१९४५ को संरचना, २०२६ को विश्व : राष्ट्रसंघ सुधारमा नेपाल कहाँ?

न्युयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय बहस सुरु भएकै दिन विश्व कूटनीतिको केन्द्रमा एउटा पुरानो र जटिल प्रश्न उठेको छ-  दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाले आजको विश्वलाई कति प्रतिनिधित्व गर्छ? न्युयोर्कमा मंगलबार महासभालाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युद्ध, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र विश्वव्यापी असमानताजस्ता चुनौती सामना गर्न बहुपक्षीय सहकार्य अझ आवश्यक रहेको सन्देश दिए।

उनले बदलिँदो शक्ति सन्तुलन र नयाँ विश्व वास्तविकतासँग अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राख्दै राष्ट्रसंघमा सुधार हुनुपर्ने बताए। गुटेरेसको सम्बोधनपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र शक्ति क्षमतालाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। विश्वको संकटमा अमेरिकी भूमिकाको बचाउ गर्दै उनले अमेरिकी सैन्य क्षमता र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई जोड दिए।

एउटै मञ्चमा आएका यी दुई सम्बोधनलाई दुई नेताको भिन्न भाषणका रूपमा हेर्नुभन्दा आजको विश्व व्यवस्थाको गहिरो द्वन्द्वका दुई अभिव्यक्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। गुटेरेसको सन्देश छ- विश्वका समस्या सीमाविहीन छन् त्यसैले समाधान पनि साझा संस्थामार्फत खोजिनुपर्छ। अर्कोतिर ट्रम्पको दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र शक्तिशाली राष्ट्रको आफ्नै निर्णय क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधार हुनुपर्छ।

यही दुई ध्रुवबीच अहिलेको विश्व राजनीति अघि बढिरहेको छ। यही बहसको बीचमा नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको प्रश्न फेरि सान्दर्भिक बनेको छ।

सन् १९४५ र आजको विश्व

सन् १९४५ मा राष्ट्रसंघ स्थापना हुँदा विश्व अहिलेजस्तो थिएन। विश्व दोस्रो विश्वयुद्धको विनाशबाट बाहिर निस्कँदै थियो। उपनिवेशवाद कायम थियो। एसिया र अफ्रिकाका धेरै मुलुक स्वतन्त्र भएका थिएनन्। आणविक हतियारको भय नयाँ थियो। विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिक शक्ति मूलतः केही पश्चिमी शक्तिको नियन्त्रणमा थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा ५१ सदस्य राष्ट्र थिए। आज सदस्य संख्या १९३ पुगेको छ। विश्वको राजनीतिक भूगोल बदलिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा एसिया पुगेको छ। चीन विश्व शक्तिका रूपमा उदाएको छ। भारतको आर्थिक, जनसांख्यिक र रणनीतिक महत्त्व बढेको छ।

अफ्रिकाका दर्जनौँ मुलुक राष्ट्रसंघका सदस्य बनेका छन्। ल्याटिन अमेरिका, एसिया, अफ्रिका र प्रशान्त क्षेत्रका विकासशील मुलुकको संख्या र आवाज विश्व व्यवस्थामा बढेको छ। तर संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको मूल संरचना भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको शक्ति समीकरणबाट धेरै टाढा गएको छैन। यही कारण राष्ट्रसंघ सुधारको बहस कूटनीतिक नारा मात्रै रहेको छैन।

यो विश्व शक्ति संरचना र संस्थागत प्रतिनिधित्वबीचको अन्तरको प्रश्न बनेको छ। नेपालले यही अन्तरलाई लामो समयदेखि औँल्याउँदै आएको छ। यसअघिका महासभामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको धारणा स्पष्ट शब्दमा राखेका थिए- ‘आजको विश्वव्यवस्था हिजोको विश्वको प्रतिबिम्ब हो। बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई आजको वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समयानुकूल सुधार गर्नुपर्छ।’

नेपालले सुरक्षा परिषद्लाई व्यापक रूपमा प्रतिनिधिमूलक, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा महासभा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को भूमिका पुनर्जीवित गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो। त्यो भनाइ आजको महासभाको बहसमा अझ सान्दर्भिक देखिन्छ। यो बहस सुरक्षा परिषद्को सदस्य संख्या बढाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न हो- विश्वको शक्ति, जनसंख्या, भूगोल र विकासको बदलिँदो वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा कति प्रतिबिम्बित भएको छ?

