काठमाडौँ- विगतमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन राजनीतिक उत्सवमय हुन्थ्यो। वडा तहदेखि कांग्रेसमा चुनावको ताप चढ्थ्यो। वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म उम्मेदवारको दौडधुप देखिन्थ्यो। कार्यकर्ता परिचालन हुन्थे, गुटका बैठक बस्थे, नेताहरू जिल्ला दौडिन्थे। कांग्रेसभित्रको चुनावी प्रतिस्पर्धा अरू दलका नेताकार्यकर्ता र सर्वसाधारणका लागि समेत चासोको विषय बन्थ्यो।
यसपटक दृश्य फेरिएको छ। १५औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसमा चुनावी चहलपहलभन्दा मौनता बढी देखिन्छ। महाधिवेशन आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ, तर सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका आकांक्षी सार्वजनिक रूपमा खुलेका छैनन्। कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको छ। महाधिवेशनअन्तर्गत असोज १० गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुने कार्यतालिका छ।
अघिल्ला महाधिवेशनमा दुईतीन महिनाअघिदेखि सम्पर्क कार्यालय खोलेर देश दौडिने नेताहरू अहिले ‘केही दिन पर्खौँ’ भन्दै मौन बसिरहेका छन्। तल्ला तहका अधिवेशन पनि त्यति उत्साहजनक देखिँदैन।
कांग्रेसको महाधिवेशनमा यस्तो दृश्य अस्वाभाविकजस्तै हो। कांग्रेसको शक्ति नै प्रतिस्पर्धामा छ। कांग्रेसमा नेतृत्व मागेर मात्र पाइँदैन, चुनाव लडेर लिनुपर्छ। वडा तहबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्नुपर्ने, त्यसपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने र बल्ल केन्द्रीय नेतृत्वका लागि ढोका खुल्ने प्रावधान कांग्रेसमा छ। यही प्रक्रियाका कारण कांग्रेसभित्र नेतृत्वको आकांक्षा जन्माउँछ र तल्लो तहदेखि नै प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ।
अहिले त्यो ऊर्जा हराएको छ। कांग्रेस औपचारिक रूपमै विभाजनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने छुट्टै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दुई समूहले भिन्नभिन्न कार्यतालिका अघि सारेपछि पार्टीको महाधिवेशन दुई धारमा देखिएको छ।
विडम्बना के छ भने कांग्रेस दुईवटा देखिए पनि चुनावी प्रतिस्पर्धाको आवाजचाहिँ कतै सुनिँदैन। १४औँ महाधिवेशन सम्झिने हो भने सभापतिका लागि शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ र युवराज न्यौपाने मैदानमा थिए। पहिलो चरणबाट सभापति चयन हुन नसकेपछि दोस्रो चरणमा पुगेर देउवा र शेखरबीच निर्णायक प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
त्यति बेला कांग्रेसमा सभापति बन्ने आकांक्षा सार्वजनिक गर्न नेताहरूलाई डर थिएन। आज त्यही कांग्रेसमा सभापतिको कुर्सी लगभग एकतर्फी देखिन्छ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्विरोध चयन भएका थिए। त्यसपछि पनि केन्द्रीय पदाधिकारीको चयन प्रतिस्पर्धाभन्दा सहमतिको बाटोबाट भयो। अब प्रश्न उठ्छ- कांग्रेसको महाधिवेशन साँच्चै निर्वाचन हुँदै छ कि नेतृत्वले तय गरेका नाममा अनुमोदनको प्रक्रिया मात्र पूरा हुँदै छ?
