असोज २२ गते एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी।
काठमाडौँ- गत असोज २२ मा एउटा तस्बिर सार्वजनिक भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेताको शपथ गराएको तस्बिर थियो त्यो। कुनै बेला भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ गराएकी थिइन्। समयले भूमिका उल्ट्याइदियो- हिजो राष्ट्राध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई शपथ गराउने व्यक्ति आज पार्टीको पदमा बस्न ओलीबाटै शपथ लिँदै थिइन्।
यो तस्बिर दुई नेताबीचको राजनीतिक सम्बन्धको दृश्य मात्र थिएन। यसले गणतन्त्रले राष्ट्रपतीय संस्थाबाट गरेको अपेक्षा र त्यसको अभ्यासबीचको विरोधाभास पनि उजागर गर्यो। दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएर झन्डै आठ वर्ष देशको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा रहेकी भण्डारीको राजनीतिक यात्रा पदावधि सकिएपछि रोकिएन। उनी एमालेको वरिष्ठ नेतृत्वमा फर्किइन्। उनको पुनरागमनले पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण मात्र होइन, पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादा र गणतान्त्रिक संस्थाको निष्पक्षताबारे पनि बहस जन्माएको छ।
भण्डारीको शपथग्रहणको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि पत्रकार नारायण अमृतले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘गणतान्त्रिक नेपालको सबैभन्दा कुरूप तस्बिर यही हो। दुईदुई पटक राष्ट्रपति पदमा बसेको मान्छेले राजनीतिक गरिमा ढालेको देख्दा लाज पनि लजाए होला।’
यो टिप्पणी भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनप्रतिको असन्तुष्टि मात्र होइन, राष्ट्रपतीय संस्थाप्रतिको सार्वजनिक अपेक्षाको अभिव्यक्ति पनि हो। प्रश्न राष्ट्रको अभिभावकीय पदमा पुगिसकेपछि पनि दलको पद, शक्ति र नेतृत्व नै किन चाहिन्छ भन्ने हो।
पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को राजनीतिमा सक्रिय छन्। राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक पदमा पुगेका दुई व्यक्तिको दलीय पुनरागमनले समान प्रश्न उठाएको छ- राष्ट्रको अभिभावक बन्ने पदमा पुगेपछि पनि दलीय शक्ति आर्जन गर्ने आकांक्षा किन मेटिँदैन?
राष्ट्रको अभिभावकत्व कि दलको नेतृत्व?
नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति कुनै एउटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधि मात्र होइन। संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा परिभाषित गर्दै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन तथा संविधानको पालन र संरक्षणलाई उनको प्रमुख जिम्मेवारी मानेको छ। धारा ६२ को उपधारा (६) ले राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि निजले धारण गरेको राजनीतिक पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको मर्म राष्ट्रपतीय पदलाई दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि राख्नु हो।
तर पदबाट अवकाश पाएपछि पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टीको सदस्यता लिन, नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न वा सक्रिय राजनीति गर्न नपाउने भन्ने स्थायी प्रतिबन्ध संविधानले लगाएको छैन। त्यसैले भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनलाई स्वतः असंवैधानिक भन्न मिल्दैन। तर कानुनी निषेध नभएकै आधारमा यसबारे कुनै प्रश्न उठाउनै नपाइने पनि होइन।
राष्ट्रपति पदमा रहँदा व्यक्तिले सरकार, सुरक्षा निकाय, सेना, राजनीतिक दल र संवैधानिक संस्थासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयको जानकारी पाएको हुन्छ। उसले विभिन्न दलका नेताहरूसँग संवाद गरेको हुन्छ र राजनीतिक विवादका बीच संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। अवकाशपछि त्यही व्यक्ति कुनै एउटा दलको नेतृत्वमा फर्किंदा पदमा रहँदा निर्वाह गरेको भूमिका र गरेका निर्णयसमेत दलीय दृष्टिकोणबाट व्याख्या हुन थाल्न सक्छन्। राष्ट्रपतीय संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम यहीँ छ।
