हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको उक्त सम्झौता अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। बैठकले प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो।
सम्झौतामाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विगतमा भएका सन्धिसम्झौताअनुसार आवश्यक कानुन बने–नबनेको समीक्षा गरी बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताइन्।
उनले पछिल्लो समय रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै विकासको परम्परागत मोडलमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
नदीका बेसिन तथा कोरिडोर आसपास अव्यवस्थित बस्ती विकास हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले अब उत्थानशील विकासको अवधारणामा जानुपर्ने बताइन्। प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
