हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले प्राकृतिक विपद्का घटना पहिलेभन्दा भिन्न र जटिल रूपमा देखिन थालेकाले पूर्वतयारी रणनीति र उद्धार प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले विपद्को प्रकृतिअनुसार आवश्यक उपकरण, पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवम् कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
बैठकमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्का प्रकृति भिन्नभिन्न देखिन थालेको भन्दै उद्धारका लागि नयाँ प्रविधि र उपकरणको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सुरुङ निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा हुने दुर्घटना र बाढीबाट हुने क्षति अत्यन्तै गम्भीर हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता अवस्थामा सामान्य उपकरणले मात्र उद्धार कार्य सम्भव नहुने बताए।
भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूलीलगायत प्रभावित क्षेत्रमा कमान्डरहरूसहितको अतिरिक्त ट्याक्टिकल हेडक्वार्टर, चिकित्सा टोली र एयरबेस स्थापना गरेर उद्धार कार्य तीव्र पारिएको उनले जानकारी दिए।
स्थानीय तहलाई न्यूनतम रूपमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न तथा आफ्नो क्षेत्रको जोखिम पहिचान गरी विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बाढीपछि बेपत्ताको खोजी गर्न जमिनमुनि डेढ मिटरसम्मको अवस्था पहिचान गर्न सक्ने प्रविधि नेपालमा उपलब्ध नरहेको बताए। यस्तो प्रविधिको अभावमा परम्परागत तथा म्यानुअल विधिबाट खोजी कार्य जारी राखिएको उनको भनाइ थियो।
उनले विपद्पछि सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापना गर्ने, खोजी तथा उद्धार गर्ने, घाइतेको स्थानान्तरण गर्ने र शव व्यवस्थापन गर्ने छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिए। भविष्यमा बाढीपहिरोजस्ता विपद् दोहोरिँदा अझ बढी क्षति हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय स्तरमा प्रहरीलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्ण ढकालले भोटेकोशी बाढीका क्रममा तीनवटै सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा कुनै दुविधा वा समस्या नरहेको स्पष्ट पारे। सुरक्षा निकायबीचको अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी रहेको र क्लस्टरगत समन्वयलाई थप व्यवस्थित बनाइएको उनको भनाइ थियो।
ढकालले भोटेकोशी घटनाका क्रममा ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन ड्रोनभन्दा हेलिकप्टर बढी उपयोगी भएको जानकारी दिए।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायलाई आवश्यक आधुनिक प्रविधि, उपकरण र पूर्वाधारसहित तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