भण्डारीको निर्णय राजनीतिक अधिकारको प्रयोग हुन सक्छ। तर यसले राष्ट्रपतिको पदलाई राजनीतिक जीवनको एउटा अस्थायी खुड्किलोका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिलाई पनि बल दिन सक्छ। राष्ट्रपति पद राजनीतिक यात्राको सर्वोच्च उपलब्धि हो कि त्यहाँबाट फर्किएर अर्को राजनीतिक शक्ति केन्द्र निर्माण गर्नु थप उपलब्धि हो? यसको उत्तर व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षामा मात्र खोजेर पुग्दैन; राष्ट्रपतीय संस्थाको अर्थ र मर्यादामा पनि खोज्नुपर्छ।
भण्डारीनिकट एमाले नेता रमेश पौडेलको तर्क भिन्न छ। उनका अनुसार मुलुक विभिन्न कारणले अस्थिर बन्दै गएकाले भण्डारी अभिभावकीय भूमिकामा मात्र सीमित नरही सक्रिय राजनीतिमा आउनुपरेको हो। ‘मुलुक विभिन्न कारणले अस्थिर बन्दै छ। अभिभावक बनेर नहुने भएकाले सक्रिय भूमिकामा आउनुभएको हो,’ पौडेलले भने।
एमाले उपाध्यक्ष रघुजी पन्त भने भण्डारी आफ्नै चाहनाले वरिष्ठ नेता बनेको बताउँछन्।
यी तर्कले भण्डारीको राजनीतिक निर्णयलाई उनीनिकट नेताहरूले कसरी व्याख्या गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछन्। तर मुलुक अस्थिर भएको तर्कले पूर्वराष्ट्रपति नै दलको नेतृत्वमा फर्कनुपर्ने आवश्यकता स्वतः पुष्टि गर्दैन। देशको अस्थिरता घटाउने जिम्मेवारी निर्वाचित सरकार, राजनीतिक दल र संवैधानिक संस्थाहरूको हो। पूर्वराष्ट्रपतिको अनुभव त्यसमा उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसका लागि दलको पद नै आवश्यक हुन्छ भन्ने छैन।
ओलीले रोक्ने, ओलीले नै बाटो खोल्ने!
भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको अर्को रोचक पक्ष एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको सम्बन्ध हो। राष्ट्रपति पदबाट अवकाश पाएपछि पार्टी राजनीतिमा फर्कने उनको प्रयास सहज थिएन। पार्टी सदस्यता र सक्रियताका विषयमा विवाद भयो। पछि ओलीकै सहमतिमा सदस्यता नवीकरण भयो र उनी वरिष्ठ नेताको भूमिकामा फर्किइन्।
यसले एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष र नेतृत्वको हिसाबकिताब पनि उजागर गर्छ। भण्डारीको पुनरागमन पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक अधिकारको प्रश्न मात्र होइन; यो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको उत्तराधिकार र ओलीको राजनीतिक रणनीतिसँग पनि जोडिएको छ।
कुनै बेला भण्डारीको पार्टी सक्रियतामा सहजता नदेखाउने नेतृत्वले पछि उनलाई वरिष्ठ नेताको हैसियतमा स्थापित गर्नुले एमालेभित्र सिद्धान्तभन्दा तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताको भूमिका कति छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ। भण्डारीको पुनरागमनले पार्टीभित्र नयाँ शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने सम्भावना पनि बोकेको छ। यसले ओलीको नेतृत्वलाई कति चुनौती दिन्छ वा पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक अभ्यासले देखाउनेछ।
नन्दबहादुर पुनको पुनरागमनले पनि उस्तै प्रश्न उठाउँछ
पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको राजनीतिक सक्रियतालाई भण्डारीको प्रसंगबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन। उपराष्ट्रपति पदमा रहँदा उनले पनि संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अवकाशपछि उनी पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किए र नेकपाको तेस्रो वरीयताको नेताका रूपमा सक्रिय भए।
उपराष्ट्रपति पदमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको वा आफ्नो राजनीतिक क्षमता उपयोग गर्न नसकेको अनुभूति पुनको राजनीतिक पुनरागमनको कारण हुन सक्छ। तर पदमा रहँदा पर्याप्त भूमिका नपाएको तर्कले अवकाशपछि दलीय राजनीतिमा फर्कने निर्णयलाई स्वतः संस्थागत रूपमा उचित बनाउँदैन।
