ्रमण बढ्दै जाँदा भ्रमणको औचित्य, खर्च र त्यसबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने उपलब्धिबारे रास्वपाकै नेता तथा सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका हुन्।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) मा सहभागी हुन पाँच मन्त्रीसहित सांसद र सरकारी अधिकारीको ठूलो टोली टर्की पुगेको छ। २० सांसदको टोली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन गएको छ। दुई सांसद मलेसियामा आयोजित एसियाली महिला सांसद ककसमा सहभागी छन् भने अर्की सांसद बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन फिलिपिन्स जाने तयारीमा छिन्। सांसद तथा शिक्षा समिति सभापति डा.ओजस्वी शेरचन एडुनेशन फोरममा सहभागी हुन इजरायल छिन्।

विदेश भ्रमणको यो चहलपहललाई लिएर रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। पार्टीका सांसदहरूले भ्रमणमा जानेको संख्या मात्र होइन त्यसको उद्देश्य, खर्च र उपलब्धिबारे जवाफ मागेका छन्।

रास्वपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) ले विगतमा अन्य दलका नेता तथा सांसदहरूले सामूहिक रूपमा विदेश भ्रमण गर्दा विरोध गर्ने पार्टीका नेताहरू अहिले आफैँ त्यही बाटोमा हिँडेको भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।

‘हुल बाँधेर विदेश भ्रमण गर्नु देश र जनहित विपरीत छ साथीहरू। हिजो अरुले त्यही गर्दा गलत हुने, आज हामीले गर्दा सही हुने भन्ने कहाँ लेखेको छ ?’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘सम्बन्धित मुलुकले खर्च ब्यहोरेर यति सांसद पठाइदिनु, त्यो पनि विज्ञ पठाईदिनु भनेर निमन्त्रणा गरेको हो भने ठीक छ। तर राज्यको धनराशि खर्च गरेर हामी उडेका हौं भने यो तरिका हिजो पनि बेठिक हो र आज पनि।’

आफू विदेश भ्रमणमा जान नपाएको कारणले प्रश्न नउठाएको उनको स्पष्टीकरण छ। ‘आफू जान नपाएर लेखेको नभन्नु होला मित्रहरू, मलाई विदेश भ्रमणभन्दा आफ्नै जनताको आँगनमा जान पाउँदा जिम्मेवार महसुस हुन्छ,’ उनले लेखेकी छन्।

रास्वपाकै अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश कार्कीले कोप-३१ मा सहभागी हुन गएकाहरूले सरकारी खर्चमा गएको हो वा होइन भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सम्मेलनमा सहभागी हुनु सिकाइ र अनुभवका हिसाबले महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई व्यक्तिगत इच्छापूर्तिको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।

‘सधैँ झैँ यसपाली पनि कोपमा जानेहरूको लर्को छ। वातावरणको विद्यार्थी र सांसद पनि भएकाले हो कि धेरै साथीहरू कोपका लागि टर्की पुगेको, पुग्दै गरेको देख्छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘जानेहरूले आफू सरकारी खर्चमा गएका हुन् कि होइनन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरून्। गर्नैपर्छ।’

उनले थपेका छन्, ‘देख्न पाइने र सिक्न पाइने कुरा असाध्यै धेरै हुन्छ कोपमा। तर त्यसो भन्दैमा व्यक्तिगत इच्छालाई सरकारी खर्चमा दपेट्न कसैले पनि पाइँदैन।’

सांसद आशिका तामाङले पनि राज्यको ढुकुटीबाट सांसदहरू कति पटक विदेश भ्रमणमा जान पाउने भन्ने प्रश्न गरेकी छन्। उनका अनुसार सांसदहरू संसदीय समितिका नाममा विदेश जाने गरे पनि भ्रमणको जानकारी आफ्नै समितिका सदस्यलाई समेत हुँदैन।

‘राज्यको ढुकुटीबाट एउटा सांसद कति पल्ट विदेश भ्रमण गर्न पाउँछ? जनताले थाहा पाउने त परको कुरा आफ्नै पार्टीभित्रका अन्य सांसदहरूलाई समेत थाहा पत्तो हुँदैन उहाँहरू के लागि विदेश जानुभयो भनेर!’ उनले लेखेकी छन्।

उनले भ्रमणको उद्देश्य र उपलब्धिबारे पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताएकी छन्। ‘सांसदहरू विभिन्न समितिभित्र हुनुहुन्छ, आफ्नो समितिबाट विदेश भ्रमणमा सुटुक्क जानुहुन्छ र सुटुक्क आउनुहुन्छ। तर आफ्नै समितिभित्रका सदस्यहरूले समेत कसैले पनि थाहा पत्तो पाएका हुँदैनन्। विदेश भ्रमण केका लागि गइन्छ? राज्यको लाखौँ खर्च गरेर गरिएको विदेश भ्रमणबाट जनता र सांसदले पाउने उपलब्धि के हो?’ उनको प्रश्न छ।