कांग्रेसभित्रैका कतिपय नेताहरूको भनाइमा अहिले सभापति गगन थापालाई चुनौती दिने अवस्था छैन। बरु देउवा पक्षबाट थापा समूहमा आएका नेताहरूले समेत उनलाई नै सभापति बनाउने तयारी रहेको बताउन थालेका छन्। यसले कांग्रेसको चुनावी संस्कृतिमाथि अर्को प्रश्न खडा गरेको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक कुरा हो। प्रतिस्पर्धा नहुनु आफैँमा उपलब्धि होइन। प्रतिस्पर्धा किन भएन भन्ने प्रश्नचाहिँ झन् ठूलो हो।
नेतृत्वप्रति व्यापक सहमति बनेको हो भने त्यो कार्यकर्ताको स्वतन्त्र निर्णयबाट बनेको सहमति हो कि शक्ति सन्तुलनको परिणाम? अरू नेताहरू मैदानमा आउनै चाहँदैनन् भने उनीहरू किन रोकिएका छन्? आकांक्षीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिको चुनाव नहुँदासम्म आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न डराइरहेका छन् भने कांग्रेसभित्रको निर्वाचन कति खुला छ? यी प्रश्नको उत्तर कांग्रेसले आफैँ दिनुपर्नेछ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेसको तल्लो तहको निर्वाचनमा समेत पहिलेको जस्तो प्रतिस्पर्धा नभएको टिप्पणी गर्छन्। उनका अनुसार पहिले कांग्रेसमा प्रतिस्पर्धा उत्सवजस्तो हुन्थ्यो, अहिले त्यो उत्सव कमजोर भएको छ। उनी भन्छन्, ‘तल पनि प्रतिस्पर्धा भएन। माथि पनि खास रौनकसहितको प्रतिस्पर्धा होला जस्तो देखिँदैन।’
‘मैले पनि धेरैतिर बुझेँ। तीन सय जना क्रियाशील सदस्य रहेको वडामा ७० जना पनि नपुगेको र सर्वसहमति गरेको कुरा सुनेँ’, आचार्य भन्छन्, ‘पहिले कांग्रेसमा प्रतिस्पर्धाको उत्सव चल्थ्यो। अहिले उत्सव पनि छैन, चुनौती पनि छैन।’ आचार्यका अनुसार केन्द्रमा एक नेताको नेतृत्व मात्र रहेकाले पनि कार्यकर्ता नियन्त्रितजस्ता बनेका छन्। ‘पहिले धेरै गुट हुन्थे। अहिले त्यस्तो छैन। यो कतिपय ठाउँमा निर्देशित जस्तो पनि छ। कतिपयमा निर्देशित जस्तो छैन पनि’, उनले भने।
कांग्रेसमा प्रतिस्पर्धा नहुनुको मुख्य कारण क्रियाशील सदस्यता विवाद हो। पहिलेपहिले सबै समूहको समान आधारको सदस्यता हुँदा सबै प्रतिस्पर्धामा आउने गरेका थिए। अहिले नेतृत्वमा थापा र पदाधिकारीमा पनि उनकै टिम भएकाले अरूतिरका सदस्यता देखिएको छैन। आचार्य थप्छन्, ‘क्रियाशील सदस्यतामै कुरा नमिल्दा कांग्रेस दुईवटा भयो। गगनले अद्यावधिकको कुरा उठाए, अन्य गुटले मानेनन्।’
यसको एउटा कारण नेतृत्वको शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन हुन सक्छ। विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वमा आएपछि उनको वरिपरि पदाधिकारी र केन्द्रीय नेतृत्वको ठूलो हिस्सा देखिएको छ।
कांग्रेस नेताहरूले अहिलेको मौनतालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनसँग जोडिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ- महाधिवेशन प्रतिनिधि नजिती केन्द्रीय पदमा आकांक्षा सार्वजनिक गर्दा राजनीतिक जोखिम हुन्छ। त्यसैले असोज १० पछि मात्रै नेतृत्वको वास्तविक प्रतिस्पर्धा देखिनेछ। यो तर्कमा केही आधार हुन सक्छ। तर त्यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ- नेतृत्वमा दाबी गर्ने व्यक्ति आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम र दृष्टिकोण लिएर कार्यकर्तामाझ जान पनि किन डराउने?
