हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।
कोप-३१ यही कात्तिक २३ देखि आगामी मंसिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट मुलुकले भोग्नुपरेका जोखिम र क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका पक्षमा पैरवी गर्ने तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको र पछिल्ला विपद्का घटनाले यस क्षेत्रको संवेदनशीलता उजागर गरेको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए।
नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जोखिममा रहेका समुदायले भोगिरहेको क्षतितर्फ अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गराउने उनले बताए।
कोप-३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डललाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘प्रतिनिधिमण्डल व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। सबै सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजलाई समेटेर प्रभावकारी प्रतिनिधिमण्डल बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ मिश्रले भने।
नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ। वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्।
नेपालले विगतदेखि नै कोप सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको छ। पछिल्ला विपद्का घटनाले यस क्षेत्रको संवेदनशीलता र जोखिमलाई थप उजागर गरेको सचिव मिश्रले बताए।
‘हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको विषयलाई हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएका छौँ। पछिल्ला विपद्का घटनाले यस क्षेत्रलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रको जोखिम, जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रसँग जोड्नुपर्ने हाम्रो प्रयास छ।’
कोप-३१ को तयारीलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले कात्तिक १२ गते विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ।
सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय अवधारणापत्र (पोजिसन पेपर) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।
सहभागीबाट प्राप्त सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका धारणा समेटेर राष्ट्रिय अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइने उनले बताए।
राष्ट्रिय अवधारणापत्रमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा विश्व तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका विषय समेटिने उनले जानकारी दिए।
‘भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर र जलवायुजन्य विपद्को जोखिमबारे थप सचेत गराएका छन्,’ ढकालले भने, ‘यसअघि मेलम्ची, थामे, मनाङ, मुस्ताङ, कञ्चनपुर र इलामलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले पनि जलवायु परिवर्तनका चुनौती उजागर गरेका छन्।’
नेपालको जलवायु जोखिम र संरक्षणका प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका अतिरिक्त नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमलाई पनि समेट्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसका लागि टर्की सरकारले सम्मेलनस्थलमा उपलब्ध गराएको स्थानमा नेपालले प्याभिलियन स्थापना गर्ने भएको छ। त्यहाँ भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तनका असर र नेपालले भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तरक्रिया, तस्बिर र भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिने ढकालले बताए।
