काठमाडौँ- रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विपद् व्यवस्थापनमा साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन, राजनीतिकरण नगर्न र सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि जारी १० बुँदे संयुक्त अपिलमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत, उपचार र पुनर्निर्माणका काममा दलगत मतभेदभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
दलहरूले विपद्का बेला गरिने सहयोगलाई राजनीतिक प्रचारको माध्यम नबनाउन आग्रह गर्दै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई विशुद्ध स्वयंसेवकको रूपमा खटिन आह्वान गरेका छन्। आर्थिक सहयोग सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष वा आधिकारिक खातामार्फत मात्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
संयुक्त अपिलमा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना र विभत्स दृश्य फैलाएर त्रास सिर्जना नगर्न तथा आधिकारिक निकायबाट पुष्टि भएका सूचना मात्र सार्वजनिक गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालभित्रका जोखिमयुक्त हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन र नक्सांकन गर्न तथा चीनतर्फ रहेका हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत संयुक्त वैज्ञानिक संयन्त्र गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यसैगरी सीमापार नदी प्रणालीमा ‘रियल टाइम’ डाटा आदानप्रदानलाई संस्थागत गरी माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक गतिविधिको पूर्वसूचना तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुर्याउने प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिइएको छ।
दलहरूले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्धार तथा राहतमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भत्किएका संरचनाको सुरक्षित र उत्थानशील पुनर्निर्माण गर्न तथा राहतमा कालाबजारी, कृत्रिम अभाव र दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको हानि र नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, मित्रराष्ट्र, गैरसरकारी संस्था र प्रवासी नेपाली समुदायसँग पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन पनि अपिल गरिएको छ।
संयुक्त अपिलमा विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र नीतिगत सुधारका विषयमा सरकारलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति पनि उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्वयंसेवकहरूले उद्धारमा देखाएको साहस र समर्पणप्रति दलहरूले उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन्।
संयुक्त अपिलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका चन्दन सिंह र श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राईको हस्ताक्षर रहेको छ।