पुननिकट नेताहरूको बचाउ पनि यस्तै छ। उपराष्ट्रपति पदमा रहँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकिने ठानेर उनी राजनीतिमा फर्किएको उनीहरूको भनाइ छ। पुननिकट एक नेताका अनुसार उनको राजनीतिक पुनरागमन राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षासँग जोडिएको छ।
यो आकांक्षा नै पुनरागमनको एउटा उद्देश्य हो भने प्रश्न झन् प्रस्ट हुन्छ-संवैधानिक पदमा पुगिसकेको व्यक्तिले फेरि अर्को सर्वोच्च पद हासिल गर्न दलको नेतृत्वमा फर्कनुपर्ने हो? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पद राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पद हुन्। तिनमा पुगेका व्यक्तिको सार्वजनिक छवि कुनै एउटा दलको सीमाभन्दा फराकिलो हुनुपर्ने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन।
पदमा रहँदा सबै दलसँग सम्बन्ध राख्ने र अवकाशपछि एउटा दलको नेतृत्वमा फर्किने व्यवहार कानुनी रूपमा सम्भव हुन सक्छ। तर त्यसले संस्थागत निष्पक्षताको स्मृतिलाई कमजोर बनाउन सक्छ। नेपालमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिले अवकाशपछि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट सार्वजनिक समझदारी नबन्नु पनि यही समस्याको एउटा पाटो हो।
संसारमा पूर्वराष्ट्रपतिका लागि एउटै बाटो छैन
पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीति गर्नै हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी नियम छैन। विभिन्न देशमा भिन्न अभ्यास छन्। कतिपय पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्किएका छन्, कतिपयले राजनीतिक प्रभाव कायम राखेका छन् भने कतिपयले शान्ति, कूटनीति, लोकतन्त्र र मानवीय सेवामा आफूलाई समर्पित गरेका छन्।
फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी यसको एउटा उदाहरण हुन्। सन् २०१२ मा राष्ट्रपतिपदबाट हटेका उनी सन् २०१४ मा आफ्नो राजनीतिक दलको नेतृत्वमा फर्किए। यसले पूर्वराष्ट्रपति पार्टीको औपचारिक नेतृत्वमा समेत फर्कन सक्ने देखाउँछ। तर कुनै देशमा यस्तो अभ्यास हुनु नै सबै देशका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रमाण होइन।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपतिहरूले पनि अवकाशपछि सार्वजनिक जीवनमा विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेका छन्। बिल क्लिन्टनले राजनीतिक अभियानलाई समर्थन गर्नुका साथै परोपकारी काममा संलग्नता कायम राखे। जिम्मी कार्टरले भने राष्ट्रपतिको अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, लोकतन्त्र, निर्वाचन अनुगमन, मानव अधिकार र जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा उपयोग गरे। उनले स्थापना गरेको कार्टर सेन्टरले अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवामा भूमिका निर्वाह गर्यो।
दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति थाबो मबेकीले अफ्रिकी कूटनीति, राजनीतिक संवाद र द्वन्द्व समाधानमा भूमिका खेले। आयरल्यान्डमा राज्य परिषद्ले संवैधानिक विषयमा राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिने व्यवस्था छ, जसमा पूर्वराष्ट्रपतिले पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।
यी उदाहरणले पूर्वराष्ट्रपतिको जीवन सक्रिय दलगत राजनीति र निष्क्रिय अवकाशका दुई विकल्पमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछन्। तर एउटा देशको अभ्यास अर्को देशमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न मिल्दैन। मुख्य प्रश्न पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने मात्र होइन; उनीहरूले आफ्नो अनुभव, प्रतिष्ठा र प्रभावलाई कुन प्रयोजनमा उपयोग गर्छन् भन्ने हो।
राष्ट्रपतिपछि राजनीति कि राष्ट्रसेवा?
