विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री बालेनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बोधनअघि दिए सात सुझाव

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सातबुँदे सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसअघि बुधबार बिहान भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पार्टीका तर्फबाट बुझाइएका सुझाव र केही थप विषय सार्वजनिक गरेका हुन्।

शर्माले भोटेकोशी विपद्लाई नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बेहोरेको क्षतिलाई तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले २३ जुलाई २०२५ मा दिएको जलवायुसम्बन्धी परामर्शात्मक रायले क्षति बेहोरेका राष्ट्रलाई परिपूरण उपलब्ध गराउने विषयमा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको उल्लेख गरे।

शर्माले पेरिस सम्झौताअनुसार प्रत्येक देशले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय योगदान (एनडीसी) को दसवर्षे वैज्ञानिक समीक्षाको सन्दर्भमा पनि नेपालले प्रभावकारी आवाज उठाउनुपर्ने बताए। उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अपेक्षित स्तरमा नपुगेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले नेपालले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने साना राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी मञ्च गठनको पहल गर्दै त्यसको नेतृत्व लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। हिमालले चिनिएको नेपालले ‘स्मल नेसन्स फर क्लाइमेट एक्सन’ जस्ता पहलको नेतृत्व गर्न सक्ने उनले बताए।

भोटेकोशी विपद्को चर्चा गर्दा विश्वका अन्य जलवायुजन्य विपद्सँग पनि त्यसलाई जोड्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ। उनले अमेरिकाको टेक्ससमा आएको बाढी, युरोपको सन् २००३ को गर्मी लहर, साउदी अरबमा हजका क्रममा भएको मृत्यु, दुबईको बाढी, चीनको झेङ्झाउ बाढी र भारतको दक्षिण ल्होनाक हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाको उल्लेख गर्दै जलवायु संकट विश्वव्यापी समस्या भएको सन्देश दिन आग्रह गरेका छन्।

शर्माले नेपाल, भारत र चीन ४७ वटा जोखिमयुक्त हिमतालको छायाँमा रहेको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्। उनले ग्लोबल कार्बन बजेट २०२४ अनुसार विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र रहेको तर देशको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकिएको तथ्य विश्वसमक्ष राख्नुपर्ने बताए।

उनले पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अवधारणालाई भविष्यमा गुम्ने आर्थिक लाभसम्म विस्तार गर्ने बहस अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। भोटेकोशी विपद्का कारण विद्युत् उत्पादन क्षमतामा आएको ह्रासले भविष्यको आम्दानीमा पर्ने असरलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति व्यवस्थामा समेट्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

शर्माले अन्तिम सुझावमा प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघ र आगामी कोप-३१ सम्मेलनका लागि तयार पारिएको सम्बोधन तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट दाबीमा आधारित हुनुपर्ने बताए। उनले भोटेकोशी विपद्मा ३० भन्दा बढी देशका नागरिक प्रभावित भएको, १,४०० भन्दा बढीको मृत्यु, ५,००० भन्दा बढी बेपत्ता र सयभन्दा बढी बालबालिकाले आमाबुबा दुवै गुमाएको उल्लेख गर्दै ती मानवीय पीडालाई विश्व समुदायसमक्ष गहिरो संवेदनासहित प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन्।