हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वलाई लक्षित गरी सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेका समाचार र आरोपप्रति आपत्ति जनाउँदै अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सभापति गगनकुमार थापाको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न प्रतिपक्षी दलविरुद्ध सुनियोजित रूपमा भ्रम फैलाइएको दाबी गरिएको छ।
सचिवालयले सार्वजनिक भएका आरोपहरू निराधार र तथ्यहीन रहेको जिकिर गर्दै अपुष्ट सूचनाका आधारमा धारणा नबनाउन आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसले पार्टीको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकता निर्वाचन आयोग तथा अदालतका निर्णयबाट पुष्टि भइसकेको जनाएको छ।
पार्टी विधान र प्रचलित कानुनअनुसार सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि संविधान, कानुन, पार्टी विधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा हालै सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनले पनि पार्टीको संस्थागत प्रक्रियालाई थप स्थापित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैबीच, बिचौलियासँग सम्बन्धित विषय र त्यससँग जोडिएका सबै प्रकरणमा निष्पक्ष, गहिरो तथा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।
अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै यस प्रक्रियामा सरकारलाई सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
तर अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको छापसहितका कागजात, तथ्य तथा कथित बयानहरू छानिएका अंशमा सार्वजनिक भइरहेको विषयलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा उठाएको छ।
यस्ता सामग्री सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने, प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका उत्पन्न हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानमा संलग्न निकायभित्रकै व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै कांग्रेसले अनुसन्धान चयनात्मक रूपमा अघि बढाइएको हो कि होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएको छ। अनुसन्धानका तथ्य र प्रमाणलाई सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियासमेत पारदर्शी र जिम्मेवार हुनुपर्ने उसको माग छ।
लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, जनअधिकार र विधिको शासनका पक्षमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै कांग्रेसले कुनै पनि निष्पक्ष अनुसन्धानबाट पछि नहट्ने बताएको छ। अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउन पार्टीको संसदीय दलले समेत निर्णय गरिसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रह, अपुष्ट आरोप र भ्रामक प्रचारका आधारमा व्यक्तिलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
सम्बन्धित सबै पक्षलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा जिम्मेवार ढंगले विषय सार्वजनिक गर्न तथा नागरिकलाई अपुष्ट सूचनाका आधारमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ।
