नेपालमा विपद्, चीनमा बाँध र भारतमा चिन्ता

काठमाडौँ- नेपाल-तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गराएपछि हिमालय क्षेत्रमा भइरहेका विशाल जलविद्युत् परियोजना, बाँध तथा सुरुङ निर्माणबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

नेपालमा हजारौँ मानिसको मृत्यु र बेपत्ता भएको भयावह घटनाले हिमालयको कमजोर भौगोलिक संरचना र तीव्र गतिमा भइरहेको पूर्वाधार निर्माणबीचको सम्बन्धबारे विज्ञहरूको चिन्ता थप गहिरिएको छ।

नेपालतर्फ विपद्को क्षतिको विवरण क्रमशः सार्वजनिक भइरहे पनि तिब्बततर्फ भएको क्षतिबारे भने पर्याप्त सूचना बाहिर आउन सकेको छैन। भारतको धर्मशालालगायत विभिन्न स्थानमा निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूले चीनले वास्तविक क्षतिको विवरण लुकाइरहेको आरोप लगाएका छन्। चीनले भने यस्ता आरोपलाई आफ्नो छवि बिगार्ने र सनसनी फैलाउने प्रयास भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार शुक्रबारसम्म तिब्बतमा कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने कुल पाँच सय ३१ जना बेपत्ता छन्।
चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले सूचना प्रवाह ‘खुला, पारदर्शी र समयमै’ भइरहेको दाबी गरेको छ। तर निर्वासित तिब्बती समूह र अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारी तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

भारतबाट सञ्चालित निर्वासित तिब्बतीहरूको सञ्चारमाध्यम ‘तिब्बत रेडियो’ले आफूले कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भएको सूचना संकलन गरेको जनाएको छ। प्रभावित केरुङ (ग्यिरोङ) क्षेत्रमा रहेका परिवारसँग सम्पर्क गरेका निर्वासित तिब्बतीहरूका अनुसार कम्तीमा पाँचवटा गाउँ प्रभावित भएका छन्। केही स्रोतले २४ भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्।

‘इन्टरनेसनल क्याम्पेन फर तिब्बत’ले तिब्बतभित्रका आफ्ना स्रोतलाई उद्धृत गर्दै कम्तीमा चारवटा गाउँमा विपद्को गम्भीर असर परेको, तीन सयभन्दा बढी घर ध्वस्त भएको र ठूलो संख्यामा मानिस अझै बेपत्ता रहेको जनाएको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले गलत सूचना फैलाएको आरोपमा केही व्यक्तिमाथि कारबाहीसमेत गरेका छन्। मृतक तथा बेपत्ताको संख्या सरकारी तथ्यांकभन्दा धेरै रहेको बताउने व्यक्तिमाथि यस्तो कारबाही गरिएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

विदेशी पत्रकारमाथि प्रतिबन्धको आरोप

बेपत्ता व्यक्तिका केही परिवारले चीनमा सूचनामाथि रोक लगाइएको आरोप लगाएका छन्, जसले उनीहरूको पीडा थप बढाएको छ।

‘मेरी बहिनी सुरक्षित छिन् कि जीवित छिन् वा मृत्यु भइसकेको छ भन्नेबारे चीनबाट हामीले कुनै जानकारी पाएका छैनौँ’, तिब्बतमा बेपत्ता भएकी ५१ वर्षीया बेलायती नागरिक नीतु गोयल तिवारीका भाइ नरेश गोयलले भने।

गोयलका अनुसार केही दिनअघि बेलायत प्रहरीले उनकी बहिनीको घरमा पुगेर उनकी छोरीको डीएनए नमुना संकलन गरेको थियो, जुन चिनियाँ अधिकारीलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लिइएको थियो।

तिब्बतमा विपद्पछि उद्धार तथा राहतको काम भइरहेको भनिए पनि घटनास्थलबाट स्वतन्त्र रूपमा सूचना संकलन गर्न कठिन रहेको बताइएको छ। विदेशी पत्रकारलाई तिब्बतबाट प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्न रोकिएको र स्थानीय स्रोतमा चिनियाँ अधिकारीहरूले कडा निगरानी राखेको आरोप निर्वासित तिब्बती समूहहरूले लगाएका छन्।

