हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दै दायर रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णय सदर गरेको छ।
कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दर्ताका लागि अस्वीकार गर्ने दरपीठ गर्ने प्रशासनिक निर्णय सदर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए। तर, त्यो रिट भदौ २९ गते दरपीठ भएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पनि महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
‘…पुनरावलोकनको आदेश भएको कारणले कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने वा माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको आदेशको रोहमा समेत प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिमको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोकि स्थगित गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा यी निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आधार कारणसमेत खुलाई यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट २०८२/०५/२९ मा भएको दरपीठको आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नु परेन। कानुनबमोजिम गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ सम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्थापन पक्षले असोज ३ बाट महाधिवेशन प्रक्रिया गर्दैछ।
अर्कोतर्फ निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म १५ औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो समूहको महाधिवेशन प्रक्रिया असोज १५ बाट सुरू हुँदैछ।