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव पदावधि सकिएपछि सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किएनन्। उनले सार्वजनिक जीवनमा आफ्नो भूमिका कायम राखे पनि पार्टीको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरेनन्। यसले अवकाशपछिको सार्वजनिक जीवन दलीय राजनीतिमै सीमित हुनुपर्दैन भन्ने देखाउँछ।
यादवले रोजेको बाटो सबै पूर्वराष्ट्रपतिका लागि अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर सार्वजनिक जीवनमा योगदान गर्न पार्टीको पद नै चाहिन्छ भन्ने तर्क पनि कमजोर छ। राष्ट्रप्रमुखको अनुभव आफैँमा सार्वजनिक सम्पत्ति हो। त्यसलाई राजनीतिक दलहरूबीच संवाद गराउन, संवैधानिक विवादका बेला सहमतिको वातावरण बनाउन, कूटनीतिक पहलमा देशको प्रतिनिधित्व गर्न, शिक्षा तथा अनुसन्धानमा योगदान दिन र सामाजिक सेवाका काममा नेतृत्व गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ।
नेपालमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई औपचारिक अधिकारसम्पन्न अर्को शक्ति केन्द्र बनाउनु आवश्यक छैन। निर्वाचित सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने वा संविधानले नदिएको भूमिका सिर्जना गर्ने व्यवस्था उचित हुँदैन। तर राष्ट्रिय संकट, राजनीतिक गतिरोध वा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नमा उनीहरूको अनुभव उपयोग गर्ने स्वैच्छिक र गैरदलीय संयन्त्रबारे छलफल गर्न सकिन्छ।
राज्यको सुरक्षा र सुविधा : अधिकार कि जवाफदेहिताबिनाको विशेषाधिकार?
पूर्वराष्ट्रपतिको दलीय सक्रियतासँगै राज्यले उपलब्ध गराउने सुरक्षा र सुविधाको प्रश्न पनि उठेको छ। राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा राज्यले सुरक्षा उपलब्ध गराउनु स्वाभाविक हो। अवकाशपछि पनि वास्तविक सुरक्षा जोखिम हुन सक्छ। तर पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय दलको नेतृत्वमा फर्किएपछि उनको सुरक्षा व्यवस्थाको औचित्य र स्वरूपबारे सार्वजनिक प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
पार्टीको कार्यक्रममा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कसरी परिचालित हुन्छ? व्यक्तिगत सुरक्षाको आवश्यकता र दलगत गतिविधिका लागि राज्यका स्रोत प्रयोग हुने अवस्थाबीच कसरी भिन्नता छुट्याइन्छ? पूर्वराष्ट्रपति पार्टीको नेता बनेकै कारण सुरक्षा स्वतः हटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उचित हुँदैन। त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति भएकै आधारमा सुरक्षा र सुविधाको औचित्यमाथि कहिल्यै प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था पनि उचित हुँदैन।
यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक आबद्धताका आधारमा होइन, वास्तविक सुरक्षा जोखिम, लागू कानुन, राज्यको जिम्मेवारी र खर्चको पारदर्शिताका आधारमा खोजिनुपर्छ। राज्यको स्रोत सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हो, कुनै व्यक्तिको राजनीतिक हैसियत बढाउनका लागि होइन। त्यसैले पूर्वराष्ट्रपतिलाई दिइने सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था स्पष्ट, पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ।
पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रियताले राजतन्त्रको बहसलाई बल दिन्छ?
भण्डारी र पुनको दलीय सक्रियताले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई आलोचना गर्ने अवसर दिएको छ। राजतन्त्रका समर्थकहरूले गणतन्त्रका पदाधिकारीहरू पनि दलीय स्वार्थबाट मुक्त हुन नसकेको भन्दै व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्।
भण्डारीले एमालेको च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा वरिष्ठ नेताको शपथ लिएपछि राजावादी वृत्तबाट पनि प्रतिक्रिया आयो। पत्रकार तथा जय नेपाल पार्टीकी नेतृ अनुपमा जोशीले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, ‘ल फेरि बनाऊ दलका दलेहरुलाई लास्टपति यतिक्कै भनेको होर हामीले राजा?’
