हिमाल प्रेस 
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल
काठमाडौँ-सामुदायिक विद्यालयका लाखौँ विद्यार्थीका समस्या र आवश्यकता सार्वजनिक बहसबाटै ओझेलमा परेका छन्। विद्यार्थीका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवालाको ध्यान शिक्षकका हकहित, सेवासुविधा र पेसागत सुरक्षामा बढी केन्द्रित हुँदा कक्षाकोठामा विद्यार्थीले दैनिक भोगिरहेका सिकाइ, पूर्वाधार र गुणस्तरका समस्या भने बहसको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले शुक्रबार ५४ बुँदे मागसहित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। महासंघले उक्त पत्रको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत गराएको छ। मागपत्रमा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने विषय समेटिए पनि अधिकांश माग शिक्षकका सेवासुविधा, अधिकार र पेसागत सुरक्षासँग सम्बन्धित छन्।
शिक्षकका माग उठाउनु स्वाभाविक भए पनि शिक्षक आन्दोलन र मागपत्रमा विद्यार्थीका शैक्षिक गुणस्तर, सिकाइ उपलब्धि, कक्षाकोठाको वातावरण, नियमित पठनपाठन, कमजोर विद्यार्थीको सिकाइ सुधार तथा विद्यालयप्रति अभिभावकको घट्दो आकर्षणजस्ता विषयले अपेक्षित स्थान नपाउनु प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। शिक्षकका सबै माग पूरा हुँदैमा विद्यार्थीका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने बुझाइ आफैँमा अपूर्ण छ।
विद्यार्थीको सबैभन्दा नजिकको सरोकारवाला शिक्षक नै हुन्। उनीहरूले कक्षाकोठामा विद्यार्थीका समस्या प्रत्यक्ष देख्छन्, बुझ्छन् र त्यसको समाधानका लागि आवाज उठाउन सक्ने अवस्था पनि उनीहरूसँगै हुन्छ। तर पछिल्लो समय कतिपय शिक्षक सामाजिक सञ्जालमा राज्यले के गरेन, सरकारले के दिएन र शिक्षकलाई के पुगेन भन्ने विषयमा बढी सक्रिय देखिन्छन्। शिक्षक अधिकारको पक्षमा बोल्नु गलत होइन। तर विद्यार्थीको अधिकार र सिकाइप्रतिको जिम्मेवारीलाई ओझेलमा पारेर आफ्ना मागको एकोहाेराे बहस गरेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण घट्दै जानु यसको एउटा गम्भीर परिणाम हो। महँगो शुल्क तिरेर भए पनि निजी विद्यालय रोज्नुपर्ने बाध्यताले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास कमजोर भएको देखाउँछ। यो समस्या वर्षाैंदेखिको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थीको आवाज र समस्या पर्याप्त रूपमा नआएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सुझाव संकलनका लागि आयोजित प्रदेशगत अन्तिम छलफलमा उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा सबै पक्षसँग छलफल भए पनि मुख्य सरोकारवाला विद्यार्थी वर्गसँग पर्याप्त संवाद हुन नसकेको स्वीकार गरे।
‘शिक्षा विधेयक निर्माणको क्रममा सबैसँग छलफल भएको सुनियो तर मुख्य स्टेकहोल्डर विद्यार्थीसँग छलफलै भएन। त्यो ग्याप पूरा गरेर हामी शिक्षा विधेयक ल्याउँछौँ,’ उनले भने। अहिलेको चरण नै दीर्घकालीन समाधान तय गर्ने अवसर भएकाले प्राप्त सुझावलाई कानुनी र नीतिगत रूपमा समेटिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलले छलफलमा शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत अधिकार, ग्रेड मिलान, पदोन्नति र सेवा सुविधाका विषय उठाएकोप्रति धन्यवाद दिँदै विद्यार्थीका समस्या अपेक्षाअनुसार उठ्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे।
‘मेरो अपेक्षा थियो, शिक्षकहरूले विद्यार्थीको बारेमा पनि बोल्नुहुन्छ। तर त्यो कुरा लगभग आएन,’ उनले भने। अझै पनि धेरै विद्यालयमा डेस्कबेन्चको अभाव, सफा शौचालयको समस्या, गुणस्तरीय दिवा खाजा नपुगेको अवस्था र आधुनिक पाठ्यक्रमको आवश्यकता रहेको मन्त्री पाेखरेलले बताए।
एआई र डिजिटल प्रविधिको युगमा विद्यार्थीहरू विश्वस्तरीय स्रोतबाट सिकिरहेको उनले बताए। ‘आज विद्यार्थीले कक्षाकोठामै बसेर हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसरको लेक्चर पनि सुन्न सक्छन्, त्यसैले पाठ्यक्रमलाई आधुनिक बनाउनैपर्छ,’ उनले भने। सिकाइ चौतारी, डिजिटल सामग्री र एआईमार्फत मातृभाषामा सिकाइ विस्तार गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
उनले राज्यको आर्थिक अवस्थाका कारण सबै माग तत्काल पूरा गर्न नसकिने स्वीकार गर्दै पाँच वर्षभित्र क्रमशः सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाए। ‘आज सबै कुरा गर्न सकिएको छैन। तर यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष, त्यसपछिको वर्ष गर्दै पाँच वर्षभित्र धेरै माग सम्बोधन हुँदै जान्छन्,’ उनले भने।
हालै विद्यालय कर्मचारी, अनुदान शिक्षक र सहजकर्ताको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त बजेट आवश्यक परेको उनले जानकारी दिए। विद्यालय शिक्षा ऐन आएपछि ग्रेड मिलान, पदोन्नति र विभिन्न प्रकारका शिक्षकलाई एउटै सेवा प्रणालीमा ल्याइने दाबी गर्दै उनले अस्थायी शिक्षकका सेवा सुविधालाई पनि अन्य क्षेत्रका अस्थायी कर्मचारीसरह सम्बोधन गरिने बताए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय सुधार केवल बजेट बढाएर मात्र सम्भव नहुने भन्दै उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोगमा पनि जोड दिए। एउटै पालिकामा समान अनुदान पाएका विद्यालयमध्ये केहीले राम्रो नतिजा दिइरहेको र केहीले नसकेको उदाहरण दिँदै उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, समुदाय र विद्यार्थी सबैको साझा भूमिकाले मात्रै शिक्षा सुधार सम्भव हुने बताए।
उनले भने,‘हामी शिक्षक र राज्य भनेर नहेरौँ। हाम्रो साझा लक्ष्य नेपालको शिक्षा रूपान्तरण गर्नु हो। सर्वप्रथम विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखौँ, त्यसपछि विद्यालयलाई।
