सम्पदा जलेपछि शासक भागेको त्यो क्षण

काठमाडौँ- एक वर्षअघि भदौ २४ गते। देशको शासनसत्ता र राज्यका प्रमुख संरचनाहरू आगोमा थिए। संसद् भवनदेखि सिंहदरबारसम्म, राजनीतिक दलका नेताका निवासदेखि निजी क्षेत्रका संरचनासम्म आगजनी र तोडफोड भइरहेको थियो। सडकमा सुरक्षाकर्मी निरीह देखिन्थे भने राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका ‘शासक’ हरू सुरक्षित स्थानको खोजीमा थिए।

त्यो दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा असामान्य दृश्य देखियो- सम्पदा र राज्यका संरचना जलिरहेका थिए तर तिनलाई जोगाउने जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका शीर्ष नेतृत्व सुरक्षाको खोजीमा भागिरहेका थिए।

जेनजीले सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र जवाफदेहिताको माग गर्दै भदौ २३ गतेबाट सुरु गरेको आन्दोलनको दोस्रो दिन पुग्दा देश अभूतपूर्व विध्वंसको चपेटामा परेको थियो। आन्दोलनको पहिलो दिन माइतीघरबाट सुरु भएको असन्तुष्टि नयाँ बानेश्वरसम्म पुग्दा हिंसात्मक बनेको थियो। भदौ २३ गतेको प्रहरी कारबाहीमा २३ जना युवाको मृत्यु भएपछि आक्रोश थप चर्कियो।

त्यसको भोलिपल्ट आक्रोशित भीड राज्यका प्रमुख संरचनातर्फ सोझियो। नयाँ बानेश्वरमा रहेको संघीय संसद् भवन आगोको निशानामा पर्‍यो। त्यसपछि सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति निवासलगायतका राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनामा आगजनी भयो। राजनीतिक दलका नेताका घर र निजी क्षेत्रका संरचनासमेत तोडफोड तथा आगजनीबाट अछुतो रहेनन्।

भदौ २४ को घटनालाई नजिकबाट देखेकी जेनजी अभियन्ता सुप्रिया राज्यलक्ष्मी शाहीका लागि त्यो दिन आन्दोलनभन्दा पनि अराजकताको दिन थियो।
‘सुरक्षाकर्मीलाई ढुंगा हानिएको थियो। सुरक्षाकर्मी बचाइदिनुहोस् भन्दै अपिल गर्दै थिए,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘हामीले पनि बचाउन सक्ने अवस्था थिएन। ठूलो जमातले उहाँहरूलाई घेरेको थियो।’

शाहीसहितका केही अभियन्ताले चारजना सुरक्षाकर्मीलाई एभरेस्ट अस्पताल पछाडि पुर्‍याएर सटरभित्र राखेका थिए। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरू ड्युटी छाडेर बाहिरिएको उनले बताइन्। सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएपछि भीड राज्यका संरचनातर्फ सोझियो।

‘भदौ २३ पछि हामी पनि आक्रोशित थियौँ। तर देशका सम्पदा जल्नुपर्छ भनिएको थिएन,’ शाही भन्छिन्, ‘हाम्रा साथीहरू ढल्दा शासकहरूलाई देश छोडाउनुपर्छ भन्ने आक्रोश हामीमा पनि थियो, तर व्यवहारमा संरचना जलाउनचाहिँ गइएन।’

त्यो दिन संरचना जोगाउने अवस्था रहेन। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सम्पदा, राजनीतिक दलका नेताका निवास र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानसम्म आगजनी र तोडफोडको निसाना बने। एमाले नेता महेश बस्नेतका अनुसार उनकोसहित करिब चार सय संरचना ध्वस्त भएका थिए।

‘त्यस दिन मेरोसहित चार सय संरचना ध्वस्त बनाइयो। अराजकता अत्यन्तै धेरै भयो,’ बस्नेतले भनेका छन्, ‘भदौ २४ लाई इतिहासको कालो दिनका रूपमा सम्झँदै आज संकल्प गर्छु। अपराधी जुनसुकै शक्ति र आवरणमा भए पनि कानुनी कठघरामा नउभ्याएसम्म आवाज रोकिने छैन।’

जब प्रधानमन्त्री नै भाग्नुपर्‍यो

भदौ २४ को सबैभन्दा असामान्य दृश्य राज्यका सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखकै सुरक्षासँग जोडिएको थियो। देशका प्रमुख सरकारी संरचना जलिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुरक्षाको कारण सैनिक ब्यारेकतर्फ लैजानुपरेको थियो। सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको थियो।

त्यति बेला ओलीको सचिवालयमा रहेका एक कर्मचारीका अनुसार दिउँसो १२ः४५ बजेसम्म स्थिति अत्यन्तै आक्रामक भइसकेको थियो। ‘१२ः४५ सम्म स्थिति झनै आक्रामक बनेको थियो। हामीले समेत समन्वय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगायौँ। त्यसपछि राजीनामा पत्र छाडेर उहाँ (ओली)लाई हेलिकप्टरमार्फत सैनिक ब्यारेक लगियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सुरक्षा निकायले समेत सुरक्षा थ्रेट रहेको पटकपटक भनिरह्यो। त्यही कारण भाग्नुपर्ने स्थिति आयो।’