संस्थाको स‌ंरचना बदलिनुपर्छ, सिद्धान्त होइन

गुटेरेसका लागि यसपटकको महासभा विशेष अर्थ राख्छ। उनको दोस्रो तथा अन्तिम कार्यकाल डिसेम्बर ३१ मा सकिँदै छ। त्यसैले मंगलबारको सम्बोधन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका रूपमा उनको अन्तिम उच्चस्तरीय महासभा सम्बोधन पनि हो।

महासभाको पूर्वसन्ध्यामा उनले भनेका थिए- विश्व बदलिरहेको छ, शक्ति सर्दै छ र त्यसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि बदलिनुपर्छ। तर संरचना अद्यावधिक गर्नुको अर्थ राष्ट्रसंघको मूल सिद्धान्त त्याग्नु भने होइन। बरु ती सिद्धान्तलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु त्यसको उद्देश्य हो।

यसपटकको सम्बोधनमा पनि उनले यही मूल सन्देश अघि सारे। युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, जलवायु संकटको सामना गर्नुपर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकासलाई विश्वव्यापी नियम र निगरानीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा राष्ट्रसंघीय संस्थाहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब राष्ट्रसंघ सुधारको बहसबाट अलग विषय रहेन। केही वर्षअघिसम्म विश्व शासनको मुख्य प्रश्न युद्ध र आर्थिक संकट थियो। अहिले एआईले सूचना, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, रोजगारी, लोकतन्त्र र मानवअधिकारसम्मलाई प्रभावित गर्न थालेको छ। गुटेरेसले उठाएको प्रश्न हो- २०औँ शताब्दीका संस्थाले २१औँ शताब्दीका चुनौती कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

बहुपक्षीयताको सीमा कहाँ?

गुटेरेसले पुनर्संरचनाको विषय उठाएपछि ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा अर्को तस्बिर प्रस्तुत गरे। ट्रम्पको विश्वदृष्टिमा राष्ट्रिय हित, अमेरिकी सार्वभौमिकता र अमेरिकी शक्ति महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।

उनले अमेरिकी सैन्य क्षमताको चर्चा गर्दै विश्वका विभिन्न संकटमा अमेरिकी भूमिकाको बचाउ गरे। इरान, मध्यपूर्व, युक्रेनलगायत विषयमा उनले अमेरिकी नीतिलाई केन्द्रमा राखे। यद्यपि ट्रम्पको यो दृष्टिकोण नयाँ भने होइन।

सन् २०१७ मा पहिलोपटक राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्दा उनले ‘अमेरिका फर्स्ट’लाई अमेरिकी नागरिक र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने नीतिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसबेला उनले सार्वभौम राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। यसको अर्थ ट्रम्प बहुपक्षीय सहकार्यको पूर्ण विरोधमा छन् भन्ने होइन। तर उनको ध्यान बहुपक्षीय संस्थाको प्राथमिकताभन्दा सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रिय हितमा बढी केन्द्रित देखिन्छ।

गुटेरेसको तर्कमा जलवायु परिवर्तन, युद्ध, महामारी वा एआईजस्ता विषयमा कुनै एक राष्ट्रको सीमाभित्र समाधान खोज्न सकिँदैन। ट्रम्पको दृष्टिकोणमा भने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक भए पनि त्यसले राष्ट्रिय निर्णय क्षमता र सार्वभौमिकतालाई विस्थापित गर्न हुँदैन। यी दुई धारणा अहिलेको विश्व राजनीतिमा सँगसँगै उपस्थित छन्।

राष्ट्रसंघको संकट कहाँ छ?

राष्ट्रसंघको समस्या यसको अस्तित्वमा सीमित छैन। यसको प्रतिनिधित्व, निर्णय क्षमता र प्रभावकारितासँग पनि जोडिएको छ। महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको एक मत हुन्छ। सुरक्षा परिषद्‍‌मा १५ सदस्य छन् र पाँच स्थायी सदस्यसँग भिटो अधिकार छ।

सन् १९४५ को शक्ति संरचनाका आधारमा बनेको यो व्यवस्था आजको विश्व शक्ति संरचनासँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न दशकौँदेखि उठ्दै आएको छ। सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको संरचनामा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको राजनीतिक यथार्थको प्रभाव अझै निर्णायक छ। यसैले राष्ट्रसंघ सुधारको माग गर्ने मुलुकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। तर सुधारको अर्थबारे भने सहमति छैन।

कसले स्थायी सदस्यता पाउने? कति सदस्य थप्ने? नयाँ स्थायी सदस्यलाई भिटो दिने कि नदिने? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कसरी मिलाउने? अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाको प्रतिनिधित्व कति बढाउने? महासभाको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने? यी प्रश्नमा सहमति नबनेसम्म ‘राष्ट्रसंघ सुधार’ एउटा कूटनीतिक नारा मात्र रहने देखिन्छ।

‘८० वर्षअघिको संरचना अब पर्याप्त छैन’

नेपालको छिमेकी तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को महत्त्वपूर्ण देश भारतले पनि राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा उठाउँदै आएको छ। भारतले सुरक्षा परिषद्को वर्तमान संरचना ८० वर्षअघिको विश्वका लागि डिजाइन गरिएको र आजको भूराजनीतिक वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको बताएको छ।

अप्रिल २०२६ मा सुरक्षा परिषद् सुधारसम्बन्धी छलफलमा राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि हरिश पर्वतनेनीले परिषद्को असन्तुलनका दुई मुख्य पक्ष सदस्यता र भिटो रहेको बताएका थिए।

भारतको भनाइमा ८० वर्षअघि डिजाइन गरिएको संरचनाले अहिलेको भूराजनीतिक वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। भारतले ८१औँ महासभाका लागि तयार पारेको प्राथमिक दस्ताबेजमा पनि राष्ट्रसंघको प्रभावकारिता, विश्वसनीयता र वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

भारतले महासचिव गुटेरेसले अघि सारेको ‘यूएन-८०’ पहललाई समेत समर्थन गरेको छ। यस पहलमा राष्ट्रसंघको खर्च र दक्षता, म्यान्डेटको समीक्षा तथा संरचनागत परिवर्तन र कार्यक्रम पुनर्संयोजनका विषय छन्।

भारतको प्राथमिकता स्पष्ट छ- सुरक्षा परिषद्लाई विस्तार गरेर आजको विश्व शक्ति संरचना प्रतिबिम्बित गर्ने। यसमा भारत आफैँ स्थायी सदस्य बन्नुपर्ने दाबी पनि प्रमुख रूपमा जोडिएको छ।

भारत, ब्राजिल, जर्मनी र जापान सम्मिलित जी-४ समूहले लामो समयदेखि सुरक्षा परिषद् सुधारको पक्षमा सहकार्य गर्दै आएको छ। नेपाल र भारत दुवै राष्ट्रसंघ सुधारका पक्षमा छन्। तर दुवैको प्राथमिकता पूर्ण रूपमा एउटै छैन।

भारतको प्रमुख चासो सुरक्षा परिषद्को सदस्यता र स्थायी प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको छ। नेपालको धारणा भने केही फराकिलो छ।

राष्ट्रसंघ सुधार सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचनामा मात्र सीमित छैन

नेपालले राष्ट्रसंघ सुधारलाई सुरक्षा परिषद् विस्तारमा मात्र सीमित गरेको छैन। नेपालको आधिकारिक धारणा सुरक्षा परिषद्लाई बढी प्रतिनिधिमूलक, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा छ। त्यस्तै महासभा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को भूमिका पनि सुदृढ गर्नुपर्ने पक्षमा नेपाल रहँदै आएको छ।

८०औँ महासभामा प्रस्तुत नेपालको राष्ट्रिय वक्तव्यमा पनि राष्ट्रसंघलाई वर्तमान विश्वको वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्ने गरी सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सुरक्षा परिषद्लाई अझ प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा ‘यूएन-८०’ पहललाई समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बहुपक्षीय प्रणाली निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने नेपालको धारणा छ।

नेपालको यो धारणा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थासँग पनि जोडिन्छ। दुई पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बनेको नेपाल सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने प्रतिस्पर्धामा छैन। तर विश्वका ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको निर्णय प्रक्रियामा साना तथा विकासशील मुलुकको आवाज कमजोर हुनु नेपालका लागि प्रत्यक्ष चासोको विषय हो।

