काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसकी सांसद उर्मिला थपलिया (सीता) ले भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूली नदीस्थित फुर्केखोला पुल बगेको २३ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले अस्थायी बेलिब्रिज निर्माण नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको आवतजावत सहज बनाउन तत्काल पुल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘भोटेकोशी बाढीका कारण त्रिशूली नदीमा रहेको फुर्केखोलाको पुल बगेको आज २३ दिन भइसकेको छ। मैले यसअघि पनि बारम्बार यही सम्मानित सदनमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, जनताको आवतजावत दैनिकी सहज बनाउन यथाशीघ्र अस्थायी बेलिब्रिज निर्माण गर्न आग्रह गरिसकेको थिएँ तर सरकार कानमा तेल हालेर, आँखामा पट्टि बाधेर बसेको छ। सरकारको यस्तो ढिलासुस्ती देख्दा लाग्छ,के नेपालको नक्सामा धादिङ भन्ने जिल्ला हटेको हो? धादिङका नागरिकहरूले आफैँलाई प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्। त्यसैले म यस सम्मानित सदनमार्फत सरकारलाई फेरि पनि स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, इन्तु परन्तु होइन धादिङको नागरिकलाई फुर्केखोलामा पुल चाहिन्छ।’
सांसद थपलियाले धादिङ, रसुवा र नुवाकोटका बाढीपीडित व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज र विद्युत महसुल पुनःस्थापना नभएसम्म मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरिन्। उनले पीडितको आधारभूत आवश्यकताको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताइन्।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा पटकपटक पहिरो जाने समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मलेखु-ताल्ती हुँदै भण्डारा जोड्ने चेपाङ मार्गलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा विकास गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
सांसद थपलियाले प्रसूति पीडामा रहेकी एक महिलाले सडकमै बच्चा जन्माउन बाध्य भएको घटनाप्रति सरकारको जवाफदेहिता माग गर्दै अस्पतालले उपचारअघि पैसा माग्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइन्। ‘अस्पतालले पहिला पैसा खोज्ने कि उपचार?’ उनले भनिन्।
सरकारको १०० बुँदे संकल्पको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले नागरिकले घोषणाभन्दा जीवनमा आएको परिवर्तन खोजिरहेको बताइन्। ग्यास अभाव र महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप पनि लगाइन्।
राजधानीका नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएपछि विस्थापित भएका परिवारको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक स्थायी आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन लागेका प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिँदै थपलियाले विश्वमञ्चमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसँगै जलवायु न्यायको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।