उनको टिप्पणीमा गणतान्त्रिक दल र नेताप्रतिको असन्तुष्टिलाई राजतन्त्रको पक्षमा तर्क बनाउने प्रयास देखिन्छ। तर गणतन्त्रका पदाधिकारीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठ्नु र राजतन्त्र नै त्यसको विकल्प हुनु दुई भिन्न विषय हुन्। पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक पुनरागमनले गणतन्त्रको संस्थागत संस्कारमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ, तर त्यसैले राजतन्त्रको श्रेष्ठता स्वतः प्रमाणित गर्दैन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता जनकराज पाठकले भण्डारीको राजनीतिक हैसियत र सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्। एमालेको वरिष्ठ नेता बनेपछि पनि उनलाई नेपाली सेनाको सुरक्षा किन आवश्यक पर्यो र पार्टी कार्यालयमा सैनिक सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न छ।
यी प्रश्नलाई व्यवस्थाविरोधी भन्दै पन्छाउनु आत्मरक्षात्मक राजनीति मात्र हुन्छ। तर पूर्वराष्ट्रपति पार्टीमा फर्किए भन्दैमा गणतन्त्र असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुन्छ। व्यक्तिको निर्णय र समग्र राजनीतिक व्यवस्थाको मूल्यांकन भिन्न विषय हुन्।
अबको बाटो : अधिकारसँगै मर्यादाको प्रश्न
राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालको चिन्ता पनि यही विषयसँग जोडिन्छ। उनका अनुसार अभिभावकीय भूमिकामा रहने व्यक्तिहरू नै सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किएपछि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अभिभावकीय भूमिकामा अभिभावक नहुँदा देश अहिलेको अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले यही प्रवृत्ति दोहोरिइरहे प्रणाली कमजोर हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसलाई गणतन्त्र ढलिहाल्छ भन्ने निश्चित भविष्यवाणीका रूपमा भन्दा संस्थागत मर्यादा कमजोर हुँदा व्यवस्थामाथिको सार्वजनिक विश्वास पनि कमजोर हुन सक्छ भन्ने चेतावनीका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ।
नेपालले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिको अवकाशपछिको भूमिकाबारे कम्तीमा तीन विषयमा स्पष्टता ल्याउनुपर्छ। पहिलो, पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक अधिकार र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट सार्वजनिक बहस आवश्यक छ। संविधानले स्पष्ट निषेध नगरेको विषयमा राजनीतिक दल वा सामाजिक सञ्जालको आक्रोशलाई कानुनी प्रतिबन्धको विकल्प बनाउन मिल्दैन। प्रतिबन्ध आवश्यक ठानिए त्यसको संवैधानिक औचित्य, सीमा र प्रभावबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्छ।
दोस्रो, पूर्वराष्ट्रपतिको सुरक्षा, सुविधा र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड पारदर्शी हुनुपर्छ। व्यक्तिगत सुरक्षाको वास्तविक आवश्यकता र दलगत गतिविधिका लागि राज्यका स्रोत प्रयोग हुने अवस्थाबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ।
तेस्रो, पूर्वराष्ट्रपतिको अनुभवलाई गैरदलीय राष्ट्रिय सेवामा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, संवैधानिक विषयमा परामर्श, कूटनीतिक पहल, शिक्षा, अनुसन्धान र मानवीय सेवाजस्ता क्षेत्रमा उनीहरूले योगदान गर्न सक्छन्। यस्तो भूमिका स्वैच्छिक, पारदर्शी र निर्वाचित संस्थाको अधिकारलाई सम्मान गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ। यसका लागि पूर्वराष्ट्रपतिलाई नयाँ संवैधानिक शक्ति केन्द्र बनाउनु आवश्यक छैन।
राजनीतिक अधिकार व्यक्तिको हो। राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमा भने कुनै एक व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो संविधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिकको विश्वासबाट निर्माण हुन्छ। त्यसैले पूर्वराष्ट्रपतिको निर्णयलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्नु उनको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप होइन; सार्वजनिक पदको अर्थ र मर्यादाबारे बहस गर्नु हो।
राष्ट्रपति पदबाट अवकाश पाउनु सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट पूर्ण अवकाश पाउनु होइन। तर राष्ट्रको अभिभावक भइसकेको व्यक्तिले फेरि दलको नेता बन्नैपर्छ भन्ने पनि होइन। पदमा रहँदा आर्जन गरेको अनुभव, प्रतिष्ठा र प्रभावलाई राष्ट्रको हितमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न पूर्वराष्ट्रपतिका लागि अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीति गर्न पाउने अधिकार दिन्छ। तर नागरिकले उनीहरूबाट अपेक्षा गर्ने कुरा अधिकारको प्रयोग मात्र होइन- राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई योगदान गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति पनि हो। राष्ट्रपतिको कुर्सीबाट दलको आसनमा पुग्नु कानुनी रूपमा सम्भव हुन सक्छ; तर त्यसले राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमा जोगाउँछ कि कमजोर बनाउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ इतिहास र नागरिकले खोजिरहने विषय हुन्।