नेपालले राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानमा दशकौँदेखि सैनिक र प्रहरी पठाउँदै आएको छ। शान्ति स्थापनामा ठूलो योगदान गर्ने मुलुकहरूको निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व कति छ भन्ने प्रश्न पनि नेपालको छ।

त्यसैले नेपालको सुधारसम्बन्धी धारणा ‘शक्ति कसले पाउने?’ भन्दा ‘निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने?’ भन्ने प्रश्नसँग बढी जोडिन्छ।

त्यो बेलाको विश्व र आज

राष्ट्रसंघ सुधारको बहस बुझ्न १९४५ र २०२६ बीचको दूरी बुझ्नैपर्छ। १९४५ मा अमेरिका र सोभियत संघ दुई प्रमुख शक्ति थिए। युरोप युद्धबाट तहसनहस थियो। एसिया र अफ्रिकाका धेरै भाग उपनिवेश थिए। आणविक हतियारको जगजगी हुन थालेको थियो।

आज अमेरिका अझै प्रमुख शक्ति हो। तर विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै छ। भारतको प्रभाव तीव्र रूपमा बढेको छ। युरोपियन युनियन आर्थिक र नियामक शक्तिका रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। पश्चिम एसियामा नयाँ शक्ति समीकरणहरू बनिरहेका छन्। अफ्रिकाको राजनीतिक र आर्थिक महत्त्व उकासिँदो छ।

अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्र डिजिटल भएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एउटा नयाँ शक्ति बनेको छ। साइबर सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको अंग बनेको छ। जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरका जोखिम सिर्जना गरेको छ।

समुद्री सतह वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, महामारी र आप्रवासनले परम्परागत ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को परिभाषा बदलिरहेका छन्। त्यसैले प्रश्न उठ्छ- दोस्रो विश्वयुद्धपछि युद्ध रोक्न बनाइएको संरचनाले अब जलवायु संकट, एआई, साइबर सुरक्षा र नयाँ शक्ति प्रतिस्पर्धाको विश्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

यही कारण गुटेरेसले ‘संस्था बदलिनुपर्छ’ भनिरहेका हुन्। भारतले ‘८० वर्षअघिको संरचना पर्याप्त छैन’ भन्नुको अर्थ पनि यही हो। अनि नेपालले ‘आजको विश्वको वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्ने राष्ट्रसंघ’ को माग गर्दै आउनुको आसय पनि यही हो।

न्युयोर्कमा नेपाल र अवसर

यही बहसबीच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल न्युयोर्कमा छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) बुधबार न्युयोर्क आइपुग्दै छन् भने बिहीबार महासभाको उच्चस्तरीय बहसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। महासभाको उच्चस्तरीय बहस २२ देखि २६ सेप्टेम्बरसम्म चल्दै छ। बाँकी दुई दिन भने परराष्ट्रमन्त्री र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले बहसमा सहभागिता जनाउनेछन्।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नेपालको जलवायु संकट, भोटेकोशी विपद्, जलवायु न्याय र हिमाली मुलुकको जोखिम प्रमुख विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर नेपालको कूटनीतिक एजेन्डा त्यतिमै सीमित हुनु हुँदैन।

राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको बहसमा नेपालले आफ्नो पुरानो धारणा अझ स्पष्ट रूपमा राख्न सक्छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले महासभाको साइडलाइनमा विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्री तथा उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्।

भुटान, जापान, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, युरोपेली आयोग, स्लोभाकिया, मालदिभ्ससहितका उच्च अधिकारीहरूसँग भएका छलफलमा जलवायु, भोटेकोशीपछिको पुनर्निर्माण, द्विपक्षीय सम्बन्ध र बहुपक्षीय सहकार्यका विषय उठेका छन्। यसरी नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय समस्या र विश्वव्यापी संस्थागत सुधारको बहसलाई एउटै कूटनीतिक सूत्रमा जोड्न सक्छ।

जलवायुबाट राष्ट्रसंघ सुधारसम्म

नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि, विकास, न्याय र प्रतिनिधित्वको मुद्दा हो। नेपालको तर्क सरल छ- जसको उत्सर्जनमा योगदान कम छ, उसैले जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेको छ। हिमाली मुलुकहरूका लागि हिमनदी पग्लिनु, हिमतालको जोखिम, बाढीपहिरो र पूर्वाधार क्षति जीवन र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्।

