भारतको आर्थिक वृद्धि अनुमानभन्दा बढी

काठमाडौँ- पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण ऊर्जाको मूल्य बढ्नुका साथै विश्वव्यापी व्यापारमा अवरोध देखिए पनि भारतको अर्थतन्त्रले अपेक्षाभन्दा तीव्र वृद्धि गरेको छ।
भारतको अर्थतन्त्र चालु वर्षको जुनमा समाप्त भएको त्रैमासिकमा ७.८ प्रतिशतले विस्तार भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यो भारतीय केन्द्रीय बैंकले गरेको ७ प्रतिशत वृद्धिको अनुमानभन्दा बढी हो। यद्यपि अघिल्लो त्रैमासिकमा रहेको ८.६ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा भने यो कम हो।

विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको ठूलो अर्थतन्त्र भारत ठूलो ऊर्जा उपभोक्ता हो। उसले आफ्नो आवश्यकताको ९० प्रतिशत तेल आयात गर्छ। अमेरिकाले इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गर्नुअघि भारतले आयात गर्ने तेलमध्ये आधाभन्दा बढी पश्चिम एसियाबाट आउने गरेको थियो।

वित्तीय सेवा समूह एमके ग्लोबलकी प्रमुख अर्थशास्त्री माधवी अरोराका अनुसार जीडीपी वृद्धिको पछिल्लो तथ्यांकले वर्षको सुरुदेखि देखिँदै आएको भारतीय अर्थतन्त्रको चक्रीय सुधारलाई पुष्टि गरेको छ। उनका अनुसार यो सुधार मुख्यतः उपभोगमा आधारित छ।

पश्चिम एसियाबाट आयात हुने तेल र मलजस्ता कच्चा पदार्थको लागत बढे पनि घरेलु उपभोगमा खासै असर नपरेको उनले बताइन्। यसले व्यवसायहरूले बढेको लागतको उल्लेख्य हिस्सा उपभोक्तामाथि हस्तान्तरण गर्न सकेको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले अप्रिलदेखि सुरु भएको चालु आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ६.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। इरान युद्धको प्रभाव ढिलो गरी देखिने अनुमानका आधारमा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धि ७.९ प्रतिशत थियो। पछिल्लो तथ्यांकपछि चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदरको अनुमान बढाइने विश्लेषकहरूले अपेक्षा गरेका छन्।

भारतको एचडीएफसी बैंककी प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ताका अनुसार घरेलु उपभोगमा आएको उत्साह, सरकारी खर्च तथा लगानीबाट निरन्तर प्राप्त सहयोग र निर्यातको राम्रो प्रदर्शनका कारण आर्थिक वृद्धि बैंकको ७.५ प्रतिशतको अनुमानभन्दा माथि पुगेको हो।

इरानविरुद्ध युद्ध सुरु भएपछि तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि भारतले ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपरेको थियो। वासिङ्टन र तेहरानबीच शान्ति सम्झौता हुन नसक्दा हर्मुज जलमार्ग बन्द रहेपछि पछिल्ला महिनामा भारतले रुसबाट खरिद गर्ने तेलको मात्रा अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुर्‍याएको छ।

सरकारले सुरुवाती चरणमा इन्धनको मूल्य बढाएर सर्वसाधारणमाथि प्रत्यक्ष भार नपार्ने नीति लिएको थियो। तर ऊर्जा लागत निरन्तर बढेपछि अन्ततः त्यसको भार उपभोक्तामाथि नै सारियो।

भारतको मुद्रास्फिति दर जुलाईमा बढेर ४.४५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो १९ महिनाकै उच्च हो। यो भारतीय केन्द्रीय बैंकले तोकेको ४ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि हो।

भारत विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भए पनि विश्लेषकहरूका अनुसार आफ्नो १.४ अर्ब जनसंख्याका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न र सन् २०४७ सम्म विकसित अर्थतन्त्र बन्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लक्ष्य पूरा गर्न भारतले वार्षिक ८ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक छ।

तर उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर वृद्धि, निजी क्षेत्रको सुस्त खर्च तथा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न देखिएको कठिनाइले भारतले सरकारका महत्त्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने क्षमतामाथि चिन्ता बढाएको छ।