हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालका लत लाग्ने तथा हानिकारक डिजिटल फिचरबाट जोगाउन युरोपेली संघ (ईयू) ले नयाँ नियम प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले बुधबार युरोपेली संसद्मा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेकी हुन्।
प्रस्तावित ‘ईयू किड्स एक्ट’ अन्तर्गत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई आफ्नै नाममा सामाजिक सञ्जाल, भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म, एआई च्याटबोट तथा केही अनलाइन सेवामा स्वतन्त्र खाता खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारिएको छ। प्रस्तावको अन्तिम स्वरूप भने ईयूका सदस्य राष्ट्र र युरोपेली संसद्बीचको छलफलपछि तय हुनेछ।
प्रस्तावमा उमेरअनुसार सामाजिक सञ्जालको पहुँच क्रमशः खुला गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १३ र १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई अभिभावकीय नियन्त्रणमा सीमित पहुँच दिने तथा १५ वर्ष पुगेपछि आफ्नै खाता प्रयोग गर्न दिने प्रारम्भिक व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यससँगै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने तथा बालबालिकाका लागि सुरक्षित पूर्वनिर्धारित सेटिङ राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।
अपरिचित व्यक्तिसँगको सम्पर्क सीमित गर्ने, हानिकारक सामग्री रिपोर्ट गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने र बालबालिकालाई लक्षित लत लाग्ने डिजाइन हटाउनेजस्ता उपायमा पनि जोड दिइएको छ।
विशेषगरी अनन्तसम्म स्क्रोल गर्न मिल्ने फिड, अत्यधिक सूचना पठाउने प्रणाली तथा प्रयोगकर्तालाई लामो समय प्लेटफर्ममा राखिराख्ने डिजाइनजस्ता फिचरलाई नियमन गर्ने विषय प्रस्तावको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्ने देखिएको छ।
युरोपेली आयोगले यसअघि नै बालबालिकाका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरू सुरक्षित बनाउन उमेरअनुसारको पहुँच र ‘सेफ्टी–बाइ–डिजाइन’ उपाय आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
विश्वभर बढ्दै प्रतिबन्ध
बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध वा कडाइ गर्ने बहस पछिल्ला वर्षमा विश्वभर तीव्र बनेको छ। अस्ट्रेलियाले सन् २०२५ को डिसेम्बरदेखि १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिबन्ध लागू गरेको थियो। बेलायतलगायत अन्य देशहरूले पनि नाबालिगको सामाजिक सञ्जाल पहुँच सीमित गर्ने योजना अघि बढाएका छन्।
ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूभित्र पनि छुट्टाछुट्टै पहल भइरहेका छन्। फ्रान्सले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग रोक्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ भने ग्रीसले १५ वर्षमुनिका लागि प्रतिबन्ध लागू गर्ने योजना बनाएको छ।
जर्मनी, अस्ट्रिया, स्लोभेनिया र अन्य देशहरूमा पनि उमेर सीमा निर्धारण तथा अभिभावकीय नियन्त्रणसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ।
युरोपेली आयोगको साझा नियमको उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूमा फरक–फरक व्यवस्था बन्ने अवस्थालाई केही हदसम्म एकरूप बनाउनु पनि रहेको छ। आयोगले बालबालिकाको उमेरअनुसार डिजिटल सेवामा पहुँच निर्धारण गर्ने र प्लेटफर्महरूलाई बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्न थप जिम्मेवार बनाउने दिशामा काम गरिरहेको छ।
तर प्रस्तावित व्यवस्थामाथि बहस पनि जारी छ। केही बालअधिकार तथा डिजिटल अधिकारसम्बन्धी समूहहरूले बालबालिकालाई मात्र प्लेटफर्मबाट टाढा राख्नुको सट्टा प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्ना सेवा सुरक्षित बनाउन बाध्य पार्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले उमेरमा आधारित पूर्ण प्रतिबन्धले बालबालिकाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल पहुँचमा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
ईयूको प्रस्ताव तत्काल लागू हुने कानुन भने होइन। युरोपेली आयोगले प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अघि बढाएपछि त्यसलाई युरोपेली संसद् र सदस्य राष्ट्रहरूले छलफल तथा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र अन्तिम कानुनी व्यवस्था लागू हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