यसैले नेपालले राष्ट्रसंघ सुधारको बहसमा जलवायु न्यायलाई पनि जोड्न सक्छ। विश्व संस्थाहरूले आजको वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ भने जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको आवाज पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा पुग्नुपर्छ।

यस दृष्टिले भोटेकोशीको विपद् र राष्ट्रसंघ सुधार दुई भिन्न विषय होइनन्। एउटा नेपालको तत्कालीन समस्या हो। अर्को विश्व व्यवस्थाको दीर्घकालीन समस्या। दुवैको केन्द्रमा विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा कमजोर मुलुकको आवाज कति सुनिन्छ भन्ने प्रश्न जोडिएको छ।

अब बहस ‘राष्ट्रसंघ चाहिन्छ कि चाहिँदैन?’ भन्दा अगाडि जानुपर्छ। ट्रम्पको सम्बोधनले फेरि एउटा पुरानो प्रश्न ब्युँझाएको छ- राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र बहुपक्षीय शासनबीचको सीमा कहाँसम्म हुनुपर्छ?

गुटेरेसले देखाएको बाटोले अर्को प्रश्न उठाउँछ- राष्ट्रसंघ कमजोर भयो भने युद्ध, जलवायु परिवर्तन, एआई, महामारी र मानवीय संकटजस्ता सीमाविहीन समस्याको साझा समाधान कसरी खोज्ने?

यी दुवै प्रश्नको एउटै उत्तर छैन। तर यति स्पष्ट छ- विश्व १९४५ को अवस्थामा छैन। त्यसैले राष्ट्रसंघ सुधारको बहस अब स्थायी सदस्य संख्या थप्ने वा नथप्ने प्रश्नमा मात्र सीमित रहन सक्दैन।

सुरक्षा परिषद्, भिटो, महासभाको भूमिका, विकास प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचना, जलवायु शासन, एआईको नियमन र साना तथा विकासशील मुलुकको प्रतिनिधित्व जस्ता विषय जोडेर राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको व्यापक बहस आवश्यक देखिन्छ।

नेपालले यही फराकिलो बहसमा आफ्नो स्थान बनाउन सक्छ। भारतले सुरक्षा परिषद्को संरचनात्मक सुधारको आवाज उठाएको छ। गुटेरेसले राष्ट्रसंघीय संस्थाहरूलाई बदलिँदो विश्वअनुकूल बनाउनुपर्ने बताएका छन्। ट्रम्पले राष्ट्रिय शक्ति र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेका छन्।

यी तीन भिन्न कोणबीच नेपालको आफ्नो ठाउँ छ। त्यो ठाउँ न त महाशक्तिको प्रतिस्पर्धामा कुनै एउटा पक्ष रोज्ने हो, न त बहुपक्षीयताको नाममा राष्ट्रिय हितलाई गौण बनाउने हो।

नेपालको व्यावहारिक आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै बहुपक्षीय प्रणालीलाई अझ प्रतिनिधिमूलक, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउँदै जाने हो। अहिले विश्वमा राष्ट्रसंघको भूमिकामाथि बहस भइरहेका बेला नेपालले पनि आफ्नो आवाज स्पष्ट रूपमा राख्ने अवसर पाएको छ।

न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको आवाज राख्दा त्यही सन्देश महत्त्वपूर्ण हुनेछ। किनकि प्रश्न नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा के बोल्यो भन्ने होइन, यो त १९४५ मा बनेको राष्ट्रसंघलाई २०२६ को विश्वका लागि कसरी पुनर्संरचना गर्ने र त्यस नयाँ संरचनामा नेपालजस्ता मुलुकको आवाज कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो।

८१औँ महासभाको पहिलो दिन ट्रम्प र गुटेरेसका फरक सम्बोधनले यही बहसलाई फेरि विश्वमञ्चको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। यही बदलिँदो बहसबीच नेपालले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। त्यसको जबाफ विश्वले खोजिरहेको छ। नेपालजस्ता मुलुकले आफ्नो कूटनीतिक भूमिका स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पनि यही हो।