हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र विद्यालय शिक्षाको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्न नीतिगत संरचना आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
एसोसिएसन अफ प्रि-स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) को आयोजनामा काठमाडौँको रविभवनस्थित होटल क्राउन इम्पेरियलमा सम्पन्न ‘सिम्पोजियम अन अर्ली ग्रेड एजुकेसन एन्ड पोलिसी फ्रेमवर्क’ कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
अपेनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा.ओजस्वी शेरचन प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिइन्। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू गुरुप्रसाद बराल र रन्जु दर्शना, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, शैक्षिक अभियन्ता तथा बाल विकास क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा पूर्वसचिव डा.महाश्रम शर्माले ‘ईसीडी पोलिसी रिभ्यु एन्ड फ्युचर डिरेक्सन’, अपेनका संस्थापक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालले ‘अर्ली ग्रेड एजुकेसन इकोसिस्टम’, शैक्षिक अभियन्ता अभिषेक घिमिरेले ‘अर्ली ग्रेड एजुकेसन थ्रु कम्युनिटी पर्सपेक्टिभ’, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद काफ्लेले ‘स्पिरिचुअल पिस एन्ड भ्यालुज इन अर्ली ग्रेड स्कुल एजुकेसन’ तथा ईसीडी विज्ञ डा.मीनाक्षी दाहालले ‘सिन्थेसिस एन्ड रिमार्क्स’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
सञ्चारकर्मी समा थापाको सहजीकरणमा भएको प्यानल छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू गुरुप्रसाद बराल र रन्जु दर्शना, शैक्षिक अभियन्ता अभिषेक घिमिरे तथा अपेन अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहरा सहभागी थिए।
छलफलका क्रममा निर्माणाधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाको स्थान, राज्यको दायित्व, शिक्षकको क्षमता विकास, संस्थागत संरचना तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टताका विषयमा बहस भएको थियो।
कार्यक्रमले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय प्रवेशपूर्वको तयारीका रूपमा मात्र नभई बालबालिकाको सिकाइ, व्यवहार, सामाजिक विकास तथा समग्र व्यक्तित्व निर्माणको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यसका लागि आगामी शिक्षा ऐनमा तीन वर्षदेखि नौ वर्षसम्मका बालबालिकाको स्याहार तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अर्ली ग्रेड स्कुल संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
नीति निर्माण गर्दा बालबालिकाको आवश्यकता, शिक्षकको भूमिका, सिकाइ वातावरण र व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उपयुक्त लगानी, गुणस्तरीय जनशक्ति र स्पष्ट नियमनबिना अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा राज्यले दायित्व लिनुपर्नेमा पनि कार्यक्रमले जोड दिएको छ।
अपेनले प्रारम्भिक बाल शिक्षासम्बन्धी नीति तथा संरचनाबारे सरोकारवालाबीच बहस र संवाद बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल शिक्षासम्बन्धी विषयलाई व्यवहारिक र बालकेन्द्रित बनाउन कार्यक्रमले ध्यानाकर्षण गराएको अपेनले जनाएको छ।
