हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जैविक विविधता संरक्षणलाई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन्।
२०औँ राष्ट्रिय संरक्षण दिवस तथा दोस्रो राष्ट्रिय संरक्षण मञ्चको बुधबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले संरक्षण संरक्षित क्षेत्रको सीमाभित्र मात्र सीमित हुन नहुने बताइन्।
उनले वन, सामुदायिक वन, चुरे तथा तराईका वन, हिमाली तथा उच्च पहाडी चरन क्षेत्र, सिमसार, नदी र जलाधार क्षेत्र पनि जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्।
प्रकृतिले प्रशासनिक सीमा नचिन्ने भएकाले वन्यजन्तुको आवतजावत, नदीको प्रवाह, जैविक प्रणाली र पारिस्थितिकीय सेवासमेत प्रशासनिक सीमामा सीमित नहुने उनको भनाइ थियो।
स्वच्छ पानी, स्वच्छ हावा, जलवायु नियमन, परागसेचन, कृषि उत्पादन, पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म प्रकृतिको योगदान रहेको उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा ‘ल्यान्डस्केप लेभल कन्जर्भेसन’, समग्र पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण र ‘नेचर बेस्ड सोलुसन्स’लाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले नेपालले जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै वनक्षेत्र विस्तार तथा बाघ र गैँडाको सङ्ख्या वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उदाहरणीय रहेको उल्लेख गरिन्।
संरक्षणका लागि आवश्यक नीति, कानुन र संस्थागत संरचना रहेको बताउँदै उनले सरकारका विभिन्न निकाय, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय समुदाय, संरक्षणकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, विकास साझेदारलगायत सबै सरोकारवालाको साझा प्रयासबाट उपलब्धि हासिल भएको बताइन्।
तर संरक्षणका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो। वन अतिक्रमण, चोरी शिकार, अवैध वन्यजन्तु व्यापार, डढेलो, मिचाहा प्रजातिको विस्तार, विषादीको प्रयोग, जल तथा वायु प्रदूषण, बासस्थान क्षयीकरण र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई उनले प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिन्।
मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई दिगो सहअस्तित्व कायम गर्ने दिशामा संरक्षणका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताइन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरेको जानकारी दिँदै उनले द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति तथा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइएको बताइन्।
संरक्षणलाई सबैको साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकार, संरक्षण संस्था वा विकास साझेदारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने बताइन्।
स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला, युवा, अनुसन्धान तथा विज्ञान क्षेत्र, प्रविधि, शिक्षा, सञ्चार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले नेपालले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएको बताउँदै संरक्षण र विकासलाई एकअर्काको विरोधीका रूपमा नभई संरक्षण, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय समृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिन्।
वन्यजन्तु तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापनमा निरन्तर सुधार भइरहेको बताउँदै उनले चिडियाखाना स्थापना तथा सञ्चालन, वन्यजन्तु उद्धार र व्यवस्थापन, पालनसम्बन्धी मापदण्ड तथा वन्यजन्तु कल्याणका विषयमा आवश्यक नीति तथा मार्गदर्शन तयार र परिमार्जनको काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री चौधरीले दुईदिने मञ्चको छलफलबाट संरक्षण चुनौतीसँगै व्यवहारिक समाधान, मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्व, बासस्थान संरक्षण, अवैध वन्यजन्तु व्यापार, मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन, डढेलो, प्रदूषण तथा जीविकोपार्जनका विषयमा ठोस सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।
उनले मञ्चबाट प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिस मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागलाई उपलब्ध गराउन आयोजकलाई आग्रह गरिन्। त्यस्ता सुझाव आगामी दिनमा सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम तथा कानुनी सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने उनले बताइन्।