तिब्बत चीनका लागि अत्यन्त संवेदनशील राजनीतिक तथा रणनीतिक क्षेत्र हो। चीनले यस उच्च हिमाली पठारलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मान्दै आएको छ र त्यहाँ हुने अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथिको चुनौतीका रूपमा लिने गरेको छ।

यही कारण प्राकृतिक विपद्को क्षति, त्यसको कारण र त्यससँग जोडिएका पूर्वाधार परियोजनाबारे स्वतन्त्र सूचना बाहिर आउन कठिन हुने गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ।

तिब्बतदेखि अरुणाचलसम्म बाँधको दौड

हालको विपद्ले हिमालयको प्राकृतिक संवेदनशीलतालाई भने पुनः सतहमा ल्याएको छ। हिमनदी भत्किने, हिमताल फुट्ने, पहिरो जाने, चट्टान खस्ने तथा आकस्मिक बाढी आउने जोखिम हिमालय क्षेत्रमा सधैँ रहन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्तार हुने क्रमले यस्तो जोखिम थप बढाइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

हिमनदी पग्लिएर बनेको ताललाई रोक्ने बरफ, चट्टान वा माटो-मलबेजस्ता प्राकृतिक बाँध अचानक भत्किँदा आउने बाढीलाई ‘ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ भनिन्छ। भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशभर यस्ता जोखिमयुक्त एक सय ९५ वटा हिमताल पहिचान गरेको छ। तीमध्ये ३२ वटा अरुणाचल प्रदेशमा मात्रै छन्।

नेपालमा भएको पछिल्लो विपद्ले यस्तो प्राकृतिक जोखिमसँगै नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा भइरहेका मानवीय गतिविधिले निम्त्याउन सक्ने थप जोखिमबारे पनि बहस सुरु गरेको छ।

भारतको पूर्वी हिमालय क्षेत्रमा ठूलो स्तरमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण भइरहेका छन्। बाँध, सुरुङ, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि पहाड काटिँदा प्राकृतिक रूपमा कमजोर हिमाली भूभागमा थप दबाब पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ।

जम्मु-कश्मीरबाहेक उत्तराखण्ड, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा पहिरो तथा सुरुङ भासिने घटनामा कैयौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ। तर यस्ता घटना भइरहे पनि ठूला जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने क्रम रोकिएको छैन।

यसमा अरुणाचल प्रदेश सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको छ। त्यहाँ चीनले भारतीय सीमासँग जोडिएको तिब्बती क्षेत्रमा विशाल बाँध निर्माण गरिरहेको छ। करिब १५० अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना सन् २०३३ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विशेषज्ञहरूको मुख्य चिन्ता भने बाँधको आकारभन्दा यसको भौगोलिक अवस्थिति हो। मेडोग परियोजना भारतीय र युरेसियाली टेक्टोनिक प्लेट जोडिने फल्ट जोननजिकै रहेको छ। त्यसैले यो क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छ।

गत वर्ष तिब्बतको सिगात्से क्षेत्रमा ७.१ तीव्रताको भूकम्प जाँदा एक सय २० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। त्यस क्रममा केही बाँधमा क्षति पुगेको खबरसमेत आएको थियो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अत्याधुनिक भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिबाट बाँध निर्माण गरिए पनि ठूलो भूकम्पका कारण जमिन धसिने, पहाड खस्ने वा चट्टान फुट्ने जोखिम पूर्ण रूपमा हट्दैन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नदीको तल्लो क्षेत्रमा पर्न सक्छ।

ब्रह्मपुत्रको बहाव र भारतको चिन्ता

तिब्बतबाट बग्ने यार्लुङ छाङ्पो अरुणाचल हुँदै असम पुगेपछि ब्रह्मपुत्र बन्छ। त्यसैले माथिल्लो क्षेत्रमा हुने कुनै ठूलो भौगोलिक वा पूर्वाधारजन्य परिवर्तनले भारतको ठूलो भूभाग प्रभावित हुन सक्छ।

सन् २००० मा तिब्बतमा एउटा बाँध भत्किँदा भारतको पूर्वोत्तरका केही क्षेत्रमा बाढी आएको घटना यस जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

सन् २०१७ मा अरुणाचल प्रदेशको सियाङ नदीको पानी अचानक कालो भएको थियो। त्यसबेला तिब्बतमा भइरहेको खानी गतिविधिलाई यसको सम्भावित कारण मानिएको थियो।