महाधिवेशन प्रतिनिधिको मत जित्नका लागि उम्मेदवारी लुकाउने संस्कृति बलियो भयो भने त्यसले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र थप संकुचित बनाउँछ। नेतृत्वमा दाबी गर्नेले आफ्नो विचार, कार्यक्रम र टिम सार्वजनिक गरेर कार्यकर्ताबाट मत माग्नुपर्ने हो। मतदाताले कसलाई किन रोज्ने भन्ने बहस हुनुपर्ने हो। त्यसको सट्टा ‘अहिले नबोलौँ, पछि हेरौँ’ भन्ने संस्कार बलियो हुँदै गएको छ भने कांग्रेसको चुनावी संस्कृति साँच्चै कमजोर भएको संकेत हो।
कांग्रेसको अर्को विडम्बना झन् रोचक छ। एकातिर पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष महाधिवेशन प्रक्रियाबाट अलग्गिएर आफ्नै प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। अर्कोतिर देउवा निकट रहेका नेताहरू क्रमशः थापा नेतृत्वको प्रक्रियामा जोडिन थालेका छन्। हालै पनि देउवा निकट रहेका झन्डै ५० नेता थापा पक्षमा आएका छन्।
कांग्रेसभित्र गुटको पुरानो संरचना भत्किरहेको छ। तर त्यसको ठाउँमा विचार, नीति र कार्यक्रमको नयाँ प्रतिस्पर्धा जन्मिएको देखिँदैन। पुरानो गुट कमजोर भयो भने नयाँ विचार बलियो हुनुपर्ने हो। कांग्रेसमा एउटा समूह कमजोर हुँदै गएको र अर्को समूह बलियो हुँदै गएको दृश्य देखिन्छ। त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको विस्तार मान्ने कि शक्ति केन्द्रीकरणको संकेत भन्ने बहस कांग्रेसभित्रै हुनुपर्छ।
कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको लामो अभ्यास भएको पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले उसको महाधिवेशन अरू दलको अधिवेशनभन्दा बढी खुला, बहसपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। अहिलेको दृश्यले त्यो अपेक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ।
वडा तहमा प्रतिस्पर्धा कमजोर छ। केन्द्रमा आकांक्षीहरू मौन छन्। सभापतिको सम्भावित प्रतिस्पर्धाबारे बहस छैन। एउटा पक्ष महाधिवेशन प्रक्रियाबाट बाहिर छ। अर्को पक्षभित्र नेतृत्व लगभग तय भइसकेको जस्तो देखिन्छ। विशेष महाधिवेशनमा त सभापतिसहित पदाधिकारी चयन निर्विरोध वा सर्वसम्मतिको बाटोबाट भएको थियो।
कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा नहुनु आफैँमा लोकतन्त्र कमजोर भएको प्रमाण होइन। तर प्रतिस्पर्धा किन हरायो, आकांक्षी किन मौन छन्, कार्यकर्ता किन उत्साहित छैनन् र पार्टीभित्र वैकल्पिक नेतृत्व किन देखिँदैन भन्ने जस्ता प्रश्नको जवाफ नदिई सर्वसम्मतिलाई मात्र लोकतान्त्रिक उपलब्धि भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
कांग्रेसका अघिल्ला महाधिवेशनमा उम्मेदवारहरू मत माग्दै गाउँगाउँ पुग्थे। अहिले उम्मेदवारहरू नाम खुलाउनसमेत हिचकिचाइरहेका छन्। कांग्रेस नेतृ प्रतिमा गौतम भन्छिन्, ‘केन्द्रीय नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा व्यापक हुनेवाला छ। सबैले घोषणा गरेरै चुनाव लड्नुहुन्छ।’ गौतम वडा र पालिकामा पनि प्रतिस्पर्धा भएको दाबी गर्छिन्। ‘तल्लो स्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा भयो। कतिपय ठाउँमा सर्वसहमत भएको हो’, उनले भनिन्।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डिला संग्रौला प्रतिस्पर्धा धेरै हुने भएकाले यसपटक पदाधिकारी बढाउनुपर्ने देखिएको बताउँछिन्। ‘विशेष महाधिवेशन मात्र होइन। अरू पक्ष पनि महाधिवेशन निकटमा आएकाले सबैलाई अटाउन पदाधिकारी बढाउनुपर्ने देखिएको छ’, उनी भन्छिन्। उनी कांग्रेसमा पहिलेकै जस्तो प्रतिस्पर्धा भएरै नेतृत्व चयन हुने बताउँछिन्।
