हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाका सुझाव समेटिने बताएका छन्।
आइतबार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा हाल करिब ११ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको बताए।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने रकम सशर्त अनुदानका रूपमा रहने बताए।
‘शिक्षामा बजेट क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्छ। अहिले विनियोजित बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गरेको छ। त्यसैले शिक्षा सुधारमा अधिकारसँगै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण दिँदै संघीय सरकारबाट सीमित अनुदान प्राप्त भए पनि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन सक्ने बताए।
विद्यालय शिक्षा प्रणालीका कमजोरीलाई स्वीकार गरेर सुधारको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले २०२८ सालपछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको बताए।
‘कुनै पनि समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो भनेकै समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो। म संघीय सरकार र मन्त्रालयको भूमिकामा रहेका कमजोरी स्वीकार गर्छु। सबै सरोकारवालाले पनि आआफ्नो ठाउँबाट कमजोरी स्वीकार गरेर सामूहिक रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
