बाढी प्रभावित विद्यार्थीको तथ्यांकमै ठूलो अन्तर : सरकार भन्छ ६ हजार पाँच सय ५०, युनिसेफका अनुसार १७ हजार

काठमाडौँ- रसुवाको भोटेकोशीसहित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको संख्यामा सरकारी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको तथ्यांकबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तीन जिल्लामा बाढीबाट ६ हजार पाँच सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ भने युनिसेफले कम्तीमा १७ हजार बालबालिका प्रभावित भएको जनाएको छ। यद्यपि दुवै निकायले आफ्नो तथ्यांक प्रारम्भिक भएकाल थपघट हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

बाढीपछि ६ दिन बितिसक्दा पनि विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको क्षतिको एकीकृत तथ्यांक संकलन हुन नसक्दा प्रभावित बालबालिकाको वास्तविक संख्या कति हो भन्ने नै स्पष्ट हुन सकेको छैन। विद्यालय भवनको क्षति र विद्यार्थी प्रभावित भएको विवरणमा मात्र होइन, पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका विद्यालयको संख्यामा समेत सरकारी र युनिसेफको तथ्यांक भिन्न छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामीका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा गरी ६ हजार पाँच सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार रसुवामा चार विद्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने तीनमा आंशिक क्षति पुगेको छ। ती विद्यालयमा एक हजार तीन सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत थिए।

नुवाकोटमा तीन विद्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने थप तीन विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। प्रभावित विद्यालयमा करिब तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। धादिङमा एउटा विद्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने थप सात विद्यालयमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती आठ विद्यालयमा दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत थिए।

यसरी मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणमा तीन जिल्लाका आठ विद्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्।

युनिसेफले भने बाढीबाट १८ वटा विद्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको र थप २० विद्यालयमा क्षति पुगेको जनाएको छ।

विद्यार्थी प्रभावित भएको तथ्यांकमा पनि यस्तै ठूलो अन्तर छ। युनिसेफका अनुसार बाढीबाट कम्तीमा १७ हजार बालबालिका प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये अनुमानित १० हजार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई शिक्षा निरन्तरता दिन तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको युनिसेफले जनाएको छ।

प्रभावित बालबालिकाले घर र विद्यालय मात्रै गुमाएका छैनन्, उनीहरूले परिवारका सदस्य र प्रियजनसमेत गुमाएका छन्। नेपालका लागि युनिसेफकी प्रतिनिधि एलिस अकुंगाले रसुवा र धादिङका बालबालिकाले अत्यन्त छोटो समयमा आफ्नै आँखाअगाडि आफ्नो जीवन नै बगिरहेको देखेको बताएकी छन्।

‘रसुवा र धादिङका बालबालिकाले अत्यन्तै छोटो समयमा आफ्नै आँखाअगाडि आफ्नो जीवन नै बगिरहेको देखे। घर, कक्षाकोठा र स्वास्थ्य संस्थाहरू क्षतिग्रस्त भए। धेरैले ज्यान गुमाए र आफ्ना प्रियजन गुमाए,’ उनले भनेकी छन्।

बाढीबाट बचेका बालबालिका अहिले रोग, कुपोषण, हिंसा र शोषणको थप जोखिममा रहेको युनिसेफको भनाइ छ। उनीहरूका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र, शैक्षिक सामग्री तथा बालबालिका र शिक्षक दुवैका लागि मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक रहेको युनिसेफले जनाएको छ।

विद्यालय भवनको क्षति पनि भौतिक संरचनामा मात्र सीमित छैन। कतिपय विद्यालयमा भवन पूर्ण रूपमा नबगे पनि कक्षाकोठाभित्र रहेका पुस्तक, प्रयोगशाला सामग्री, कम्प्युटर, अभिलेख र प्रशासनिक सामग्री बाढीले नष्ट गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता धामीका अनुसार कतिपय बालबालिका जीवित रहे पनि परिवारका सदस्य गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका छन्। कतिपयको घर र विद्यालय दुवै बगेका छन्। यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई तत्काल कक्षाकोठामा फर्काउनेभन्दा पहिले उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्था सुधार्नुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

‘बालबालिका मानसिक रूपमा ठिक भएपछि मात्रै खेल्न, रमाउन र त्यसपछि सिकाउने कुरा आउँछ,’ धामीले भने।

मन्त्रालयका अनुसार रसुवामा १९ जना शिक्षक हराइरहेको र दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक सूचना आएको छ। बाढीबाट मृत्यु भएका नौ सय ८७ जनामध्ये बालबालिका कति छन् र बेपत्ता भएका चार हजार नौ सय १६ मध्ये कति बालबालिका छन् भन्ने विवरण भने अझै यकिन हुन सकेको छैन।

युनिसेफले पनि प्रभावित क्षेत्रमा दर्जनौँ विद्यालय नदी किनारमा रहेकाले ती विद्यालय अझै जोखिममा रहेको जनाएको छ। विपद्पछि बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा पढ्ने, खेल्ने र सामान्य अवस्थामा फर्कने वातावरणसमेत गुमेको उसको भनाइ छ।

मन्त्रालयले भने अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोज, उद्धार र राहत रहेकाले विद्यार्थी, शिक्षक वा अन्य प्रभावित भनेर छुट्टाछुट्टै काम गर्नुभन्दा सबै प्रभावितलाई समान रूपमा हेरेर एकद्वार प्रणालीबाट काम भइरहेको जनाएको छ।

‘अहिले खोज, उद्धार र राहतकै चरणमा रहेकाले विद्यार्थी, शिक्षक वा किसान भनेर छुट्टाछुट्टै होइन। सबै प्रभावितलाई समान रूपमा हेरेर एकद्वार प्रणालीबाट काम भइरहेको छ,’ धामीले भने।

विद्यालय सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले अस्थायी सिकाइ केन्द्र, नजिकका विद्यालयमा विद्यार्थी स्थानान्तरण, टोल सिकाइ तथा आवश्यक साधन उपलब्ध भए अनलाइन कक्षासमेत सम्भावित विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ। तर यीमध्ये कुनै योजना तत्काल कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन्।

धामीका अनुसार वास्तविक क्षतिको विवरण संकलन पूरा भएपछि मात्रै विद्यालय पुनः स्थापनाको ठोस योजना बन्नेछ। शिक्षा विभाग, जिल्ला समन्वय तथा सम्बन्धित निकायका टोली तीनवटै जिल्लामा पुगेर विवरण संकलन गरिरहेका छन्।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा विद्यालय सञ्चालन र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। विस्तृत तथ्यांक प्राप्त भएपछि विद्यालय भवनसँगै शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, कम्प्युटर, अभिलेख र अन्य संरचनाको मौद्रिक मूल्यांकन गरिनेछ। त्यसपछि स्थानीय तह, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालासँगको समन्वयमा पुनःस्थापनाको योजना बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।

बाढी आएको झन्डै एक साता पुग्दा पनि प्रभावित विद्यार्थीको संख्या, बेपत्ता विद्यार्थी तथा शिक्षकको अवस्था र विद्यालय क्षतिको आधिकारिक एकीकृत विवरण सार्वजनिक हुन नसक्नुले विपद्पछिको शैक्षिक पुनःस्थापनाको तयारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।