प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, तत्कालीन मन्त्री तथा अन्य शीर्ष नेताहरूलाई समेत सेनाको सुरक्षामा सैनिक ब्यारेकतर्फ लगिएको थियो। सडकमा भीड आक्रामक बनेपछि हेलिकप्टरमार्फत उनीहरूको उद्धार गरिएको थियो।

बूढानीलकण्ठमा देउवामाथि आक्रमण

त्यस दिन राजनीतिक नेतृत्वको असुरक्षा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा सिंहदरबारमा मात्रै सीमित थिएन। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवाससमेत आक्रमणको निशाना बन्यो। उनको घरमा आगजनी भयो भने देउवा र उनकी श्रीमती एवं नेतृ आरजु राणा देउवामाथि समेत कुटपिट भएको थियो।

देशको लामो समय शासन गरेका शीर्ष नेताहरू आफ्नै निवासमा समेत सुरक्षित नरहेको त्यो दृश्यले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कति कमजोर बनेको थियो भन्ने देखाएको थियो।

भदौ २४ को त्यो अवस्था आन्दोलनकारीका लागि पनि अप्रत्याशित थियो। ‘हामीले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्न किसिमको दिन थियो त्यो। लुटपाट र चोरीका घटनासमेत घटे,’ जेनजी अभियन्ता शाही भन्छिन्, ‘देशलाई कसले बचाउँछ होला भन्ने लागिरह्यो। त्यस्तो भयावह स्थिति आउला भन्ने लागेकै थिएन।’

राज्यका संरचना एकपछि अर्को ध्वस्त भइरहँदा सडकमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको थियो। जेनजी अभियन्ता नइम राइनका लागि त्यो दिनको स्मृति अझै भयावह छ।

‘देशै अन्धकारमय बन्यो। राज्य यतिसम्म निरीह बन्ला भन्ने लागेको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘भाटभटेनीदेखि सबै थोक जलाइयो। हामीले समन्वय गरेर जोगाउन खोज्यौँ। तर केही लागेन।’

उनका अनुसार भदौ २४ मा राज्य नेतृत्वविहीन बनेपछि देश कुन दिशामा जान्छ भन्ने अन्योल थियो। ‘सेना मैदानमा आएको सुनेपछि मात्र ढुक्क लाग्यो,’ राइन थप्छन्।

भदौ २४ को राति करिब १० बजेदेखि नेपाली सेना सडकमा परिचालन भयो। सेना परिचालन भएपछि सुरक्षा व्यवस्थामा केही नियन्त्रण आयो। तर अर्को प्रश्न झन् गम्भीर बनेर उभियो-अब राज्यको राजनीतिक नेतृत्व कसले गर्ने?

राज्यका प्रमुख संरचना ध्वस्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको थियो। शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व सुरक्षित स्थानमा पुगेको थियो। सडकमा भने आक्रोश र अराजकता बाँकी थियो।

त्यही अवस्थामा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वका लागि विभिन्न तहमा छलफल र प्रयास सुरु भए। राज्यको राजनीतिक प्रणाली संकटमा परेको अनुभूति आमनागरिकमा थियो।

जेनजी अभियन्ता मनिका निरौला त्यतिबेलाको वातावरण सम्झँदै भन्छिन्, ‘सडकमा अनेक किसिमका हावा चलाइएको थियो। लोकतन्त्र धरापमा परेको र पुराना शक्तिको उदय हुने हल्ला थिए। तर त्यस्तो भएन।’

भदौ २४ मा नेतृत्वविहीन बनेको राज्य भदौ २५ पछि मात्रै राजनीतिक ‘ट्र्याक’मा फर्किन थाल्यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि देशले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व पायो।

भदौ २३ र २४ का घटनालाई एउटै आँखाले हेर्न सकिँदैन। भदौ २३ मा उठेको आन्दोलनको मूल माग सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र जवाफदेहितासँग जोडिएको थियो। तर दोस्रो दिनको विध्वंसले आन्दोलनको वैध प्रश्नमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो।

राज्यसत्ताविरुद्धको आक्रोश राज्यकै सम्पदा जलाउने तहसम्म कसरी पुग्यो? आन्दोलनकारीको एउटा हिस्साले आफूहरू विध्वंसमा संलग्न नभएको बताउँदै आए पनि भदौ २४ को आगजनी र तोडफोडले आन्दोलनको चरित्रमाथि लामो बहस जन्मायो।

एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा भदौ २४ केवल एउटा हिंसात्मक दिनको स्मृति होइन। त्यो दिन राज्यको शक्ति केन्द्रहरू आगोमा थिए, सुरक्षाकर्मी आफ्नो ज्यान जोगाउन संघर्षरत थिए र राज्यको नेतृत्व सुरक्षाको खोजीमा सैनिक ब्यारेकतर्फ पुगेको थियो।

संसद् भवन र सिंहदरबारजस्ता संरचना फेरि उभिन सक्छन्। जलेका घर र कार्यालय पुनर्निर्माण हुन सक्छन्। तर त्यो दिनले देखाएको राज्यको निरीहता, सुरक्षा संयन्त्रको असफलता र नेतृत्वप्रतिको जनआक्रोशको प्रश्न भने पुनर्निर्माण गरेर मात्रै मेटिँदैन।