हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति समिक्षा बास्कोटाले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेट्न पहल गर्ने बताएकी छन्।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘हेलो सांसद’ कार्यक्रममा उनले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई गुणस्तरीय बनाउन कानुन व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकसँग सुझाव माग गरिन्।।
सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले निःशुल्क कानुनी सेवालाई इन्टर्न वा परीक्षणका रूपमा मात्र सीमित राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा न्याय क्षेत्रका विभिन्न नियुक्तिमा निश्चित समय निःशुल्क कानुनी सेवा गरेको अनुभवलाई आधार बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सांसद तथा सरोकारवालाले विधेयकलाई थप नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका थिए।
रास्वपाका सांसद मोहनलाल आचार्यले न्यायबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न विधेयकमाथि खुला छलफल आयोजना गरेकोमा अकोराब र सीआईएनलाई धन्यवाद दिए।
एमाले सांसद साजिदा सिद्धिकीले कानुनी सहायताका नाममा भइरहेको खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने बताइन्।
कांग्रेस सांसद रेखा कुमारी यादवले वास्तविक रूपमा विपन्न नागरिकले मात्र सहज रूपमा सेवा पाउने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य रोशनी मेचेले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयकमा कमजोरी रहे त्यसलाई सच्याउन सरोकारवालाले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने बताइन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा.विजय मिश्रले बारको भूमिकालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता लिलामणि पौडेलले निःशुल्क कानुनी सहायताबारे सर्वसाधारणमा पर्याप्त जानकारी नपुगेको भन्दै जनचेतना बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद अर्यालले जिल्ला कानुनी सहायता समितिको नेतृत्व जिल्ला न्यायाधीशको सट्टा श्रेस्तेदारलाई दिनुपर्ने र मुद्दाको प्रकृतिअनुसार कानुन व्यवसायी छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले विपन्न परिवारसम्म कानुनी सहायताको जानकारी नपुगेको उल्लेख गर्दै आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि अदालतमा विशेष व्यवस्था गर्न माग गरे।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगी सेवा र दोभासेको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान गोप्य राखेर सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कानुनी सहायता सम्बन्धी जानकारी सामुदायिक रेडियोमार्फत फैलाउनुपर्ने सुझाव सहभागीले दिएका थिए।
