चितवन- रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले बगाएका त्रिशूली र नारायणी नदी किनारका विभिन्न स्थानमा शव खोजी, पहिचान र व्यवस्थापनका लागि मौवाखोलादेखि गोलाघाटसम्म नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार रसुवामा आएको बाढीपछि चितवनमा सम्भावित जोखिमको आँकलन गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत पूर्वतयारी र सतर्कताका काम अघि बढाइएको थियो। माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट बगेर आएका शव विभिन्न स्थानमा फेला पर्ने क्रम जारी रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
फेला परेका शवको पहिचान, कानुनी प्रक्रिया र ससम्मान व्यवस्थापनका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थासहित सम्बन्धित सबै निकायसँग समन्वय गरेर एकीकृत रूपमा काम अघि बढाएको प्रशासनले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलका अनुसार प्रत्येक शवको फोटोग्राफी, जीपीएस लोकेसन रेकर्ड, मुचुल्का तथा नम्बरिङ गरी शव ब्यागमा ट्याग लगाइँदै जिल्ला अस्पतालको शवगृहमा राखेर पहिचानको प्रयास भइरहेको छ।
शव व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतसाधन पूर्ण रूपमा परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। शववाहन पर्याप्त नभए पनि प्रहरीका सवारीसाधन तथा उपलब्ध साधन प्रयोग गरेर शव व्यवस्थापन भइरहेको छ।
चितवनका स्वास्थ्य संस्थामा अधिकतम ५० शव राख्ने क्षमता मात्र रहेकाले शवगृहमा चाप बढेको प्रशासनको भनाइ छ। त्यसैले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाका शवगृह, शव ब्याग, शीत भण्डारणलगायत उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गरेर शवको सुरक्षित संरक्षण, पहिचान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आवश्यकता परे थप शव राख्न कोल्डस्टोरसँग पनि समन्वय गरिने तयारी गरिएको छ।
त्रिशूली नदीको मौवाखोला क्षेत्रदेखि नारायणी नदीको गोलाघाटसम्म निरन्तर खोजी अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी र नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले पनि खोजी तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गरिरहेका छन्।
यसैबीच प्रशासनले बाढीले बगाएर ल्याएका ग्यास सिलिन्डर, काठ, दाउरा वा अन्य सामग्री संकलन गर्न नदी किनारमा भीड नगर्न आग्रह गरेको छ। त्यसो गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने र संकलन गरिएका सामग्री जफत गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
बाढीमा फेला परेका शवका विभत्स तस्बिर वा भिडियो सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
यस्ता सामग्रीले सर्वसाधारणमा त्रास र मनोवैज्ञानिक असर पार्न सक्ने भएकाले त्यस्ता दृश्य प्रसारण नगरी नजिकको सुरक्षा निकायमा तत्काल सूचना दिन अनुरोध गरिएको छ।


