हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण र सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी बनाउने विषयमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीबीच भेटवार्ता भएको छ।
मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार संरक्षण, सुरक्षा र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो। विशेषगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान र कानुनी कारबाही, पीडितको संरक्षण तथा उजुरीको शीघ्र सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। यसका लागि नेपाल प्रहरीमा रहेको दलित सहायता कक्षलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने, प्राप्त उजुरीलाई संवेदनशीलतापूर्वक ग्रहण गर्ने तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई शीघ्र अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
प्रहरी कर्मचारी तथा अधिकारीलाई नियमित ब्रिफिङ र तालिममार्फत जातीय विभेदविरुद्धको कानुनी व्यवस्था, पीडितमैत्री व्यवहार र जवाफदेहिताबारे थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो।
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार नियन्त्रण, जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई थप सक्रिय बनाउँदै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पीडितमैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
सीमान्तकृत समुदायबाट प्राप्त उजुरी तथा गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै पीडितलाई आवश्यक संरक्षण र कानुनी उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो।
त्यसैगरी, सीमापारी बालबालिकाको ओसारपसार तथा बेचबिखनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सीमा क्षेत्रमा जाँच तथा निगरानी सुदृढ गर्ने, स्थानीय बालकल्याण अधिकारी र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र सुरक्षासम्बन्धी सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा समेटिएको थियो।
