हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल सरकारले भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थालाई लक्षित गरी यस्तो प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले भारत सरकारसँग जि.टु.जि. खरिद प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, बुधबार नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रको रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यले एक महिनाको तलब/पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन्।