भ्रमणको उपलब्धि सार्वजनिक नगरी तस्बिर र सामाजिक सञ्जालका गतिविधि मात्र देखाउनुको औचित्य नभएको उनको टिप्पणी छ। ‘सो (विदेश भ्रमण) को स्पष्टता जनतासामु आउनुपर्छ होइन भने उही समुद्रको तटस्थलमा गएर फोटो खिच्नु र टिकटक बनाउनु मात्र हो भन्ने कुरा सांसदज्यूहरूको सामाजिक सञ्जालको अपडेटबाट थाहा हुन्छ,’ उनले लेखेकी छन्।

सांसद राजुनाथ पाण्डेले पनि जिम्मेवारीमा पुगेपछि विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिप्रति व्यंग्य गरेका छन्। ‘जिम्मेवारी/कुर्सीमा पुगेपछि प्राथमिकता त विदेश जाने नै हुँदो रहेछ… अचम्म ! लाज पनि लजायो कि !’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

विदेश भ्रमणको लर्कोबीच रास्वपाका सांसद श्रीराम न्यौपानेले भने कोप-३१ मा सहभागी हुने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवालयबाट उनलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रस्ताव आएको थियो। तर उनले सरकारी खर्चमा भ्रमण नगर्ने र आफ्नो सहभागिताको स्पष्ट भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए।

‘मैले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको थिएँ। नोभेम्बर १० मा आयोजना हुने ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी साइड इभेन्टमा नेपालको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै प्रस्तुति गर्ने अवसर सुनिश्चित हुने र म आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा सहभागी हुन पाउने अवस्था भएमा मात्र म भ्रमणमा सहभागी हुन्छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर म सरकारी राज्यकोषको पैसाबाट नभई आफ्नै खर्चमा जाने जानकारी गराएको थिएँ। अन्यथा सहभागी नहुने जानकारी गराएको थिएँ।’

प्रस्तुतिको अवसर औपचारिक रूपमा सुनिश्चित हुन नसकेको र पूर्वनिर्धारित जनसंवाद कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले भ्रमणमा नगएको उनले बताएका छन्।

‘मेरा लागि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणभन्दा महत्वपूर्ण नेपालको राष्ट्रिय हित हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सहभागिता महत्वपूर्ण हो, तर सहभागिताभन्दा पनि सहभागिताको उद्देश्य, भूमिका र योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ। मञ्चमा उपस्थित हुनु मात्र उपलब्धि होइन, नेपालको आवाज, दृष्टिकोण र सम्भावनालाई विश्वसामु प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्नु वास्तविक उपलब्धि हो।’

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० जना सांसदको टोली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा ११ दिने भ्रमणका लागि चीन गएको छ। टोलीमा पार्टीका सहमहामन्त्री हरि ढकाल, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी तथा अन्य सांसद छन्। उनीहरूले बेइजिङ, हाङचोउ र सिचुवानलगायत क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ।

पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेर टोलीलाई बिदाइ गरेका थिए। महामन्त्री आचार्यले भने भ्रमणमा नेपालको राज्यकोषबाट कुनै खर्च नहुने दाबी गरेका छन्।

‘जहाँसम्म हाम्रो चीन भ्रमणको कुरा छ, यो कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाको निमन्त्रणामा हुन लागेको औपचारिक भ्रमण हो। हाम्रो जानेदेखि फर्किने समयसम्मको सम्पूर्ण लजिस्टिक व्यवस्थापन चीन पक्षले नै गर्ने भएकाले यस भ्रमणमा नेपालको राज्यकोषबाट खर्च हुनेछैन,’ उनले भने।

विदेश भ्रमणबारे पार्टीभित्र उठेका प्रश्नलाई विरोधका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘विदेश भ्रमणको विरोधभन्दा पनि त्यसको औचित्य, राज्यकोषको सदुपयोग र उपयुक्त व्यक्तिको सहभागिताबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएको मेरो बुझाइ छ। कुनै पनि भ्रमणको उद्देश्य र त्यसमा भएको खर्चबारे प्रश्न गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक कुरा हो,’ उनले भने।

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप-३१ मा नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतासहित सांसद तथा सरकारी अधिकारीहरू सहभागी भएका छन्। औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलभन्दा बाहिरबाट पनि मन्त्री र सांसदहरू विभिन्न कार्यक्रम मिलाएर सम्मेलनमा पुगेका छन्।

तर ठूलो प्रतिनिधिमण्डलको उपस्थितिले नेपालका मुख्य जलवायु मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन। जलवायु संकटबाट प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालले हिमाली मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डामा पुर्‍याउने, जलवायु न्याय स्थापित गर्ने तथा क्षतिपूर्ति र अनुकूलनका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो।

तर नेपाल र भुटानले अघि सारेको ‘माउन्टेन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ तथा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस वार्मिङ इन माउन्टेन्स’ सम्बन्धी प्रस्ताव प्रमुख वार्ता समूहको समर्थन जुटाउन नसक्दा औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। किर्गिस्तानको छुट्टै प्रस्तावको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नै ठूला वार्ता समूहको समर्थन जुट्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। सम्मेलन अध्यक्षता र अस्ट्रेलियासँग थप छलफल गर्ने समझदारी बने पनि नेपालले चाहेको छुट्टै कार्यसूची र स्थायी कार्ययोजना हासिल हुन सकेको छैन।