हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन चाँडै टुंगोमा पुग्ने र नयाँ ऐनमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रधानाध्यापक संघ, नेपालको संयोजनमा धनगढीमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा उनले ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयमा देशभरबाट सुझाव संकलन भइरहेको बताए।
मन्त्री पोखरेलले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएका शिक्षा संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई शिक्षा ऐनमा समेट्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य प्रमुख सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएकाले थप सुझाव लिन समय दिइएको हो।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन, नियम तथा नीति निर्माण गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र सुधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विद्यार्थीको सिकाइ शैलीमा परिवर्तन आएको भन्दै शिक्षक र पाठ्यक्रमलाई पनि समयअनुकूल परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलका क्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, विद्यालय सहयोगी तथा सहायक कर्मचारीको पारिश्रमिकलगायतका विषयमा सुझाव दिइएको थियो।
यस्तै विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि समावेशी शिक्षा तथा निजी, धार्मिक र सार्वजनिक शिक्षासम्बन्धी विषय पनि छलफलमा उठेका थिए।
सरोकारवालाले शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान नगरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै सरकारले छलफलमा आएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका थिए।
उनीहरूले समस्या समाधानका स्पष्ट उपायसहित शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि, विद्यार्थी र अभिभावकलगायत १२ समूहले छुट्टाछुट्टै सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रधानाध्यापक संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले शिक्षा ऐन, २०२८ समयानुकूल संशोधन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।
उनले बदलिँदो आवश्यकता र शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको बताए।
गत साउन ३१ गते विराटनगरबाट सुरु भएको ‘शिक्षा संवाद’ अभियान धनगढीमा पुगेर सम्पन्न भएको हो। अभियानअन्तर्गत विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल र सुर्खेतमा पनि संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।
सो क्रममा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकलगायत सरोकारवालाले शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयहरूप्रति लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यो पनि
शिक्षकहरू सुविधामुखी, शिक्षामन्त्री भन्छन्- विद्यार्थीको पक्षमा कसैले बोल्दैनन्