चिनियाँ विशाल बाँध निर्माणसँगै भारतले पनि अरुणाचल प्रदेशको अपर सियाङ क्षेत्रमा ११ हजार मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। तर स्थानीय बासिन्दा र संगठनहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार परियोजनाले डेढ लाखभन्दा बढी मानिसलाई विस्थापनको जोखिममा पार्न सक्छ।

अरुणाचल प्रदेशमा अहिले आधा दर्जन जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा छन् भने करिब तीन दर्जन साना-ठूला परियोजना निर्माणाधीन छन्। दिबाङ, अपर सियाङ, लोअर सुबनसिरी र इटालीनजस्ता ठूला परियोजना पनि यही क्षेत्रमा छन्। राज्य सरकारले सन् २०२५-३५ लाई ‘जलविद्युत्को दशक’ घोषणा गरेको छ।

‘हिमालय प्राकृतिक रूपमा नै नाजुक छ’

पूर्वोत्तर भारतका भूवैज्ञानिक डा. प्रमोद चन्द्र शर्माका अनुसार हिमालय आफैँमा संवेदनशील पर्वतीय प्रणाली हो।

‘हिमालयको पूर्वी क्षेत्र अझै युवा अवस्थामा छ। यस क्षेत्रमा सधैँ भूकम्प, पहिरो, हिमपहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिम रहन्छ। जलवायु परिवर्तनले यो जोखिमलाई थप बढाइरहेको छ। त्यसमाथि जलविद्युत् परियोजनाका लागि ठूलो स्तरमा निर्माण भइरहेका बाँधले जोखिमलाई कैयौँ गुणा बढाएका छन्’, उनले भनेका छन्।

पर्यावरणविद् डीके अपाङ पनि अरुणाचलका प्रस्तावित ठूला परियोजना भूकम्पका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार चिनियाँ बाँध परियोजनाले प्राकृतिक विपद्को जोखिम थप बढाएको छ।

सियाङ बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विरोध गर्दै आएको सियाङ इन्डिजिनस फार्म्स फोरमका प्रमुख जेजाङका अनुसार अपर सियाङ चीनसँगको सीमासँग जोडिएको भएकाले त्यहाँ ठूलो बाँध निर्माणले नेपालमा देखिएको जस्तै विपद्को जोखिम बढाउन सक्छ।

तिब्बतमा बाँध र नदीको बहावमाथि प्रश्न

न्युयोर्कस्थित तिब्बत हाउसका बियेटा टिकोजले चीनले तिब्बतमा बाँध निर्माण गर्नुका साथै नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार बाँध निर्माण र त्यससँग जोडिएका गतिविधिले हिमनदी तथा पर्माफ्रस्ट पग्लिने क्रमलाई थप प्रभावित गर्न सक्ने अध्ययन छन्।

यस्तो दाबीमा वैज्ञानिक सहमति र प्रत्यक्ष कारण-परिणाम स्थापित भएको विषयलाई अलग राखेर हेर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। हिमालयमा विपद्को कारण बहुआयामिक हुन्छ- जलवायु परिवर्तन, भूकम्पीय गतिविधि, हिमनदीको अवस्था, पहिरो, नदीको बहाव र मानवीय पूर्वाधार सबैले जोखिमलाई प्रभावित गर्न सक्छन्।

जोखिम घटाउने उपाय के?

विशेषज्ञहरूको जोड भने एउटै कुरामा छ- पूर्वाधार निर्माणभन्दा पहिले जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन र निरन्तर निगरानी।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम, हिमनदी, हिमताल, नदीको बहाव र बाँधको अवस्थाबारे चौबीसै घण्टा निगरानी गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ। सम्भावित विपद्बारे स्थानीय बासिन्दालाई समयमै जानकारी दिन प्रभावकारी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार विश्वका दुई ठूला कार्बन उत्सर्जक देश भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालका हिमनदीमा पछिल्ला करिब तीन दशकमा जम्मा भएको बरफको मात्रा एकतिहाइले घटेको छ।

हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको, हिमताल विस्तार भइरहेको र भूकम्पीय जोखिम उच्च रहेको क्षेत्रमा नदी थुन्ने विशाल संरचना थपिँदै जाँदा विपद्को सम्भावित प्रभावबारे गम्भीर पुनर्मूल्यांकन आवश्यक देखिन्छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा