हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायू परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा तथ्यका आधारमा नेपालका मुद्दाहरू विश्वसामू स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भावनात्मक कुराले मात्र नतिजा नआउने हुँदा डाटा, प्रमाण र वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा नेपालका मुद्दाहरू स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
आगामी हप्ता प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जाने प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिता जनाउने उनले जानकारी दिए। खनालले हिमालय क्षेत्रका सम्बन्धमा देशभित्र र बाहिर भएका अध्ययन–अनुसन्धानलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय धारणामा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। जोखिम न्यूनीकरणका लागि सीमापार सहकार्य र विपद् पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्राकृतिक विपद्ले विगत २५-३० वर्षदेखि बनाइएको नेपालको समृद्धिको मोडलमा नै गम्भीर धक्का पु¥याएकाले विकास रणनीतिमा सामूहिक पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले धारणा राखे। केवल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर भाषण गर्दैमा दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल नहुने भएकाले संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले जलवायु कूटनीति हाल वातावरण मन्त्रालयको दायरामा बढी सीमित रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालय संस्थागत रूपमा सक्रिय हुन नसकेको अवस्थालाई सुधार गरी एकीकृत सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले प्रधानमन्त्रीले २४ सेप्टेम्बर अर्थात असोज ८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पु¥याएको सन्दर्भ उठाउँदै नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिने उनले बताए।
उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपालले भोग्नुपरेको असंगत असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने उल्लेख गरे। ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति तथा जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गरिने उनले जानकारी दिए।
