हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै भन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धीत उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनका सन्दर्भमा जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका ३३ हजार ५ सय १९ उजुरी मध्ये सवैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धीत रहेको जनाएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सोही आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ३३ हजार ५१९ वटा र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७,३२३ वटा उजुरी कायम भएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
जसमध्ये स्थानीय तहसँगसम्बन्धी उजुरी २० हजार २५ अर्थात ४९ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको छ भने संघीय तहसँग सम्बन्धीत १५,५१२ वटा अर्थात ३७ दशमलव ९८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश तहको ५,३०५ अर्थात १२ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेका छन्।
प्रवक्ता न्यौपानेले संघतर्फ परेका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ वटा रहेको जानकारी दिए।
उनले विशेष अदालतबाट प्राप्त १५६ वटा फैसलामध्ये ८१ वटा मुद्दामा कसुर स्थापित भएको र सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिए।
आयोगले उजुरी छानबिनका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा, सूचना प्रविधि, भूमि प्रशासन र धितोपत्र लगायतका निकायहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न सुधारका सुझाव दिएको जनाएको छ। आयोगले बिहीबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
